सरकारले बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सुधारको घोषणा गर्दै अब धितोको आधारमा मात्रै कर्जा दिने परम्परागत प्रणालीलाई क्रमशः परिवर्तन गरी व्यक्ति तथा व्यवसायीको ‘क्रेडिट स्कोर’ वा साख मूल्याङ्कनका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले व्यक्तिको समग्र आर्थिक गतिविधि, ऋण भुक्तानीको इतिहास, कारोबारको विश्वसनीयता तथा वित्तीय अनुशासनका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिने घोषणा गरेका हुन्।

हाल नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा मुख्य रूपमा घरजग्गा तथा अन्य सम्पत्तिलाई धितोका रूपमा प्राथमिकता दिने गरेका छन्। नयाँ व्यवस्थापछि भने नियमित आम्दानी, कर तिरेको इतिहास, वित्तीय कारोबार, ऋण चुक्ता गर्ने बानी तथा व्यवसायिक प्रदर्शनजस्ता सूचकका आधारमा व्यक्तिको साख मूल्याङ्कन गरिनेछ। यसले पर्याप्त धितो नभएका तर राम्रो वित्तीय अनुशासन भएका व्यक्ति तथा व्यवसायीलाई कर्जा पहुँच सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारको यो कदमले विशेष गरी युवा उद्यमी, स्टार्टअप व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्योग र सेवा क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायीलाई राहत पुग्ने विश्वास गरिएको छ। बैंकिङ प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार थप आधुनिक, डिजिटल र जोखिम मूल्याङ्कनमा आधारित बनाउने उद्देश्यका साथ यस्तो व्यवस्था अघि सारिएको सरकारको भनाइ छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार क्रेडिट स्कोर प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू भएमा कर्जाको पहुँच विस्तार हुनुका साथै बैंकिङ प्रणालीमा पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन समेत बढ्नेछ। हाल बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो हिस्सा घरजग्गा धितोमा आधारित कर्जाको रहेको अवस्थामा यो व्यवस्था वित्तीय क्षेत्रको संरचनागत सुधारका रूपमा हेरिएको छ। 

क्रेडिट स्कोर प्रणाली भनेको के हो ?

क्रेडिट स्कोर भनेको कुनै व्यक्ति वा संस्थाको ऋण तिर्ने क्षमता र बानीको अंकगत मूल्याङ्कन हो।

उदाहरणका लागि:

• विगतमा लिएको ऋण समयमै तिरियो कि तिरिएन ?
• क्रेडिट कार्डको बिल समयमै भुक्तानी गरियो कि गरिएन ?
• कर नियमित बुझाइयो कि बुझाइएन ?
• बैंक खातामा कारोबारको अवस्था कस्तो छ ?
• चेक बाउन्स भएको इतिहास छ कि छैन ?

यस्ता विवरणका आधारमा एउटा स्कोर तयार गरिन्छ। स्कोर राम्रो भए बैंकले ऋण दिन सजिलो मान्छ।

नेपालमा कसरी लागू हुन सक्छ ?

• कर्जा सूचना केन्द्र को डेटा अभिलेख
• बैंकिङ कारोबार अभिलेख
• कर अभिलेख
• क्रेडिट कार्ड प्रयोग अभिलेख
• डिजिटल भुक्तानी इतिहास

यो नवप्रवर्तनकारी व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले छिट्टै नयाँ निर्देशिका जारी गर्ने तयारी गरेको छ। साथै, कर्जा सूचना केन्द्र (CIB) को प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउँदै डिजिटल वित्तीय प्रणाली तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) जस्ता आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरी व्यक्तिको विस्तृत क्रेडिट प्रोफाइल तयार गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋणीको साख र वित्तीय व्यवहारको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।