हिमाली जलस्रोतमा जलवायु परिवर्तनको असर गहिरिँदै

मंगलबार, १७ कार्तिक २०८३, दिउँसो २:२८

हिमाली जलस्रोतमा जलवायु परिवर्तनको असर गहिरिँदै

काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वभर तापक्रम बढ्दै जाँदा एसियाका हिमनदीहरू तीव्र गतिमा पग्लिन थालेका छन्। हिमनदीको क्षयीकरणले एसियाका करिब २ अर्ब मानिसको जलसुरक्षामा जोखिम उत्पन्न गरिरहेको छ। विशेषगरी दक्षिण एसिया, मध्य एसिया र पश्चिम एसियाका देशहरूमा यसको प्रभाव गम्भीर बन्दै गएको छ।

हिमनदी एसियाका प्रमुख नदी प्रणालीहरूको महत्त्वपूर्ण जलस्रोत हुन्। हिमनदीमा सञ्चित हिउँ र बरफ क्रमशः पग्लिएर नदी तथा जलाशयमा पानीको आपूर्ति कायम राख्न सहयोग गर्छन्। यसले खानेपानी, कृषि, सिँचाइ, जलविद्युत् उत्पादन र समग्र आर्थिक गतिविधिलाई आधार प्रदान गर्दै आएको छ।

तर पछिल्लो समय विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण हिमनदी पग्लिने गति तीव्र बन्दै गएको छ। यसले एकातिर हिमताल तथा हिमनदीजन्य बाढीको जोखिम बढाएको छ भने अर्कोतिर दीर्घकालीन रूपमा नदीमा उपलब्ध हुने पानीको मात्रा घट्न सक्ने चुनौती सिर्जना गरेको छ।

विशेषगरी हिमाली तथा पर्वतीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायहरू यसबाट बढी प्रभावित हुने देखिन्छन्। हिमनदी पग्लिँदा तत्कालीन अवस्थामा नदीमा पानीको बहाव बढ्न सक्छ। तर हिमनदीको भण्डार क्रमशः घट्दै जाँदा भविष्यमा सुक्खायाममा पानीको उपलब्धता कम हुने जोखिम रहन्छ। यसले कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा उत्पादन र जनजीविकामा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ।

नेपालसहित हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका देशहरूका लागि यो विषय अझ महत्त्वपूर्ण छ। यस क्षेत्रका हिमनदीहरू गंगा, ब्रह्मपुत्र र सिन्धुजस्ता ठूला नदी प्रणालीसँग जोडिएका छन्। यी नदी प्रणालीमा निर्भर करोडौँ मानिसको जीवन, कृषि र अर्थतन्त्र हिमाली जलस्रोतसँग सम्बन्धित छ।

यसै चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले जलवायु अनुकूलन तथा उत्थानशीलता निर्माणमा लगानी गरिरहेको जनाएको छ। एडीबीका अनुसार हिमनदी पग्लिने क्रमबाट उत्पन्न बाढी जोखिम र पानीको अभावजस्ता चुनौती सामना गर्न प्रभावित समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ।

जलवायु अनुकूलनमा एडीबीको लगानी

एडीबीले हिमनदी पग्लिने प्रभाव न्यूनीकरण तथा प्रभावित समुदायको उत्थानशीलता बढाउन विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाएको छ। तीमध्ये हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा अनुकूलन तथा उत्थानशीलता निर्माण, ‘ग्लेसियर्स टु फार्म्स’ कार्यक्रम, नदी बेसिनको उत्थानशीलता र मध्य एसियाली क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (क्यारेक) अन्तर्गत जलस्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी पहलहरू रहेका छन्।

एडीबीको प्राथमिकतामा हिमनदीको नियमित अनुगमन, जोखिम मूल्यांकन, जलवायु अनुकूल पूर्वाधार निर्माण, प्रभावकारी जलस्रोत व्यवस्थापन र विपद् पूर्वसूचना प्रणालीको विकास रहेका छन्।

त्यस्तै, आधुनिक सिँचाइ प्रणाली, पानीको संरक्षण, जलाशय व्यवस्थापन, जलवायु अनुकूल कृषि र सीमापार जलस्रोत सहकार्यलाई पनि महत्त्व दिइएको छ।

एडीबीको ‘ग्लेसियर्स टु फार्म्स’ कार्यक्रमले मध्य एसिया, पाकिस्तान र दक्षिण ककेसस क्षेत्रमा जलस्रोत तथा कृषि प्रणालीलाई उत्थानशील बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यस कार्यक्रममार्फत सन् २०२६ देखि २०३५ सम्म ३ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर परिचालन गर्ने योजना छ। यसमध्ये हरित जलवायु कोषबाट २५ करोड डलर सहुलियतपूर्ण वित्त तथा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। कार्यक्रमबाट करिब ४ करोड ५० लाख मानिस लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यसअघि एडीबीले हिमनदी पग्लिने चुनौतीबारे सचेतना बढाउन तथा जलवायु अनुकूलनका परियोजनामा लगानी जुटाउन सन् २०२६ मार्च ४ मा १० करोड अमेरिकी डलरको पाँचवर्षे हरित ऋणपत्र (Green Bond) जारी गरेको थियो। यसबाट प्राप्त रकम जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार, जलस्रोत व्यवस्थापन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा प्रयोग गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।

नेपालका लागि पनि महत्त्वपूर्ण चुनौती

नेपाल विश्वकै महत्त्वपूर्ण हिमाली जलस्रोत भएको देश हो। यहाँका हिमनदी तथा हिमतालहरू नेपालको मात्र नभई दक्षिण एसियाको समग्र जलसुरक्षा, कृषि, जलविद्युत् र वातावरणीय सन्तुलनसँग जोडिएका छन्।

हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र हुँदा हिमताल विस्फोटबाट हुने बाढी (GLOF), पहिरो, नदीमा आकस्मिक पानीको बहाव वृद्धि तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढीको जोखिम बढ्न सक्छ। अर्कोतर्फ, दीर्घकालमा हिमनदीको भण्डार घट्दै जाँदा नदीको बहाव र सुक्खायामको पानी उपलब्धतामा असर पर्न सक्छ।

त्यसैले नेपालले हिमनदी तथा हिमतालको नियमित अनुगमन, जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान, पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार, जलवायु अनुकूल पूर्वाधार निर्माण र जलस्रोतको दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा लगानी बढाउन आवश्यक देखिन्छ।

हिमनदी संरक्षण केवल वातावरणीय मुद्दा नभई जलसुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। त्यसैले जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग जुध्न राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सहकार्य र दीर्घकालीन लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गएको छ।