काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले तीव्र रूपमा बदलिँदो हिमाली वातावरण र बढ्दो प्राकृतिक विपद्को जोखिमलाई सामना गर्न नेपालसहित भारत, चीन र भुटानले मिलेर हिमालयको पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षण गर्नुपर्ने बताएका छन्।

काठमाडौंमा आयोजित एनडीटीभी वर्ल्डको ‘अन्विक्षा’ संवाद कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खनालले हिमालय कुनै एक देशको मात्र सम्पत्ति नभई यस क्षेत्रका मुलुकहरूको साझा प्राकृतिक प्रणाली भएको बताए। हिमालयमा भइरहेको वातावरणीय परिवर्तनको असर सीमाभन्दा बाहिरसम्म पुग्ने भएकाले यसको समाधान पनि सीमाभन्दा बाहिरको सहकार्यबाट खोजिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। 

मन्त्री खनालले नेपाल, भारत, चीन र भुटान एउटै हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीसँग जोडिएका कारण वातावरणीय चुनौतीका विषयमा आपसी मतभेदलाई पन्छाएर सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार हिमालयको वातावरणीय क्षयीकरण अब केवल वातावरणको विषय नभई यस क्षेत्रको सभ्यता र जनजीवनसँग जोडिएको गम्भीर चुनौती बन्दै गएको छ। 

हालै नेपाल–तिब्बत सीमामा आएको विनाशकारी बाढीको सन्दर्भमा मन्त्री खनालको यस्तो धारणा आएको हो। हिमनदी तथा हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको परिवर्तन, अचानक आउने बाढी, हिमताल फुट्ने जोखिम र अत्यधिक वर्षाजस्ता घटनाले हिमालय आसपासका बस्ती तथा पूर्वाधारको जोखिम बढाइरहेका छन्। विज्ञहरूले पनि हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, हिमनदीको क्षय र पहाडी भूभागको अस्थिरताले यस्ता विपद्को जोखिम बढाउन सक्ने बताउँदै आएका छन्।

यसै सन्दर्भमा मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तन र हिमाली वातावरण संरक्षणलाई क्षेत्रीय सहकार्यको महत्वपूर्ण विषय बनाउनुपर्ने धारणा राखे। हिमालयबाट उत्पन्न हुने नदी, पानीका स्रोत र वातावरणीय प्रभाव एक देशको सीमाभित्र मात्र सीमित नहुने भएकाले जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना प्रणाली, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा विपद् व्यवस्थापनमा छिमेकी मुलुकबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइको आशय छ।

कार्यक्रममा मन्त्री खनालले नेपालले भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई कुनै एकलाई रोज्ने विषयका रूपमा नहेरेको पनि स्पष्ट पारे। नेपालको दुवै छिमेकीसँग विशिष्ट सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले दुई देशसँगको सम्बन्धलाई आफ्नै महत्वका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने बताए। 

भोटेकोशी बाढीपछि हिमाली क्षेत्रमा हुने विपद्को जोखिम र त्यसको सीमापार प्रभाव अहिले थप चर्चामा आएको छ। पछिल्लो बाढीले नेपाल र तिब्बत दुवैतर्फ ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याएको छ भने हजारौँ मानिस अझै सम्पर्कविहीन छन्। नेपालले पुनर्निर्माणका लागि ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमानसमेत गरेको छ। 

त्यसैले मन्त्री खनालको आह्वानलाई हालको विपद्को तत्कालीन उद्धार र राहतभन्दा अघि बढेर हिमालयको दीर्घकालीन संरक्षण, जलवायु जोखिम न्यूनीकरण र सीमापार विपद् व्यवस्थापनका लागि साझा संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रस्तावका रूपमा समेत हेरिएको छ।

हिमालय क्षेत्रमा यस्ता विपद् दोहोरिन सक्ने जोखिम बढिरहेका बेला नेपाल, भारत, चीन र भुटानबीच नियमित सूचना आदानप्रदान, हिमताल तथा हिमनदीको निगरानी, पूर्वसूचना प्रणाली र विपद् प्रतिकार्यमा समन्वय बढाउनु आवश्यक देखिएको छ। यस्तो सहकार्यले भविष्यमा मानवीय क्षति कम गर्न र हिमाली क्षेत्रमा दिगो विकासको आधार तयार गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।