Sustainable Finance | Financial Literacy | Sustainable Future
दिगोपनमा पारदर्शिताभन्दा प्रभाव महत्वपूर्ण
बिहीबार, २२ आश्विन २०८३, दिउँसो २:३०
काठमाडौं । विश्व आर्थिक मञ्च ले दिगोपनसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यासमा प्रगति भए पनि केवल प्रतिवेदन र पारदर्शिताले मात्रै अपेक्षित सामाजिक परिवर्तन ल्याउन नसक्ने जनाएको छ। हालै सार्वजनिक गरेको नयाँ प्रतिवेदनले अबको प्राथमिकता सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभावलाई मापन, प्रमाणित, मूल्याङ्कन र वित्तीय निर्णयसँग जोड्ने प्रणाली विकास गर्नु हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
विश्व आर्थिक मञ्च र सामाजिक उद्यमशीलताका लागि स्वाब फाउन्डेसनले एसके ग्रुपको सेन्टर फर सोसल भ्यालु इन्हान्समेन्ट स्टडिज तथा सोसल फाइनान्स इन्टरनेसनलको सहकार्यमा तयार गरेको ‘द इम्प्याक्ट इकोनोमीः टर्निङ डिस्क्लोजर इन्टु डिमान्ड’ प्रतिवेदनले दिगोपनको बहसलाई ‘कति विवरण सार्वजनिक गरियो’ भन्ने प्रश्नबाट ‘त्यसबाट कस्तो परिणाम हासिल भयो’ भन्ने प्रश्नतर्फ लैजानुपर्ने बताएको छ।
प्रतिवेदनका अनुसार पर्याप्त प्रवृत्ति तथ्यांक उपलब्ध भएका दिगो विकास लक्ष्यका केवल १५ प्रतिशत लक्ष्य मात्रै सही दिशामा अघि बढिरहेका छन्। अर्कोतर्फ, कम्पनीहरूले आफ्नो सामाजिक प्रभावबारे विवरण सार्वजनिक गर्ने क्रम बढिरहेको छ। यसले जानकारी र पारदर्शिता बढे पनि त्यसलाई प्रभावकारी कार्य र मापनयोग्य परिणाममा बदल्ने चुनौती कायमै रहेको देखाउँछ।
सामाजिक परिणामलाई आर्थिक मूल्यसँग जोड्ने प्रस्ताव
विश्व आर्थिक मञ्चले सामाजिक प्रभावलाई कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वको सीमित गतिविधिका रूपमा मात्र हेर्न नहुने जनाएको छ। सामाजिक परिणामलाई नियमित व्यावसायिक, लगानी तथा आर्थिक निर्णयको हिस्सा बनाउनुपर्ने उसको निष्कर्ष छ।
यसका लागि सामाजिक परिणामलाई विश्वसनीय रूपमा मापन र प्रमाणित गर्ने प्रणाली आवश्यक हुन्छ। प्रमाणित परिणामलाई लगानीकर्ता, कम्पनी र सरकारका निर्णयसँग जोड्न सके सकारात्मक सामाजिक प्रभाव सिर्जना गर्ने परियोजना तथा व्यवसायमा थप पूँजी परिचालन गर्न सकिने डब्ल्यूईएफको भनाइ छ।
प्रतिवेदनले सामाजिक परिणामको माग सिर्जना गर्ने चार प्रमुख मार्ग—नियामकीय, व्यावसायिक, वित्तीय र सहकार्यमा आधारित मार्ग पहिचान गरेको छ। सरकारहरूले नीति तथा नियमनमार्फत माग सिर्जना गर्न, कम्पनीहरूले आफ्ना व्यावसायिक गतिविधि तथा खरिद प्रक्रियामा सामाजिक परिणामलाई समावेश गर्न र लगानीकर्ताले पूँजी परिचालन गर्दा सामाजिक प्रभावलाई पनि महत्व दिन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई महत्वपूर्ण परीक्षणका रूपमा हेरिएको
विश्व आर्थिक मञ्चले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सामाजिक परिणाममा आधारित अर्थतन्त्रको सम्भावना परीक्षण गर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा अघि सारेको छ। स्वास्थ्यमा गरिने लगानीले मानिसको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउनुका साथै श्रम उत्पादकत्व, रोजगारी, व्यवसायको निरन्तरता र समग्र आर्थिक वृद्धिमा समेत प्रभाव पार्ने भएकाले यस क्षेत्रमा सामाजिक प्रभावलाई आर्थिक मूल्यसँग जोड्न सकिने प्रतिवेदनले देखाएको छ।
