Sustainable Finance | Financial Literacy | Sustainable Future
भियतनाममा निक्षेपको प्रतिस्पर्धा, नेपालमा कर्जाको खोजी
बिहीबार, २६ कार्तिक २०८३, दिउँसो १२:०६
काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप र कर्जाबीचको असन्तुलनले विभिन्न देशका बैंकहरूलाई फरक–फरक चुनौती दिइरहेको छ। भियतनाममा कर्जाको माग तीव्र बढ्दा बैंकहरूलाई निक्षेप आकर्षित गर्न प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ भने नेपालमा पर्याप्त निक्षेप उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि त्यसअनुसार कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन। भियतनाममा बैंकहरूलाई कर्जा दिन आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउने चुनौती छ भने नेपालमा उपलब्ध वित्तीय स्रोतलाई लगानीमा रूपान्तरण गर्ने चुनौती देखिएको छ।
भियतनाममा कर्जाको माग उच्च हुनुको प्रमुख कारण सरकारले सन् २०२६–२०३० अवधिमा वार्षिक कम्तीमा १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राख्नु हो। उक्त लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले ठूला पूर्वाधार आयोजना, सडक तथा रेलमार्ग निर्माण, ऊर्जा, औद्योगिक क्षेत्र र सार्वजनिक लगानीलाई तीव्रता दिएको छ। विशेषगरी लङ थान अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, उत्तर–दक्षिण एक्सप्रेसवे तथा अन्य राष्ट्रिय पूर्वाधार आयोजनामा ठूलो पुँजी आवश्यक परेकाले बैंक कर्जाको माग बढेको हो। साथै, उत्पादनमूलक उद्योग, निर्यात व्यवसाय र साना तथा मझौला उद्यमको विस्तारले पनि कर्जाको मागलाई थप बढाएको छ।
अर्कोतर्फ, भियतनाममा विदेशी लगानी (एफडीआई) बढ्नु, उत्पादन तथा निर्यातका लागि उद्योगहरूले क्षमता विस्तार गर्नु र निजी क्षेत्रको व्यावसायिक गतिविधि बढ्नुले पनि बैंकिङ कर्जाको आवश्यकता बढाएको छ। अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा बैंक कर्जामा निर्भर रहेकाले उद्योग तथा व्यवसाय विस्तारका लागि बैंकहरू प्रमुख वित्तीय स्रोत बनेका छन्। तर कर्जा विस्तारको तुलनामा निक्षेप परिचालन सुस्त हुँदा बैंकहरूलाई थप वित्तीय स्रोत जुटाउन दबाब परेको छ। यही कारण बैंकहरूले निक्षेपकर्तालाई आकर्षित गर्न अतिरिक्त ब्याज तथा विभिन्न सुविधा दिन थालेका हुन्।
निक्षेप तान्न बैंकबीच प्रतिस्पर्धा
भियतनामको केन्द्रीय बैंक (State Bank of Vietnam–SBV) ले अर्थतन्त्रको गतिविधि विस्तार र कर्जाको लागत घटाउने उद्देश्यले ६ महिनाभन्दा लामो अवधिका नयाँ निक्षेपको ब्याजदर वार्षिक ०.५ देखि १ प्रतिशत बिन्दुसम्म घटाउन बैंकहरूलाई आग्रह गरेको छ। त्यसपछि सरकारी स्वामित्वका तथा विदेशी बैंकहरूको प्रकाशित निक्षेप ब्याजदर करिब ०.५ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ भने संयुक्त पुँजीका बैंकहरूको ब्याजदर ०.५ देखि ०.७ प्रतिशत बिन्दुसम्म घटेको छ।
तर ब्याजदर घटाउने प्रयासका बाबजुद बैंकहरूबीच निक्षेप आकर्षित गर्ने प्रतिस्पर्धा बढेको छ। विभिन्न बैंकले निक्षेपकर्तालाई आकर्षित गर्न अतिरिक्त ब्याज तथा विशेष योजना ल्याएका छन्।
नोभेम्बरको पहिलो साता डिजिटल बैंक केक बाई भिपी बैंकले पहिलोपटक निक्षेप राख्ने तथा निश्चित सर्त पूरा गर्ने ग्राहकलाई २.२ प्रतिशत बिन्दुसम्म अतिरिक्त ब्याज दिने योजना ल्याएको थियो। उक्त बैंकको ६ महिनाको निक्षेपमा प्रकाशित ब्याजदर ६.९ प्रतिशत रहेकोमा अतिरिक्त सुविधासहित ग्राहकले अधिकतम ९.१ प्रतिशतसम्म ब्याज पाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, टेककमबैंकले ६ महिनाको निक्षेपमा अतिरिक्त १.७ प्रतिशत बिन्दुसम्म ब्याज दिँदा कुल ब्याजदर ८.४ प्रतिशत पुगेको छ। एमबी बैंकले पनि अतिरिक्त २.३५ देखि २.९ प्रतिशत बिन्दुसम्म ब्याज उपलब्ध गराउँदा निक्षेपको ब्याजदर ८.२ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। यस्ता योजनामा निक्षेप रकम, अवधि तथा ग्राहकको योग्यतासम्बन्धी विभिन्न सर्त राखिएका छन्।
बैंकहरूबीच निक्षेपका लागि प्रतिस्पर्धा बढ्नुको प्रमुख कारण कर्जाको उच्च माग र त्यसअनुसार वित्तीय स्रोत जुटाउनुपर्ने दबाब हो। ईबीसी फाइनान्सियल ग्रुपका अनुसार सन् २०२६ को अक्टोबर अन्त्यसम्म भियतनामको बैंकिङ प्रणालीमा कुल कर्जा २०.८८ क्वाड्रिलियन डोङ नाघेको छ। सन् २०२५ को अन्त्यको तुलनामा कर्जा विस्तार करिब १२.२७ प्रतिशत पुगेको छ।
अक्टोबरको मध्यसम्म निक्षेप परिचालन ११.२२ प्रतिशतले बढेको थियो भने कर्जा विस्तार ११.४४ प्रतिशत पुगेको थियो। यसले कर्जाको माग पूरा गर्न बैंकहरूलाई थप वित्तीय स्रोत आवश्यक रहेको देखाउँछ।
