काठमाडौं । विश्वभर जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बढ्दै जाँदा कार्बन बजार (Carbon Market) हरित अर्थतन्त्र र जलवायु वित्त (Climate Finance) को महत्वपूर्ण विषय बनेको छ। यसलाई हरितगृह ग्यास (Greenhouse Gas) उत्सर्जन घटाउन आर्थिक प्रोत्साहन दिने बजार–आधारित संयन्त्रका रूपमा लिइन्छ।

कार्बन बजारको आधारभूत अवधारणा सरल छ। कुनै कम्पनी, उद्योग वा परियोजनाले आफ्नो कार्बन उत्सर्जन तोकिएको सीमाभन्दा कम गर्न सफल भएमा त्यसबाट सिर्जना भएको कार्बन क्रेडिट (Carbon Credit) बिक्री गर्न सक्छ। अर्को कम्पनीले आफ्नो उत्सर्जन तत्काल घटाउन नसकेमा त्यही कार्बन क्रेडिट खरिद गरेर आफ्नो जलवायु दायित्वको केही हिस्सा पूरा गर्न सक्छ।

सामान्यतया एक कार्बन क्रेडिट बराबर एक मेट्रिक टन कार्बन डाइअक्साइड (CO₂) वा सो बराबरको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाएको वा वातावरणबाट हटाएको प्रमाण मानिन्छ।

हाल विश्वमा दुई प्रकारका कार्बन बजार प्रचलित छन्। पहिलो Compliance Carbon Market, जहाँ सरकारको कानुनी व्यवस्थाअनुसार कम्पनीहरूले उत्सर्जन सीमा पालना गर्न कार्बन क्रेडिट खरिद–बिक्री गर्छन्। दोस्रो Voluntary Carbon Market, जहाँ कम्पनीहरूले आफ्नो वातावरणीय प्रतिबद्धता र नेट–जिरो (Net Zero) लक्ष्य पूरा गर्न स्वेच्छाले कार्बन क्रेडिट किन्ने–बेच्ने गर्छन्।

वन संरक्षण, वृक्षारोपण, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधि, ऊर्जा दक्षता तथा मिथेन उत्सर्जन घटाउने परियोजनाहरू कार्बन क्रेडिट उत्पादन गर्ने प्रमुख स्रोत मानिन्छन्।

विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (ADB), संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले कार्बन बजारलाई विकासशील देशहरूमा जलवायु वित्त परिचालन गर्ने प्रभावकारी माध्यमका रूपमा हेरिरहेका छन्। यसले निजी क्षेत्रबाट हरित परियोजनामा थप लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालका लागि अवसर

कार्बन बजार (Carbon Market) मा कार्बन क्रेडिटको पैसा त्यस्ता कम्पनी वा संस्थाले तिर्छन्, जसले आफ्नो हरितगृह ग्यास (CO₂) उत्सर्जनलाई सन्तुलन (Offset) गर्न चाहन्छन्। उदाहरणका लागि Microsoft, Google, Apple, Shell वा Nestlé जस्ता विश्वव्यापी कम्पनीहरूले आफ्नो Net Zero लक्ष्य पूरा गर्न कार्बन क्रेडिट खरिद गर्छन्। यी कम्पनीहरूले आफ्नो उत्सर्जन पूर्ण रूपमा घटाउन नसकेको अवस्थामा अन्यत्र उत्सर्जन घटाउने परियोजनाबाट सिर्जना भएको कार्बन क्रेडिट खरिद गरेर आफ्नो वातावरणीय दायित्व पूरा गर्ने प्रयास गर्छन्।

उदाहरणका लागि, नेपालमा १०० मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण भयो र त्यसले कोइला वा डिजेलबाट उत्पादन हुने विद्युत्लाई प्रतिस्थापन गर्दै वार्षिक १ लाख टन CO₂ बराबर उत्सर्जन बचत गर्‍यो भने स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट प्रमाणीकरणपछि उक्त आयोजनाले १ लाख कार्बन क्रेडिट प्राप्त गर्न सक्छ। यदि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एउटा कार्बन क्रेडिटको मूल्य २० अमेरिकी डलर भयो भने, उक्त परियोजनाले २० लाख अमेरिकी डलर (US$2 million) सम्म अतिरिक्त आम्दानी गर्न सक्छ।

यस अतिरिक्त आम्दानीको प्रत्यक्ष लाभ आयोजना विकासकर्ताले पाउँछ, बैंकले होइन। तर बैंकले त्यस परियोजनामा ऋण लगानी गरेको भए कार्बन क्रेडिट बिक्रीबाट बढेको आम्दानीले परियोजनाको नगद प्रवाह (Cash Flow) बलियो बनाउँछ। फलस्वरूप ऋण भुक्तानी क्षमता सुधार हुन्छ, बैंकको कर्जा जोखिम घट्छ र बैंकलाई थप यस्ता हरित परियोजनामा लगानी गर्न सहज हुन्छ। यसरी कार्बन बजारले अप्रत्यक्ष रूपमा बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि लाभ पुर्‍याउन सक्छ।

हाल विश्वभर EU Emissions Trading System (EU ETS), Singapore Carbon Market, Verra, Gold Standard तथा विभिन्न Voluntary Carbon Markets मार्फत कार्बन क्रेडिटको खरिद–बिक्री हुँदै आएको छ। यिनै बजारमा विश्वभरका कम्पनीहरूले आफ्नो जलवायु प्रतिबद्धता पूरा गर्न कार्बन क्रेडिट खरिद गर्छन्। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्ने परियोजनाहरूका लागि विश्वव्यापी बजारमा पहुँच प्राप्त गर्ने अवसर रहन्छ।

नेपालका लागि पनि कार्बन बजार नयाँ आर्थिक अवसर बन्न सक्छ। वन संरक्षण (REDD+), जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, बायोग्यास, सुधारिएको चुलो (Improved Cookstove) तथा विद्युतीय सवारी (Electric Mobility) जस्ता परियोजनाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कार्बन क्रेडिट उत्पादन गर्न सके विदेशी कम्पनीहरूबाट विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा नेपाली बैंकहरूले Green Loan, Climate Finance तथा अन्य हरित वित्तीय सेवामार्फत यस्ता परियोजनामा लगानी बढाउन सक्छन्। यसरी कार्बन बजारमा पैसा अन्ततः उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने कम्पनीबाट उत्सर्जन घटाउने परियोजनातर्फ प्रवाह हुने भएकाले यसलाई जलवायु वित्त (Climate Finance) को महत्वपूर्ण माध्यम मानिन्छ।

यो पनि पढ्नुहोस 

नबिल बैंकलाई युरोमनीका तीन प्रतिष्ठित अवार्ड

दिगो विकास लक्ष्य प्रतिवेदन-२०२६ : जलवायु परिवर्तन सबैभन्दा ठूलो चुनौती

दिगो बैंकिङ अभ्यास : नेपाली बैंकहरूको रिपोर्ट कार्ड

कार्बन पारदर्शितामा अग्रणी एनएमबि बैंक