Sustainable Finance | Financial Literacy | Sustainable Future
बैंकिङ क्षेत्रका मुख्य चुनौती : खराब कर्जा र पुँजी पर्याप्तता दबाब
अधिक तरलता र सुस्त कर्जा माग पनि चुनौतीपूर्ण
सोमबार, २५ श्रावण २०८३, बिहान ११:०५
काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अवस्था सहज रहे पनि खराब कर्जा र पूँजीकरणमा दबाब कायमै रहेको देखिएको छ। ICRA नेपालले अगस्ट २०२६ मा सार्वजनिक गरेको नेपालको बैंकिङ क्षेत्रसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले कर्जा विस्तारमा क्रमिक सुधार देखिए पनि बैंकिङ क्षेत्रको सम्पत्तिको गुणस्तर र पूँजीकरण अझै मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको जनाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार निरन्तर बढिरहेको विप्रेषण आप्रवाह र बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा विस्तारमा आएको सुस्तताका कारण बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता रहेको छ। बैंकमा निक्षेप बढ्दै गए पनि निजी क्षेत्रतर्फ कर्जाको माग कमजोर हुँदा उपलब्ध स्रोत पूर्ण रूपमा कर्जामा परिचालन हुन सकेको छैन। यसले बैंकको ब्याज आम्दानी र नाफामा समेत दबाब पार्न सक्ने प्रतिबेदनको विश्लेषण छ।
बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा–निक्षेप अनुपात पनि घटेको छ। नियामकीय अधिकतम ९० प्रतिशतको सीमाको तुलनामा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात २०२६ को मध्य अप्रिलसम्म करिब ७३ प्रतिशतमा झरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। २०२४ को मध्य जनवरीमा यस्तो अनुपात करिब ८० प्रतिशत थियो।
तर बैंकिङ क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता भने खराब कर्जा बनेको छ। प्रतिवेदनअनुसार उद्योगको कुल खराब कर्जा अनुपात २०२३ मा ३.०२ प्रतिशत रहेकोमा २०२४ मा ३.८६ प्रतिशत, २०२५ मा ४.६२ प्रतिशत हुँदै २०२६ को तेस्रो त्रैमाससम्म ५.६० प्रतिशत पुगेको छ। गैर-बैंकिङ सम्पत्तिसमेत समायोजन गर्दा खराब कर्जाको अनुपात ६.४६ प्रतिशत पुगेको छ।
पछिल्लो ४५ महिनादेखि खराब कर्जा बढ्दो क्रममा रहेको ICRA नेपालको अध्ययनले देखाएको छ। कोभिड–१९ महामारीका समयमा दिइएका सहुलियत तथा कर्जा भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्थाले लुकेको दबाबलाई केही समय छोपेको भए पनि ती सहुलियत हटेपछि, कर्जा विस्तार सुस्त भएपछि र ऋणीको तरलतामा दबाब बढेपछि खराब कर्जा सतहमा आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बैंकहरूको कर्जामा थप जोखिमसमेत देखिएको छ। अधिकांश बैंकमा १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म कर्जा तोकिएको समयमा भुक्तानी हुन नसकेको अवस्थामा रहेको जनाएको छ। त्यस्तै, करिब ४ देखि ८ प्रतिशतसम्म कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएको छ। नियामकीय सहुलियत हटेमा यस्ता कर्जाको केही हिस्सा खराब कर्जामा परिणत हुन सक्ने जोखिम रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
खराब कर्जा बढेसँगै बैंकहरूको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन खर्च पनि बढेको छ। यसले बैंकहरूको पूँजी निर्माण क्षमतामा असर पार्नुका साथै नियामकीय न्यूनतमभन्दा माथि रहेको पूँजीको सुरक्षा मार्जिनलाई समेत कमजोर बनाउने जोखिम रहेको प्रतिबेदनले जनाएको छ।
यद्यपि पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा विस्तारमा क्रमिक सुधार देखिएको छ। कार्यशील पूँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभाव, आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता र निजी क्षेत्रको कमजोर लगानीका कारण विगतमा कर्जा विस्तार उल्लेख्य रूपमा घटेको थियो। तर पछिल्लो समय ब्याजदरमा आएको कमी, नियामकीय व्यवस्थामा केही लचकता र आर्थिक गतिविधिमा सुधारको अपेक्षाले कर्जा विस्तारलाई पुनः गति दिन थालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बैंकहरूको निक्षेप संरचनामा समेत परिवर्तन आएको छ। कम ब्याजदरको वातावरण र निरन्तर विप्रेषण आप्रवाहका कारण मुद्दती निक्षेपको हिस्सा घट्दै बचत तथा अन्य कम लागतका निक्षेपको हिस्सा बढेको छ। २०२६ को तेस्रो त्रैमाससम्म कुल निक्षेपमा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा ३९ प्रतिशतमा झरेको छ भने बचत निक्षेपको हिस्सा ४५ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिबेदनले आगामी दिनमा बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा र पूँजीकरणमा दबाब कायमै रहने भए पनि थप जोखिमको गति भने क्रमशः घट्ने अपेक्षा गरेको छ। बैंक तथा ऋणीहरू नयाँ नियामकीय वातावरणमा अभ्यस्त हुँदै जानु, ब्याजदर घट्नु र केही आर्थिक तथा पूर्वाधार गतिविधि बढ्नुले बैंक तथा ऋणीको वित्तीय अवस्थालाई क्रमशः स्थिर बनाउन सहयोग गर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
तर ऋणीको वित्तीय अवस्था अझै कमजोर रहेको देखिन्छ। २०२६ को मध्य जनवरीसम्म ICRA नेपालले मूल्यांकन गरेका बैंकका ऋणीमध्ये करिब ७७ प्रतिशत गैर–लगानी श्रेणीमा र २३ प्रतिशत मात्र लगानी श्रेणीमा रहेका थिए। यसले बैंकहरूको कर्जा गुणस्तरमा अझै जोखिम रहेको संकेत गर्छ।
समग्रमा, नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा तत्काल तरलताको संकट नभए पनि कर्जा मागको कमजोरी, बढ्दो खराब कर्जा र सीमित पूँजीगत सुरक्षा बैंकिङ क्षेत्रका प्रमुख चुनौती बनेका छन्। प्रतिबेदनले आगामी दिनमा बैंकिङ क्षेत्रको सुधारका लागि अर्थतन्त्रको जैविक वृद्धि, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार तथा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रभावकारी आर्थिक सुधार नीति महत्वपूर्ण हुनेछन्।
प्रतिक्रिया 0