यसमा अर्को चुनौती निक्षेप र कर्जाको अवधिबीचको असन्तुलन पनि हो। ईबीसीका अनुसार भियतनामको बैंकिङ प्रणालीमा करिब ८० प्रतिशत निक्षेप अल्पकालीन अवधिका छन्। तर बैंकहरूले मध्यम तथा दीर्घकालीन परियोजनामा कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन्। यसले बैंकहरूलाई स्थिर तथा दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्न थप दबाब सिर्जना गरेको छ।
निक्षेप संकलनमा बैंकहरूबीचको अवस्था पनि समान छैन। सन् २०२६ को पहिलो नौ महिनामा ग्राहक निक्षेपका आधारमा बीआईडीभी बैंक २.३६ क्वाड्रिलियन डोङसहित पहिलो स्थानमा रहेको छ। भिएटिन बैंकको निक्षेप १.९४ क्वाड्रिलियन डोङ र भिएटकोम बैंकको १.७८ क्वाड्रिलियन डोङ रहेको छ। नयाँ निक्षेप संकलनतर्फ भिपी बैंकले करिब १६५ ट्रिलियन डोङ र स्याकम्बैंकले १५५.५ ट्रिलियन डोङ थपेका छन्।
नेपालमा निक्षेप थुप्रियो, कर्जा प्रवाह चुनौतीपूर्ण
भियतनाममा बैंकहरू निक्षेप जुटाउन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका बेला नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा भने पर्याप्त निक्षेप उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् २०२६ अक्टोबर २९ सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल निक्षेप ८५ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। सोही अवधिमा कुल कर्जा प्रवाह ६१ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७१.०१ प्रतिशत छ। यसले बैंकिङ प्रणालीमा थप कर्जा प्रवाह गर्ने ठाउँ रहे पनि उपलब्ध स्रोतको पूर्ण परिचालन हुन नसकेको देखाउँछ।
अक्टोबर ११ सम्मको अवस्थालाई आधार मानेर नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग करिब १ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानीयोग्य रकम अतिरिक्त रहेको काठमाडौं पोस्टले जनाएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा कर्जा प्रवाह अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा सुधारिए पनि निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जा विस्तार कमजोर रहेको विश्लेषण गरिएको छ।
नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भएको वृद्धि निक्षेप बढ्नुको प्रमुख आधार बनेको छ। तर त्यसअनुसार निजी क्षेत्रको लगानी र व्यावसायिक गतिविधि विस्तार हुन सकेको छैन। घरजग्गा तथा सेयर बजारमा अपेक्षित सुधार नहुनु, उद्योगहरूको न्यून क्षमतामा सञ्चालन, लगानीकर्ताको कमजोर आत्मविश्वास तथा आर्थिक गतिविधिमा सुस्तताले कर्जाको माग प्रभावित पारेका छन्।
विश्व बैंकको नेपालसम्बन्धी सन् २०२६ को विकास अद्यावधिक प्रतिवेदनले पनि ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून रहे पनि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार अपेक्षाकृत कमजोर रहेको उल्लेख गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा निजी क्षेत्रको कर्जा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९५.७ प्रतिशतबाट ९५.९ प्रतिशतमा मात्रै पुगेको थियो। यस अवधिमा बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा अनुपात पनि ५.७ प्रतिशत पुगेको थियो।
यसले बैंकमा निक्षेप बढ्नु मात्रै कर्जा विस्तारका लागि पर्याप्त नहुने देखाउँछ। कर्जा लिन सक्ने व्यावसायिक वातावरण, लगानीको सम्भावना, बजारको माग र ऋणीको भुक्तानी क्षमता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।
दुई देशको बैंकिङ क्षेत्रको फरक चुनौती
भियतनाम र नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको अवस्थाले निक्षेप र कर्जाबीचको असन्तुलनका दुई फरक रूप देखाएका छन्। भियतनाममा कर्जाको उच्च माग पूरा गर्न बैंकहरूलाई निक्षेप जुटाउनुपर्ने दबाब छ। नेपालमा भने निक्षेप पर्याप्त भए पनि त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न कठिन भइरहेको छ।
भियतनाममा बैंकहरूले निक्षेपको लागत घटाउँदै कर्जाको ब्याजदर सस्तो बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। नेपालमा पनि निक्षेपको ब्याजदर र कर्जाको ब्याजदर घटेको छ। तर ब्याजदर घट्दैमा कर्जाको माग स्वतः बढ्ने अवस्था छैन।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रका लागि अहिलेको मुख्य चुनौती तरलता व्यवस्थापनभन्दा पनि उपलब्ध वित्तीय स्रोतलाई उत्पादन, उद्योग, पूर्वाधार, रोजगारी तथा व्यवसाय विस्तारमा परिचालन गर्नु हो। त्यसका लागि निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने र नयाँ व्यावसायिक परियोजनालाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत पहल आवश्यक देखिन्छ।
प्रतिक्रिया 0