संयुक्त राष्ट्रसंघ (UN) ले सार्वजनिक गरेको 'दिगो विकास लक्ष्य प्रतिवेदन–२०२६ (The Sustainable Development Goals Report 2026)' ले विश्वले सन् २०१५ यता दिगो विकासका विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरे पनि सन् २०३० सम्म तय गरिएका १७ वटा दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) पूरा गर्न आवश्यक गति अझै हासिल हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनले विश्व अहिले एकै समयमा जलवायु परिवर्तन, आर्थिक सुस्तता, बढ्दो ऋण, सशस्त्र द्वन्द्व तथा विकास सहायतामा आएको कमी जस्ता बहुआयामिक चुनौतीसँग जुधिरहेको उल्लेख गर्दै आगामी पाँच वर्षलाई निर्णायक अवधि भनेको छ।

प्रतिवेदनले सकारात्मक पक्ष पनि औँल्याएको छ। सन् २०१५ यता विश्वभर करोडौं मानिसले सुरक्षित खानेपानी, विद्युत्, स्वास्थ्य सेवा तथा डिजिटल प्रविधिमा पहुँच विस्तार गरेका छन्। नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग तीव्र गतिमा बढिरहेको छ भने महिलाको राजनीतिक सहभागिता र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको पहुँच पनि विस्तार भएको छ। तर यी उपलब्धि सबै देशमा समान रूपमा पुगेका छैनन्।

अझै करिब २७ करोड ३० लाख बालबालिका तथा युवा विद्यालयबाहिर रहेका छन्, जसले गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यमा ठूलो चुनौती देखाउँछ। त्यसैगरी खाद्य सुरक्षा, जैविक विविधता संरक्षण, गरिबी न्यूनीकरण तथा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित लक्ष्यहरूमा प्रगति अपेक्षाभन्दा निकै सुस्त रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

प्रतिवेदनले विश्व अर्थतन्त्रमा बढ्दै गएको वित्तीय दबाबलाई पनि प्रमुख चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। न्यून तथा मध्यम आय भएका देशहरूको बाह्य ऋण ८.९ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको उल्लेख गर्दै यस्तो ऋणको भारले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा सार्वजनिक लगानी गर्ने क्षमता कमजोर बनाएको जनाएको छ। त्यस्तै, सन् २०२५ सम्म विश्वभर ११ करोड ७८ लाखभन्दा बढी मानिस द्वन्द्वका कारण विस्थापित भएको तथ्याङ्कले शान्ति, समावेशी विकास र आर्थिक स्थायित्वमा गम्भीर असर परेको देखाउँछ।

प्रतिवेदनअनुसार विश्वको औसत तापक्रम पूर्व–औद्योगिक अवस्थाभन्दा १.४३ डिग्री सेल्सियसले बढिसकेको छ, जसले बाढी, खडेरी, डढेलो र अन्य जलवायुजन्य विपद्का घटना बढाउँदै कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा तथा आर्थिक वृद्धिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ। यस्तै, वैदेशिक विकास सहायता (Official Development Assistance–ODA) सन् २०२५ मा २३.१ प्रतिशतले घटेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले विशेषगरी न्यून आय भएका मुलुकहरूमा दिगो विकास परियोजनाका लागि स्रोत जुटाउन थप कठिन भएको जनाएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले यी चुनौती समाधान गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबीच सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउन आग्रह गरेको छ। प्रतिवेदनले हरित वित्त (Green Finance) विस्तार, नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी वृद्धि, दिगो पूर्वाधार निर्माण, जलवायु अनुकूल कृषि, स्वच्छ प्रविधिको विकास, डिजिटल रूपान्तरण र सामाजिक सुरक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

साथै, विकासोन्मुख देशहरूको ऋण व्यवस्थापन सुधार, सहुलियतपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोतमा पहुँच विस्तार, गुणस्तरीय तथ्याङ्क प्रणाली विकास, लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन तथा स्थानीय सरकारको कार्यक्षमता अभिवृद्धिमा पनि जोड दिइएको छ। प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रलाई ESG (Environment, Social and Governance) मापदण्ड अपनाउँदै दिगो लगानी विस्तार गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई हरित परियोजनामा वित्तीय पहुँच बढाउन आग्रह गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस ले विश्वसँग आवश्यक ज्ञान, प्रविधि र वित्तीय क्षमता उपलब्ध भए पनि चुनौती स्रोतको अभावभन्दा राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको कमी भएको बताएका छन्। उनका अनुसार आगामी पाँच वर्षमा सरकार, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारहरूले लिने निर्णयले सन् २०३० का दिगो विकास लक्ष्य मात्र होइन, भावी पुस्ताको आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय भविष्यसमेत निर्धारण गर्नेछ।

विशेषगरी विकासोन्मुख देशका लागि प्रतिवेदनले हरित वित्त, दिगो बैंकिङ, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु अनुकूल पूर्वाधार र अन्तर्राष्ट्रिय हरित लगानी आकर्षित गर्ने नीति लाई थप प्राथमिकता दिनुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।