काठमाडौं। वित्तीय सेवा सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय समावेशीकरण नीति, २०८१ लागू गरेको थियो। यस नीतिको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक वित्तीय समावेशीकरण सूचक (Financial Inclusion Index–FII) तयार गरी नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्न थालेको छ।

आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा नेपालको वित्तीय समावेशीकरण सूचक ०.४७ बाट बढेर ०.५३ पुगेको छ। यसले बैंकिङ सेवाको पहुँच विस्तार हुनुका साथै सेवाको प्रयोग र गुणस्तरमा समेत सकारात्मक सुधार भएको संकेत गर्छ।

राष्ट्र बैंकले यो सूचक ५५ वटा सूचकका आधारमा तयार गरेको हो। ती सूचकलाई पहुँच (Access), प्रयोग (Usage) र गुणस्तर (Quality) गरी तीन समूहमा विभाजन गरिएको छ।

पहुँच (Access) : बैंकिङ सेवा नागरिकसम्म कति पुग्यो?

वित्तीय समावेशीकरणको पहिलो आधार पहुँच हो। अर्थात् नागरिकले बैंक तथा वित्तीय सेवामा सहज पहुँच पाएका छन् वा छैनन् भन्ने यसले मापन गर्छ। यसलाई १५ वटा सूचक का आधारमा मूल्याङ्कन गरिन्छ र समग्र सूचकमा यसको ३५ प्रतिशत भार छ।

यस अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा, एटीएम, शाखारहित बैंकिङ सेवा, मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङ, क्यूआर भुक्तानीको पहुँच, बैंक खाता खोल्ने अवसर, ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा, महिला तथा विपन्न वर्गको पहुँचलगायतका पक्ष समेटिएका छन्।

राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा शाखा विस्तार, डिजिटल सेवा र स्थानीय तहसम्म बैंकिङ पहुँच बढेकाले पहुँच सूचक ०.४९ बाट बढेर ०.५३ पुगेको छ।

प्रयोग (Usage) : उपलब्ध सेवा कति प्रयोग भइरहेको छ?

बैंक खोल्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, नागरिकले ती सेवा नियमित रूपमा प्रयोग गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले वित्तीय समावेशीकरणको दोस्रो आधार प्रयोग हो।

यसलाई पनि १५ वटा सूचक बाट मापन गरिन्छ र समग्र सूचकमा यसको ४५ प्रतिशत भार छ, जुन सबैभन्दा बढी हो।

यसमा बचत खाता, कर्जा उपयोग, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, क्यूआर भुक्तानी, डिजिटल कारोबार, बीमा सेवा, रेमिट्यान्स सेवा, कृषि तथा साना व्यवसायमा कर्जा, सक्रिय बैंक खाता र नियमित वित्तीय कारोबारजस्ता विषय समावेश छन्।

प्रयोग सूचक ०.४७ बाट बढेर ०.५४ पुगेको छ। यसले पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटल बैंकिङ, मोबाइल भुक्तानी र नगदरहित कारोबारमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखाउँछ।

गुणस्तर (Quality) : सेवा कति भरपर्दो र ग्राहकमैत्री छ?

वित्तीय समावेशीकरणको तेस्रो आधार गुणस्तर हो। सेवा उपलब्ध हुनु र प्रयोग हुनुका साथै सेवा सुरक्षित, पारदर्शी र विश्वसनीय पनि हुनुपर्छ भन्ने अवधारणामा यो आयाम आधारित छ।

गुणस्तरलाई २५ वटा सूचक बाट मापन गरिन्छ र समग्र सूचकमा यसको २० प्रतिशत भार छ।

यस अन्तर्गत वित्तीय साक्षरता, ग्राहक संरक्षण, गुनासो व्यवस्थापन, सेवा पारदर्शिता, साइबर सुरक्षा, ग्राहक अधिकार, व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा, सेवाको गुणस्तर, ग्राहक अनुभव, वित्तीय शिक्षा तथा नियामकीय पालनाजस्ता पक्ष समावेश छन्।

आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा गुणस्तर सूचक ०.४१ बाट बढेर ०.५० पुगेको छ। यसले ग्राहक संरक्षण, वित्तीय साक्षरता र सेवाको गुणस्तरमा क्रमिक सुधार भएको संकेत गर्छ।

वित्तीय समावेशीकरण सूचक ०.५३ पुग्नु नेपालका लागि सकारात्मक उपलब्धि हो। यसले बैंकिङ सेवाको पहुँच र प्रयोग बढेको स्पष्ट देखाउँछ। विशेषगरी डिजिटल बैंकिङ र डिजिटल भुक्तानीले वित्तीय समावेशीकरण विस्तार गर्न महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन्।

दिगो बैंकिङसँग वित्तीय समावेशीकरणको सम्बन्ध

दिगो बैंकिङका तीन प्रमुख आयाम आर्थिक दिगोपन, सामाजिक समावेशिता र सुशासन (ESG) हुन्। वित्तीय समावेशीकरणले विशेषगरी सामाजिक समावेशिता (Social Inclusion) लाई बलियो बनाउँछ।

जब ग्रामीण बासिन्दा, महिला, किसान, लघु उद्यमी, युवा तथा विपन्न समुदाय औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमा जोडिन्छन्, उनीहरूले बचत, कर्जा, बीमा, डिजिटल भुक्तानी र अन्य वित्तीय सेवामा पहुँच पाउँछन्। यसले आर्थिक अवसर विस्तार गर्नुका साथै आय वृद्धि, उद्यमशीलता र वित्तीय सुरक्षामा समेत योगदान पुर्‍याउँछ। यही कारण वित्तीय समावेशीकरणलाई दिगो बैंकिङको आधारभूत तत्व मानिन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि वित्तीय समावेशीकरण, डिजिटल वित्तीय सेवा, ग्राहक संरक्षण र वित्तीय साक्षरतालाई प्राथमिकता दिँदै समावेशी र दिगो वित्तीय प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्य अघि बढाइरहेको छ।

वित्तीय समावेशीकरणको वास्तविक लक्ष्य बैंक खाता खोल्नु मात्र होइन, हरेक नागरिकले सुरक्षित, सहज, किफायती र गुणस्तरीय वित्तीय सेवा प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु हो। त्यसका लागि अब राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै वित्तीय साक्षरता, डिजिटल पूर्वाधार र उपभोक्ता संरक्षणलाई थप सुदृढ बनाउन आवश्यक देखिन्छ।

ऋणको सहज पहुँचका विषयमा गुनासो

वित्तीय समावेशीकरण सूचकमा सुधार देखिए पनि ऋणको सहज पहुँचका विषयमा गुनासो भने पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको छैन। विशेषगरी लघु तथा साना उद्यमी, किसान, स्टार्टअप व्यवसाय र ग्रामीण क्षेत्रका सेवाग्राहीले पर्याप्त धितो, कर्जा प्रक्रियाको जटिलता तथा उच्च जोखिम मूल्याङ्कनका कारण आवश्यक समयमा कर्जा प्राप्त गर्न कठिनाइ हुने गुनासो गर्दै आएका छन्। वित्तीय समावेशीकरणको उद्देश्य बैंक खाता खोल्ने वा डिजिटल सेवा प्रयोगमा मात्र सीमित नभई उत्पादनशील क्षेत्रमा सहज र समावेशी कर्जा प्रवाह सुनिश्चित गर्नु पनि भएकाले यस पक्षमा अझ प्रभावकारी सुधार आवश्यक देखिन्छ।