प्राकृतिक विपद्का बेला नागरिकको जीवन तथा सम्पत्तिसँगै सरकारी बजेट र वर्षौंको विकास उपलब्धि जोगाउन विपद् जोखिम वित्तीय प्रणाली बलियो बनाउनुपर्नेमा विश्व बैंकले जोड दिएको छ। विश्व बैंकको ‘अनुकूलन तथा उत्थानशीलता समाधान’ सम्बन्धी संश्लेषण दस्तावेजले विपद् आउनुअघि नै सम्भावित आर्थिक क्षतिको आकलन गरी आवश्यक वित्तीय स्रोत र संयन्त्र तयार राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। यस्तो पूर्वतयारीले विपद्का बेला तत्काल रकम परिचालन गर्न र प्रभावित नागरिकलाई छिटो राहत तथा पुनर्स्थापना सहयोग उपलब्ध गराउन सहज हुने विश्व बैंकको भनाइ छ।

विश्व बैंकका अनुसार बाढी, पहिरो, भूकम्प, खडेरी, आँधी तथा अन्य प्राकृतिक विपद् आएपछि सरकारमाथि उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि ठूलो आर्थिक दायित्व थपिन्छ। विपद्का लागि पहिले नै पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था नभए सरकारले विकासका लागि छुट्याएको बजेटबाट रकम अन्यत्र सार्नुपर्ने वा थप ऋण तथा बाह्य सहयोगमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, ऊर्जा तथा अन्य विकास आयोजनामा असर पार्नुका साथै विपद्बाट प्रभावित गरिब तथा जोखिममा रहेका परिवारको आर्थिक अवस्था थप कमजोर बनाउन सक्छ।

यस्तो जोखिम घटाउन विश्व बैंकले विपद्को आकार र सम्भावित क्षतिअनुसार विभिन्न वित्तीय स्रोतलाई तहगत रूपमा प्रयोग गर्ने प्रणालीमा जोड दिएको छ। साना तथा बारम्बार हुने विपद्का लागि सरकारी आकस्मिक कोष वा बजेट प्रयोग गर्न सकिन्छ भने मध्यम स्तरका क्षतिका लागि बीमा तथा पुनर्बीमाजस्ता जोखिम हस्तान्तरणका उपाय उपयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै, अत्यन्त ठूलो तथा विनाशकारी विपद्का लागि आकस्मिक ऋण, पूर्वव्यवस्थित वित्तीय सुविधा तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गर्ने व्यवस्था पहिले नै तयार राख्न सकिने विश्व बैंकले जनाएको छ।

यस प्रणालीको मुख्य उद्देश्य विपद् आएपछि मात्र रकम खोज्नेभन्दा विपद् आउनुअघि नै सम्भावित जोखिमअनुसार आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्नु हो। यसले संकटको समयमा सरकारलाई तत्काल निर्णय लिन, राहत तथा उद्धारमा ढिलाइ हुन नदिन र पुनर्निर्माणका कामलाई छिटो अघि बढाउन सहयोग गर्न सक्छ। साथै, एउटै वित्तीय स्रोतमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था घटाएर विपद्बाट हुने आर्थिक जोखिम विभिन्न वित्तीय साधनमार्फत बाँड्न सकिने विश्व बैंकको दृष्टिकोण छ।

विश्व बैंकले विपद् जोखिम वित्तलाई जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन र उत्थानशीलता निर्माणसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण अत्यधिक वर्षा, बाढी, पहिरो, खडेरी तथा अन्य चरम मौसमी घटनाको जोखिम बढ्दै गएको अवस्थामा विपद् भएपछि राहत दिने मात्र नभई सम्भावित क्षतिको वित्तीय व्यवस्थापनमा समेत ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ। पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन, बीमा, आकस्मिक कोष र पूर्वव्यवस्थित वित्तीय सहयोगलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउँदा विपद्बाट मानिस र अर्थतन्त्रलाई थप सुरक्षित बनाउन सकिने विश्व बैंकको निष्कर्ष छ।

नेपालजस्ता विपद्को उच्च जोखिममा रहेका मुलुकका लागि यस्तो वित्तीय प्रणाली अझ महत्वपूर्ण देखिन्छ। नेपालमा बाढी, पहिरो, भूकम्प, हिमताल विस्फोट तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्का कारण हरेक वर्ष घर, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, कृषि तथा अन्य पूर्वाधारमा क्षति हुँदै आएको छ। विपद्पछि पुनर्निर्माणमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने भएकाले त्यसले सरकारको नियमित विकास बजेटमा समेत दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा विपद् जोखिम वित्तलाई राष्ट्रिय बजेट, बीमा, सामाजिक सुरक्षा, जलवायु वित्त तथा आकस्मिक वित्तीय संयन्त्रसँग जोडेर अघि बढाउन सके विपद्पछिको राहत र पुनर्निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन लाग्ने समय घटाउन सकिने देखिन्छ।

विशेषगरी जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बढी भोगिरहेका तर वित्तीय स्रोत सीमित भएका विकासशील मुलुकका लागि पूर्वव्यवस्थित विपद् वित्त अत्यन्त आवश्यक हुने देखिएको छ। विपद् भएपछि बाह्य सहयोगको प्रतीक्षा गर्नुभन्दा पहिले नै वित्तीय संयन्त्र तयार राख्दा प्रभावित समुदायलाई तत्काल सहयोग पुर्‍याउन सकिन्छ। यसले सरकारको विकास बजेटलाई आकस्मिक रूपमा अन्य क्षेत्रमा सार्नुपर्ने अवस्था घटाउनुका साथै वर्षौं लगाएर हासिल गरिएका विकास उपलब्धि विपद्का कारण गुम्ने जोखिम पनि कम गर्न सक्छ।

मूलतः विपद् रोक्न नसकिए पनि त्यसबाट हुने मानवीय र आर्थिक क्षति घटाउन पूर्वतयारी गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित छ। त्यसका लागि प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीसँगै पर्याप्त आकस्मिक कोष, बीमा, जोखिम हस्तान्तरणका उपाय, आपत्कालीन वित्तीय सुविधा र दीर्घकालीन जलवायु वित्तलाई एकीकृत गरी बलियो विपद् जोखिम वित्तीय प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।