काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति तथा धितो लिलामीसँग सम्बन्धित प्रकरणमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) का सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर भएको विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले स्पष्टिकरण दिएको छ।

राष्ट्र बैंकले बैंकका सञ्चालक र सीईओविरुद्ध अभियोगपत्र दायर भएको जानकारी प्राप्त भएको जनाउँदै बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका विषयमा नजिकबाट अनुगमन भइरहेको जनाएको छ। विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका सम्बन्धमा आवश्यक राय–सुझाव लिई छलफलसमेत भइरहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।

केन्द्रीय बैंकले बैंकको तरलताको अवस्था तथा वित्तीय सबलताका परिसूचकहरू तोकिएको मापदण्डअनुसार सन्तोषजनक रहेको भन्दै यस घटनाका कारण बैंकको दैनिक कार्य सञ्चालनमा कुनै किसिमको जटिलता उत्पन्न हुने अवस्था नदेखिएको स्पष्ट पारेको छ।

के हो स्मार्ट टेलिकम प्रकरण ?

स्मार्ट टेलिकमले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नेतृत्वमा रहेको सहवित्तीयकरणमार्फत कर्जा लिएको थियो। कर्जाको सुरक्षणका रूपमा कम्पनीका दूरसञ्चार उपकरण तथा अन्य सामग्रीहरू धितोमा राखिएका थिए।

स्मार्ट टेलिकमले कर्जा दायित्व पूरा गर्न नसकेपछि बैंकले धितोमा रहेका सम्पत्ति लिलामी गरेर कर्जा असुली प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। बैंकका अनुसार उक्त प्रक्रिया प्रचलित कानुन तथा बैंकिङ प्रक्रियाअनुसार गरिएको हो। बैंकले लिलामीबाट ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको र त्यसबाट सहवित्तीयकरणअन्तर्गतको कर्जा चुक्ता गर्न रकम प्रयोग गरिएको बताउँदै आएको छ। बाँकी ३८ करोड रुपैयाँ सुरक्षित अवस्थामा रहेको बैंकको दाबी छ।

लिलामीमा सबैभन्दा बढी रकम कबोल गर्ने एनसेलले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति खरिद गरेको थियो। तर, स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज भइसकेपछि त्यसको सम्पत्ति कसको अधिकारक्षेत्रमा पर्छ र बैंकले उक्त सम्पत्ति धितोका रूपमा लिलाम गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भयो।

अनुसन्धान पक्षले सरकारको नियन्त्रणमा आइसकेको सम्पत्ति बैंकले लिलाम गरेको हुनसक्ने प्रश्न उठाउँदै अनुसन्धान अघि बढाएको छ। अर्कोतर्फ बैंकले आफूले कानुनी अधिकार प्रयोग गरी ऋण असुलीका लागि धितो लिलामी गरेको दाबी गर्दै आएको छ। यही मूल कानुनी विवाद अहिले अनुसन्धान तथा अदालतको प्रक्रियामा पुगेको हो।

सीआईबीको अनुसन्धानदेखि सञ्चालकविरुद्ध पक्राउ पुर्जीसम्म

स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा एनआईएमबीका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई समेत नियन्त्रणमा लिइएको थियो। पछि अदालतको आदेशपछि उनी थुनामुक्त भएका थिए।

त्यसपछि सीआईबीको अनुरोधमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेसहित केही सञ्चालकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो। पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि बैंक पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले साउन २१ गते बैंक अध्यक्ष पाँडेसहित सञ्चालकहरू प्रजन्य राजभण्डारी, कविकुमार टिबरेवाल, दीपांकर शाक्य उदय, शालिकराम बेलबासे र शोभा श्रेष्ठलाई तत्काल पक्राउ नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अदालतले अन्तरिम आदेशबारे दुवै पक्षसँग छलफल गर्न साउन २५ गते बोलाएको थियो।

यस घटनाले मुलुकको ठूलो वाणिज्य बैंकको सञ्चालक समिति नै फौजदारी अनुसन्धानको दायरामा आएको विषयलाई वित्तीय क्षेत्रमा गम्भीर चासोको विषय बनाएको छ।

राष्ट्र बैंक किन बोल्नुपर्‍यो ?