विशेषगरी जलवायु परिवर्तन र स्वास्थ्यबीचको सम्बन्धलाई डब्ल्यूईएफले ठूलो आर्थिक जोखिमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। विश्व आर्थिक मञ्चको अर्को अध्ययनअनुसार जलवायुजन्य स्वास्थ्य जोखिमका कारण सन् २०५० सम्म कम्तीमा १.५ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको उत्पादकत्व क्षति हुन सक्ने अनुमान छ। यो अनुमान खाद्य तथा कृषि, निर्माण तथा भौतिक वातावरण र स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्यसेवा क्षेत्रको उत्पादकत्व क्षतिमा आधारित छ।
क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा खाद्य तथा कृषिमा करिब ७४० अर्ब डलर, निर्माण तथा भौतिक वातावरणमा ५७० अर्ब डलर र स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्यसेवा क्षेत्रमा करिब २०० अर्ब डलर बराबरको उत्पादकत्व क्षतिको जोखिम रहेको विश्व आर्थिक मञ्चले जनाएको छ।
यसले जलवायु परिवर्तनलाई वातावरण संरक्षणको विषयमा मात्र सीमित नराखी स्वास्थ्य, श्रम उत्पादकत्व, व्यवसाय र आर्थिक वृद्धिसँग जोडिएको आर्थिक जोखिमका रूपमा हेर्नुपर्ने देखाएको छ।
नेपालका लागि पनि महत्वपूर्ण
विश्व आर्थिक मञ्चको यो निष्कर्ष नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकका लागि पनि सान्दर्भिक देखिन्छ। नेपालमा दिगोपन, वातावरणीय प्रभाव, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा जलवायु जोखिमसम्बन्धी प्रतिवेदन र प्रतिबद्धता बढ्दै गए पनि त्यसलाई मापनयोग्य परिणाम र वित्तीय निर्णयसँग जोड्ने प्रणाली अझ महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।
विशेषगरी जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो गर्मी, बाढी–पहिरो, वायु प्रदूषण, संक्रामक रोग तथा कृषि उत्पादनमा पर्ने असरले स्वास्थ्य, श्रम उत्पादकत्व र स्थानीय अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले नेपालमा पनि दिगोपनसम्बन्धी योजनालाई प्रतिवेदन र घोषणामा सीमित नराखी कति मानिस लाभान्वित भए, उत्पादकत्वमा कस्तो सुधार आयो, स्वास्थ्य जोखिम कति घट्यो र लगानीबाट कस्तो सामाजिक परिणाम प्राप्त भयो भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने अभ्यास विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
नेपालले जलवायु अनुकूलन, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पूर्वाधार र रोजगारीका क्षेत्रमा हुने लगानीलाई प्रमाणित सामाजिक परिणामसँग जोड्न सके निजी क्षेत्र तथा वित्तीय संस्थाबाट थप लगानी आकर्षित गर्न सकिने सम्भावना रहन्छ। यही अर्थमा विश्व आर्थिक मञ्चको नयाँ प्रतिवेदनले दिगोपनको आगामी चरण पारदर्शिता र प्रतिवेदनबाट अघि बढेर प्रमाणित प्रभाव, त्यसको आर्थिक मूल्य र परिणाममा आधारित वित्तपोषणतर्फ जानुपर्ने सन्देश दिएको छ।
प्रतिक्रिया 0