Sustainable Finance | Financial Literacy | Sustainable Future
दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न विश्व सहकार्यमा जोड
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभा
मंगलबार, ६ आश्विन २०८३, बिहान १०:३५
न्युयोर्क — विश्वका प्रमुख नेता तथा प्रतिनिधिहरूको वार्षिक जमघटका रूपमा रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभा (यूएनजीए–८१) दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन, विश्वव्यापी सहकार्य र समावेशी विकासका विषयमा केन्द्रित बनेको छ। सन् २०३० सम्म हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएका १७ वटा दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) को प्रगति समीक्षा गर्दै बाँकी अवधिमा कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउने विषय महासभाको महत्वपूर्ण एजेन्डा बनेको छ।
सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूले गरिबी तथा भोकमरी अन्त्य, गुणस्तरीय शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ पानी तथा सरसफाइ, सस्तो र स्वच्छ ऊर्जा, मर्यादित रोजगारी, दिगो पूर्वाधार, जलवायु कार्य, शान्ति तथा न्यायलगायत १७ वटा दिगो विकास लक्ष्य अघि सारेका थिए। यी लक्ष्य सन् २०३० सम्म हासिल गर्ने प्रतिबद्धता भए पनि समयसीमा नजिकिँदै जाँदा धेरै क्षेत्रमा अपेक्षित गति हासिल हुन सकेको छैन। त्यसैले यस वर्षको महासभाले प्रतिबद्धतालाई नीति, लगानी, वित्त, प्रविधि र व्यवहारिक कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
यूएनजीए–८१ को मूल विषय ‘विश्वास पुनःस्थापना, रूपान्तरण व्यवस्थापन र सबैका लागि प्रभावकारी संयुक्त राष्ट्रसंघ’ रहेको छ। यसले विश्वमा तीव्र रूपमा भइरहेको आर्थिक, प्राविधिक, सामाजिक तथा वातावरणीय परिवर्तनका बीच बहुपक्षीय सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने आवश्यकतालाई जोड दिएको छ। बढ्दो ऋणभार, उच्च वित्तीय लागत, जलवायुजन्य विपद्, असमानता र विकासका लागि आवश्यक स्रोतको अभावजस्ता चुनौतीबीच दिगो विकासका लागि थप अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको सन्देश महासभाबाट प्रवाह भइरहेको छ।
महासभासँग जोडिएको दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी विशेष कार्यक्रमले विभिन्न देश तथा समुदायमा भइरहेका परिवर्तनकारी प्रयासलाई प्रस्तुत गर्दै एसडीजी कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउने उपायमा जोड दिएको छ। गरिबी न्यूनीकरणदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, रोजगारी र वातावरण संरक्षणसम्मका लक्ष्य एकअर्कासँग जोडिएका भएकाले कुनै एउटा क्षेत्रमा मात्र प्रगति गरेर सन् २०३० का सबै लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने विषय पनि छलफलको महत्वपूर्ण पक्ष बनेको छ।
जलवायु परिवर्तन र न्यायपूर्ण ऊर्जा रूपान्तरण पनि महासभाका प्रमुख विषयमध्ये छन्। विकासशील देशहरूले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सामना गर्न पर्याप्त वित्त, प्रविधि र क्षमता प्राप्त गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिइरहेका छन्। स्वच्छ ऊर्जातर्फको संक्रमणले कार्बन उत्सर्जन घटाउनुका साथै रोजगारी, ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक विकासलाई समेत सहयोग गर्न सक्ने भएकाले जलवायु कार्यलाई विकासको व्यापक एजेन्डासँग जोडेर अघि बढाउने प्रयास भइरहेको छ।
त्यस्तै, समुद्री सतह वृद्धिको जोखिम, महामारीको रोकथाम तथा पूर्वतयारी, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक समानता र विभेद न्यूनीकरणजस्ता विषय पनि उच्चस्तरीय छलफलमा समेटिएका छन्। समुद्री सतह वृद्धि तथा जलवायुजन्य जोखिमले तटीय बस्ती, पूर्वाधार, खाद्य तथा पानी सुरक्षा र जीविकोपार्जनमा पार्ने प्रभावलाई दिगो विकाससँग प्रत्यक्ष जोडेर हेरिएको छ।
महासभाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष विकासका लागि वित्तीय स्रोत परिचालन हो। विकासशील मुलुकहरूमा बढ्दो ऋणभार र उच्च ब्याज लागतका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, जलवायु अनुकूलन तथा सामाजिक सुरक्षामा लगानी गर्न दबाब बढिरहेको अवस्थामा घरेलु स्रोत परिचालन, निजी क्षेत्रको लगानी, विकास वित्त र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई प्रभावकारी बनाउने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ।
यसै सन्दर्भमा दिगो विकास प्रभावसम्बन्धी बैठकहरूले सरकार, निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय संगठन तथा नागरिक समाजबीच सहकार्यको आवश्यकता औँल्याइरहेका छन्। दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सरकारी बजेट मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले दिगो वित्त, हरित लगानी, जिम्मेवार निजी लगानी र नवीन वित्तीय स्रोतको भूमिका बढ्दै गएको छ।
नेपालका लागि पनि यूएनजीए–८१ का एजेन्डा प्रत्यक्ष रूपमा महत्वपूर्ण छन्। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक विपद्, दिगो पूर्वाधार, ऊर्जा रूपान्तरण, गरिबी न्यूनीकरण, वित्तीय पहुँच र रोजगारीजस्ता विषय नेपालका विकास प्राथमिकतासँग जोडिएका छन्। विशेषगरी जलवायुजन्य विपद्को बढ्दो जोखिमका बीच जलवायु वित्त, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र दिगो विकासका लागि वित्तीय स्रोत परिचालन नेपालका लागि महत्वपूर्ण विषय हुन्।
यसले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको भूमिकालाई पनि थप महत्वपूर्ण बनाउँछ। दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न हरित वित्त, जलवायु वित्त, दिगो लगानी, वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापन र वित्तीय समावेशितालाई वित्तीय प्रणालीसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ। त्यसैले यूएनजीए–८१ केवल कूटनीतिक छलफलको मञ्च नभई विश्व अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा थप दिगो, समावेशी र उत्थानशील बनाउने वित्तीय तथा विकास नीतिबारे छलफल गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा समेत देखिएको छ।
प्रतिक्रिया 0