बैंकका सञ्चालक तथा सीईओविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढेपछि सर्वसाधारणमा “बैंकको कारोबारमा असर पर्छ कि पर्दैन?”, “निक्षेप सुरक्षित छ कि छैन?” र “बैंक सञ्चालनमा समस्या आउँछ कि आउँदैन?” भन्ने प्रश्न उठ्न सक्ने अवस्था बनेको थियो।

यही पृष्ठभूमिमा राष्ट्र बैंकले बैंकको वित्तीय अवस्था र दैनिक कारोबारबारे स्पष्टिकरण दिएको देखिन्छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल बैंकको तरलता तथा वित्तीय सबलताका परिसूचकहरू सन्तोषजनक छन्। त्यसैले व्यक्तिविशेषविरुद्धको कानुनी प्रक्रिया र बैंकको संस्थागत कारोबारलाई एउटै विषयका रूपमा बुझ्न नहुने संकेत राष्ट्र बैंकको विज्ञप्तिले गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले अब के गर्छ ?

राष्ट्र बैंकले बैंक सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा नजिकबाट अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ। साथै, विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका सम्बन्धमा आवश्यक राय–सुझाव लिने र छलफल गर्ने प्रक्रिया जारी रहेको बताएको छ।

अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले मुद्दाको प्रकृति, समयावधि र गाम्भीर्यका आधारमा थप छलफल तथा कानुनी राय लिएर सञ्चालक समिति, उच्च व्यवस्थापन तथा बैंक सञ्चालनका सम्बन्धमा आवश्यक उपाय अवलम्बन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

यसले अब प्रकरण केवल प्रहरी अनुसन्धानमा सीमित नरही बैंकिङ नियमन, सञ्चालकको उत्तरदायित्व, बैंकको धितो असुली अधिकार र दूरसञ्चार क्षेत्रमा सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबीचको सम्बन्ध समेत परीक्षण हुने देखिन्छ।

मूल विवाद कहाँ छ ?

स्मार्ट टेलिकम प्रकरणको केन्द्रमा मुख्यतः तीनवटा प्रश्न छन्।

पहिलो, स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएपछि कम्पनीका सम्पत्तिमाथि राज्य वा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अधिकार स्थापित भइसकेको अवस्थामा बैंकले ती सम्पत्ति धितोका रूपमा लिलाम गर्न पाउने थियो कि थिएन ?

दोस्रो, बैंकले कर्जा असुलीका लागि गरेको लिलामी प्रक्रिया प्रचलित बैंकिङ तथा सुरक्षित कारोबारसम्बन्धी कानुनअनुसार थियो कि थिएन ?

तेस्रो, लिलामी प्रक्रियामा बैंकका सञ्चालक तथा व्यवस्थापनको भूमिका कानुनी सीमाभित्र थियो कि थिएन ?

यी प्रश्नको अन्तिम निष्कर्ष अदालत तथा सम्बन्धित अनुसन्धानबाट आउनेछ।

बैंकले भने आफूले निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित राख्न र कर्जा असुल गर्न कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको दाबी गर्दै आएको छ। त्यसैले अनुसन्धानमा उठाइएका आरोप र बैंकको कानुनी प्रतिरक्षा दुवैलाई तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा हेर्नुपर्ने अवस्था छ।

निक्षेपकर्तालाई तत्काल असर ?

राष्ट्र बैंकको विज्ञप्तिले तत्कालका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण सन्देश यही दिएको छ—बैंकको तरलता तथा वित्तीय सबलता सन्तोषजनक रहेको र दैनिक बैंकिङ कारोबारमा जटिलता नदेखिएको जनाएको छ ।

तर, यस प्रकरणले बैंकको संस्थागत सुशासन, सञ्चालक समितिको जवाफदेहिता, कर्जा असुली प्रक्रिया तथा नियामक निकायहरूबीचको समन्वय माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। मुद्दाको अन्तिम परिणाम र नेपाल राष्ट्र बैंकले चाल्ने थप नियामकीय कदमले यी प्रश्नहरूको उत्तर स्पष्ट गर्नेछ।