नेपाल FATF (Financial Action Task Force) को Grey List (Jurisdictions under Increased Monitoring) मा परेको डेढ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। यो केवल एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सूचीमा परेको विषय होइन, नेपालको सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयतासँग जोडिएको विषय हो।
धेरैले ग्रे लिस्टलाई सरकारको समस्या ठान्छन्। केहीले यसलाई केवल नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) को जिम्मेवारी मान्छन्। तर वास्तविकता फरक छ। ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने लडाइँ सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, Financial Information Unit (FIU), बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय सबैको साझा जिम्मेवारी हो।
आज नेपालको बैंकिङ प्रणाली वास्तवमै एउटा "Compliance Test" मा छ।
FATF ले कुनै देशलाई ग्रे लिस्टमा राख्नुको अर्थ त्यो देशले मनी लाउन्डरिङ र आतंकवादी वित्तपोषण नियन्त्रणका क्षेत्रमा रणनीतिक कमजोरी सुधार गर्न प्रतिबद्धता जनाएको छ, तर ती सुधार अझ पूर्ण रूपमा प्रभावकारी भएका छैनन् भन्ने हो ।
नेपाल सरकारले के गर्नुपर्छ?
नेपाल सरकारले कानुन संशोधन, संस्थागत सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्ने काम गरिरहेको छ। तर FATF ले कानुन बनेको छ कि छैन भनेर मात्र अंक दिँदैन।
उसले हेर्ने कुरा हो—"कानुन लागू भयो कि भएन?" अहिले सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने, अभियोजन सफल बनाउने, सम्पत्ति जफत गर्ने, अन्तरनिकाय समन्वय बढाउने, Beneficial Ownership प्रणाली प्रभावकारी बनाउने हो। यदि यी क्षेत्रमा परिणाम देखिएन भने कानुन संशोधनले मात्र ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन मद्दत गर्दैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकको परीक्षा
नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्ला वर्षहरूमा AML/CFT सम्बन्धी निर्देशनहरू अद्यावधिक गरेको छ, जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणलाई प्राथमिकता दिएको छ र बैंकहरूलाई KYC, CDD, STR तथा Sanctions Screening सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। तर अहिलेको अवस्था निर्देशन जारी गर्नेभन्दा कार्यान्वयनको गुणस्तर प्रमाणित गर्ने हो।
-अब NRB ले आफैलाई केही कठिन प्रश्न सोध्नुपर्ने बेला आएको छ।
-सबै बैंकमा AML प्रणाली समान रूपमा प्रभावकारी छ?
-निरीक्षणपछि दिइएका निर्देशन समयमै कार्यान्वयन भएका छन्?
-उच्च जोखिम भएका बैंकहरूको निगरानी पर्याप्त छ?
-Compliance कमजोरीमा कारबाही पर्याप्त रूपमा निवारक (deterrent) छ?
विश्वका धेरै देशमा नियामकले AML कमजोरीमा करोडौँ वा अर्बौँ डलर बराबरका जरिवाना लगाएका उदाहरण छन्। नेपालमा सुधारात्मक निर्देशन आवश्यक भए पनि, गम्भीर उल्लंघनमा दृश्यात्मक र विश्वास जगाउने Enforcement पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी बैंकहरूको
नेपाल FATF को ग्रे लिस्टमा परेपछि सबैको ध्यान सरकार, कानुन र नेपाल राष्ट्र बैंकतर्फ केन्द्रित भएको छ। तर वास्तविकता के हो भने AML/CFT प्रणालीको पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यान्वयनकर्ता बैंक तथा वित्तीय संस्था नै हुन्। कुनै पनि शंकास्पद कारोबार सबैभन्दा पहिले बैंकको प्रणालीमा देखिन्छ। त्यसैले यदि बैंकको AML/CFT प्रणाली प्रभावकारी छैन भने सरकार वा नियामकको प्रयास मात्र पर्याप्त हुँदैन।
