रेमिट्यान्सले धानेको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र बलियो, आन्तरिक अर्थतन्त्रमा चुनौती

बिहीबार, ३ मंसिर २०८३, राति ९:४६


काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रका सूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि आन्तरिक आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन। रेमिट्यान्स आप्रवाह, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र शोधनान्तर स्थितिमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ। तर बढ्दो महँगी, फराकिलो व्यापार घाटा, न्यून पुँजीगत खर्च र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तारको चुनौती कायमै छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिना (साउन–असोज) को आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रको यस्तो मिश्रित अवस्था देखाएको हो।

प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा अवधिमा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाह २७.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ खर्ब ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ५ खर्ब ५३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ थियो।

रेमिट्यान्समा भएको वृद्धिसँगै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि सुधार आएको छ। असोज मसान्तसम्म कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति ६.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ४१ खर्ब ६१ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। उक्त सञ्चितिले १७.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

त्यस्तै, समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ३ खर्ब ३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ। चालु खाता पनि २ खर्ब ७९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ। यी सूचकले नेपालको बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व तुलनात्मक रूपमा बलियो रहेको देखाउँछन्।

तर अर्थतन्त्रको अर्को पाटो भने त्यति उत्साहजनक छैन। समीक्षा अवधिमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.३७ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति १.४७ प्रतिशत मात्रै थियो।

खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ८.०४ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ५.४६ प्रतिशत रहेको छ। घिउ तथा तेल, फलफूललगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा भएको वृद्धिले सर्वसाधारणको क्रयशक्तिमा दबाब सिर्जना गरेको छ।

निर्यात बढे पनि व्यापार घाटा फराकिलो

समीक्षा अवधिमा नेपालको वस्तु निर्यात ५७ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब १४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। तर आयात ३८.२ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ४६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

फलस्वरूप कुल वस्तु व्यापार घाटा ३४.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ३२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। निर्यात–आयात अनुपात १७.७ प्रतिशत रहेको छ।

निर्यातमा उच्च वृद्धि देखिए पनि आयातको तुलनामा निर्यातको हिस्सा निकै कम छ। यसले नेपालको अर्थतन्त्र अझै आयातमा निर्भर रहेको र उत्पादन तथा निर्यात क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछ।

बैंकमा निक्षेप थुप्रिँदै, कर्जा विस्तारको चुनौती

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप परिचालन २.८ प्रतिशतले बढेर ८५ खर्ब ९ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ३.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ६० खर्ब ४१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप र तरलताको उपलब्धता देखिए पनि त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नु महत्त्वपूर्ण चुनौती बनेको छ। वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ३.०७ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ६.३१ प्रतिशत रहेको छ।

ब्याजदर तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेको अवस्थामा पनि निजी क्षेत्रको लगानी, व्यावसायिक विस्तार र उत्पादनमा अपेक्षित गति आउनु आवश्यक देखिन्छ।

सरकारी खर्चमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा न्यून

सरकारले समीक्षा अवधिमा कुल ३ खर्ब ९६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यसमध्ये चालु खर्च २ खर्ब ९१ अर्ब ६६ करोड, पुँजीगत खर्च २८ अर्ब ४२ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ७६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।

कुल सरकारी खर्चमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा करिब ७.२ प्रतिशत मात्रै रहेको छ। पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत न्यून हुँदा अर्थतन्त्रमा सरकारी खर्चको प्रभावकारी योगदान बढाउनुपर्ने देखिन्छ।

सरकारको राजस्व परिचालन भने समीक्षा अवधिमा २ खर्ब ९८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

रेमिट्यान्सको पैसा उत्पादनमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने चुनौती

समग्र तथ्यांकले नेपालको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र बलियो हुँदै गएको देखाए पनि आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी र लगानी विस्तारमा अझै चुनौती रहेको संकेत गर्छ।

रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्रा सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलनलाई बलियो बनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपसमेत बढिरहेको छ। तर यस्तो स्रोतलाई उद्योग, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार र अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न नसके दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि दिगो बनाउन कठिन हुनेछ।

त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्रका लागि अहिलेको मुख्य आवश्यकता केवल रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउनु मात्र होइन, उपलब्ध वित्तीय स्रोतलाई आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी र निर्यात क्षमता विस्तारमा रूपान्तरण गर्नु पनि हो।

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले बाह्य स्थायित्वका दृष्टिले सहज अवस्थामा रहे पनि आन्तरिक आर्थिक आधार बलियो बनाउने दिशामा थप नीतिगत सुधार र लगानी विस्तार आवश्यक देखिन्छ।

प्रतिक्रिया 0