सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान कार्यविधि संशोधन

सरकारले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ जारी गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने ऋणी तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने विभिन्न व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गर्दै मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट संशोधित कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो।

संशोधनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यवस्था दफा ३ मा गरिएको छ। कार्यविधिमा नयाँ उपदफा (२क) थप गर्दै साबिकको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ अन्तर्गत प्रवाह भएका र पछि नवीकरण (Renewal) भएका कर्जामा पनि ब्याज अनुदानको सुविधा निरन्तर उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसअनुसार ब्याज अनुदान सुरु भएको मितिदेखि अधिकतम पाँच वर्षसम्म अनुदान उपलब्ध हुनेछ। यसले नवीकरण भएका पुराना कर्जाका ऋणीले ब्याज अनुदान गुमाउने अवस्था अन्त्य गरेको छ।

त्यस्तै, दफा ८ मा नयाँ उपदफा (६) थप गर्दै प्राकृतिक विपद्पीडितका लागि निजी आवास निर्माण कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित ऋणीबाट राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट सोही प्रयोजनका लागि अनुदान नपाएको स्वघोषणा (Self Declaration) लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थाले एउटै प्रयोजनका लागि दोहोरो सरकारी सुविधा लिन नपाइने कानुनी आधारलाई थप स्पष्ट बनाएको छ।

सरकारले दफा १४ मा पनि संशोधन गर्दै ऋणीलाई राहत हुने व्यवस्था थपेको छ। नयाँ उपदफा (३क) अनुसार कुनै ऋणीले परिस्थितिजन्य कारणले कुनै एक त्रैमासिकमा किस्ता रकम समयमै भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्थामा अर्को त्रैमासिकमा बाँकी रकमसमेत चुक्ता गरी कर्जा नियमित गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिस्थितिजन्य कारण र कर्जाको सदुपयोग भएको यकिन गरेर सम्पूर्ण अवधिको ब्याज अनुदान दाबी गर्न सक्नेछन्। यसले अस्थायी आर्थिक समस्याका कारण किस्ता ढिलो तिर्ने ऋणीको ब्याज अनुदान कटौती हुने जोखिम कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैगरी, दफा ३२ मा नयाँ उपदफा (३) थप गर्दै २०७५ को एकीकृत कार्यविधिअन्तर्गत प्रवाह भएका कर्जाको हकमा सोही कार्यविधिअनुसार नै कर्जा, ब्याज अनुदान, कर्जा सुरक्षा, बीमा सेवा तथा अन्य सर्तहरू लागू रहने व्यवस्था कायम गरिएको छ। यस संशोधनले पुराना कर्जाको व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा देखिएको कानुनी अन्योल हटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

विशेषगरी पुराना कर्जाको नवीकरण, विपद्पीडितलाई प्रवाह हुने आवास कर्जा, किस्ता भुक्तानीमा देखिने अस्थायी समस्या तथा पुराना कर्जाको कानुनी व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्दै ऋणी र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कार्यान्वयनमा सहजता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।