आज बैंकहरूले Compliance लाई केवल नियामकको निर्देशन पूरा गर्ने औपचारिक प्रक्रिया (Tick-box Compliance) का रूपमा होइन, व्यवसायको अभिन्न रणनीतिक अंग का रूपमा लिनुपर्ने समय आएको छ।
सबैभन्दा पहिले, बैंकले "Know Your Customer (KYC)" लाई फाराम भर्ने प्रक्रिया मात्र नबनाई ग्राहकको वास्तविक व्यवसाय, आम्दानीको स्रोत, कारोबारको प्रकृति र लाभग्राही (Beneficial Owner) को पहिचान गर्ने प्रभावकारी माध्यम बनाउनु आवश्यक छ। यदि ग्राहकलाई राम्रोसँग नचिनेको अवस्थामा बैंक आफैं पनि मनी लाउन्डरिङको जोखिममा पर्न सक्छ।
दोस्रो, बैंकहरूले Risk-Based Approach (RBA) लाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ। सबै ग्राहक समान जोखिमका हुँदैनन्। उच्च जोखिम भएका ग्राहक, अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्ने संस्था, नगद कारोबार बढी गर्ने व्यवसाय वा राजनीतिक रूपमा संवेदनशील व्यक्ति (PEPs) माथि थप निगरानी आवश्यक हुन्छ। यही जोखिमको आधारमा निगरानी र ग्राहक परीक्षण गर्ने अभ्यासलाई बलियो बनाउनुपर्छ।
तेस्रो, Compliance Department लाई स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। धेरै संस्थामा Compliance विभागलाई अझै व्यवसायिक लक्ष्यको दबाबमा राखिने वा आवश्यक स्रोतसाधन नदिइने समस्या देखिन्छ। Compliance अधिकृतले स्वतन्त्र रूपमा जोखिम औँल्याउन, व्यवस्थापनलाई सुझाव दिन र आवश्यक परे कारोबार रोक्न सक्ने वातावरण हुनुपर्छ।
चौथो, प्रविधिमा लगानी अपरिहार्य भइसकेको छ। आज विश्वका धेरै बैंकहरूले Artificial Intelligence (AI), Machine Learning र Real-time Transaction Monitoring System प्रयोग गरेर शंकास्पद कारोबार पहिचान गरिरहेका छन्। नेपालका बैंकहरूले पनि केवल म्यानुअल निगरानीमा भर पर्नुभन्दा आधुनिक प्रविधिमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
पाँचौं, कर्मचारी क्षमता विकास अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। AML/CFT सम्बन्धी तालिम वर्षमा एकपटक औपचारिक रूपमा सञ्चालन गरेर मात्र पुग्दैन। शाखा कर्मचारीदेखि CEO र सञ्चालक समितिसम्म सबैले AML/CFT जोखिम, नयाँ प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र नियामकीय अपेक्षाबारे नियमित रूपमा अद्यावधिक ज्ञान हासिल गर्नुपर्छ।
यससँगै Board of Directors र Senior Management ले पनि AML/CFT लाई केवल Compliance Department को जिम्मेवारीका रूपमा होइन, संस्थाको समग्र सुशासन (Corporate Governance) को विषयका रूपमा लिनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले देखाएको छ कि धेरै ठूला AML घोटालामा कमजोरी केवल कर्मचारीको नभई Board-level oversight को पनि थियो भन्ने देखाएको छ ।
अन्ततः बैंकहरूले एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ-AML/CFT मा बलियो प्रणाली हुनु भनेको नियामकलाई सन्तुष्ट पार्नु मात्र होइन। यसले बैंकको प्रतिष्ठा जोगाउँछ, विदेशी साझेदारको विश्वास बढाउँछ, अन्तर्राष्ट्रिय Correspondent Banking सम्बन्ध सुरक्षित राख्छ र दीर्घकालीन व्यवसायिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्छ।
नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने यात्रा सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकले मात्र पूरा गर्न सक्दैन। त्यसका लागि प्रत्येक बैंकले Compliance लाई "नियम पालना" बाट "संस्थागत संस्कार (Culture)" मा रूपान्तरण गर्नैपर्छ। यही परिवर्तनले नेपाली बैंकिङ प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अझ विश्वसनीय बनाउन सक्छ।
शुक्रबार, १२ असार २०८३ ०९:२४ बिहान
प्रतिक्रिया 0