सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढ्दै गएको खराब कर्जा (NPL) र गैरबैंकिङ सम्पत्ति (Non-Banking Assets) व्यवस्थापन गर्न विशेष कानुनी अधिकारसहित ‘राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी’ (Asset Management Company-AMC) स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पुस मसान्तभित्र यस्तो कम्पनी स्थापना गरिने बताएका हुन् ।

पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकहरूको खराब कर्जा उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ। ऋणीले ऋण तिर्न नसकेपछि बैंकहरूले धितोका रूपमा लिएको घरजग्गा तथा अन्य सम्पत्ति लिलामी हुन नसक्दा ठूलो परिमाणमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बैंककै स्वामित्वमा थुप्रिएको अवस्था छ। यसले बैंकहरूको लगानी क्षमता, तरलता तथा वित्तीय स्वास्थ्यमा दबाब सिर्जना गरिरहेको छ।

यही समस्या समाधान गर्न स्थापना गरिने सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले बैंकहरूबाट खराब कर्जा तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नेछ। यस कम्पनीले समस्याग्रस्त कर्जा खरिद गर्ने, पुनर्संरचना गर्ने, धितो सम्पत्तिको व्यवस्थापन तथा बिक्री प्रक्रिया सहज बनाउने लगायतका काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट बैंकहरूको ब्यालेन्स शीट सुधार हुने र नयाँ कर्जा प्रवाहका लागि क्षमता बढ्ने विश्वास गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि नै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी मस्यौदा तयार गरिसकेको बताइएको छ। सरकारको लक्ष्य बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको जोखिम कम गर्दै वित्तीय प्रणालीलाई थप स्थिर, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउने रहेको छ।

बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यस्तो कम्पनी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भएमा बैंकहरूको खराब कर्जा घटाउन, थन्किएका सम्पत्ति बजारमा ल्याउन तथा निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह पुनः बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। विशेषगरी घरजग्गा क्षेत्रमा रोकिएका धितो सम्पत्तिको व्यवस्थापन सहज भएपछि बैंकिङ क्षेत्रको दबाब कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।