काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो, चक्रवात, अत्यधिक गर्मी तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढ्दै जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी ‘मानक कार्यविधि’ अर्थात् एसओपी अब सामान्य तयारीको विषय मात्र नरहने भएको छ। वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति, ऋण लगानी, ग्राहक र दैनिक सञ्चालनलाई जलवायुजन्य जोखिमबाट जोगाउन यस्तो कार्यविधि वित्तीय पूर्वाधारकै महत्वपूर्ण हिस्सा बन्न थालेको विश्लेषण सार्वजनिक भएको छ।

लेखक Renjini Liza Varghese ले ESG News Earth मा ‘क्लाइमेट एसओपीज आर द न्यू ब्यालेन्स सिट’ शीर्षकको विश्लेषणले जलवायु विपद्का बेला बैंक तथा संस्थाले के गर्ने भन्ने कुरा पहिल्यै स्पष्ट र अभ्यास गरिएको अवस्थामा मात्र पूर्वसूचना, जोखिमसम्बन्धी तथ्यांक र वित्तीय स्रोतलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ। अर्थात् जलवायु जोखिमबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु वा थप पूँजी छुट्याउनु मात्र पर्याप्त नभई संकट आउँदा तत्काल निर्णय लिन सक्ने सञ्चालन प्रणाली पनि आवश्यक हुने देखिएको हो।

बैंकका लागि जलवायु जोखिम किन वित्तीय जोखिम हो ?

जलवायुजन्य विपद्को प्रत्यक्ष असर बैंकको ऋण लगानी र धितोमा पर्न सक्छ। उदाहरणका लागि बाढी वा पहिरोले कुनै व्यवसाय, घर वा पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍याएमा त्यसको मूल्य घट्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा बैंकको धितो कमजोर हुने, ऋणीको आम्दानी घट्ने र ऋण भुक्तानीमा समस्या आउने जोखिम हुन्छ।

यसले अन्ततः बैंकको खराब कर्जा, ऋण नोक्सानीका लागि छुट्याउनुपर्ने रकम र पूँजी पर्याप्ततामा असर पार्न सक्छ। त्यसैले जलवायु जोखिमलाई अब वातावरणीय विषय मात्र नभई ऋण जोखिम, सञ्चालन जोखिम र वित्तीय स्थायित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्न थालिएको छ।

‘क्लाइमेट एसओपी’मा के हुन्छ ?

जलवायु विपद्का लागि तयार गरिने मानक कार्यविधिमा कुन अवस्थामा आपत्कालीन प्रक्रिया सुरु गर्ने, निर्णय कसले गर्ने र प्रभावित ग्राहक तथा सम्पत्तिका लागि तत्काल के कदम चाल्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ।

बाढी वा पहिरोको पूर्वसूचना आएपछि कुन शाखा बन्द गर्ने, कर्मचारीलाई कसरी सुरक्षित गर्ने, नगद तथा अन्य महत्वपूर्ण सम्पत्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने, सूचना प्रविधि प्रणाली कसरी निरन्तर सञ्चालन गर्ने र प्रभावित ग्राहकलाई राहत वा ऋण पुनर्संरचनाको प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय पनि यसमा समेटिन सक्छ।

त्यस्तै, जोखिममा रहेका ऋणी तथा धितोको पहिचान, बीमा कम्पनीसँगको समन्वय, ग्राहकलाई पठाउने सूचना, व्यवस्थापन तहमा रिपोर्टिङ र विपद्पछि सञ्चालन पुनःस्थापनाको प्रक्रियासमेत पहिल्यै निर्धारण गर्न सकिन्छ।

पूर्वसूचनाबाट निर्णयसम्मको प्रक्रिया

जलवायु एसओपीको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको मौसम तथा विपद्को सूचना प्राप्त भएपछि त्यसलाई तत्काल वित्तीय निर्णयमा रूपान्तरण गर्नु हो।

उदाहरणका लागि कुनै क्षेत्रमा ठूलो बाढीको सम्भावना देखिएमा बैंकले त्यहाँ रहेका शाखा, एटीएम, ऋणीका व्यवसाय तथा धितोको अवस्थाबारे तत्काल जानकारी लिन सक्छ। जोखिम उच्च देखिएमा शाखा सञ्चालनमा परिवर्तन, कर्मचारी सुरक्षाका उपाय, नगद व्यवस्थापन तथा प्रभावित ऋणीलाई राहत दिने प्रक्रिया सक्रिय गर्न सकिन्छ।

यसका लागि मौसमसम्बन्धी सूचना, जोखिम नक्सा, शाखा तथा एटीएमको अवस्था र ऋणी तथा धितोको भौगोलिक विवरणलाई एउटै जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीसँग जोड्नुपर्ने हुन्छ।

विपद्पछि ऋणीलाई राहत दिन पनि एसओपी आवश्यक

विपद्का कारण व्यवसाय बन्द भएका वा सम्पत्तिमा क्षति पुगेका ऋणीले समयमै ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा बैंकले कुन आधारमा ऋणको म्याद थप्ने, पुनर्संरचना गर्ने वा अन्य राहत उपलब्ध गराउने भन्ने प्रक्रिया पहिल्यै तय भएको हुनुपर्छ।

यदि यस्तो व्यवस्था नभएमा हरेक विपद्का बेला निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुन सक्छ। स्पष्ट एसओपी भएमा प्रभावित ग्राहकको पहिचान, राहतको मापदण्ड र स्वीकृति प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन सकिन्छ।

जलवायु जोखिमले बैंकको ‘ब्यालेन्स सिट’मा कसरी असर गर्छ ?

जलवायु विपद्ले सम्पत्तिको मूल्य घटाउँदा बैंकको धितो जोखिम बढ्न सक्छ। ऋणीको आम्दानी प्रभावित हुँदा ऋण असुलीमा समस्या आउन सक्छ। त्यसबाट खराब कर्जा बढ्न सक्छ र बैंकले थप नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

यसैले जलवायु जोखिमलाई ऋण मूल्यांकन, धितो मूल्यांकन, जोखिमको एकाग्रता, तनाव परीक्षण र पूँजी योजनासँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ। सञ्चालनमा प्रभावकारी एसओपीले विपद्का बेला हुने क्षति घटाउन र वित्तीय संस्थालाई छिटो सामान्य अवस्थामा फर्काउन सहयोग गर्न सक्छ।

नियामकको अपेक्षा पनि ‘खुलासा’बाट ‘कार्यान्वयन’तर्फ

विश्वका विभिन्न वित्तीय नियामक तथा केन्द्रीय बैंकहरूले बैंकहरूलाई जलवायु जोखिम पहिचान, अनुगमन र व्यवस्थापनमा थप व्यवस्थित हुन दबाब दिइरहेका छन्। जलवायु जोखिमलाई जोखिम व्यवस्थापन, तनाव परीक्षण, पूँजी योजना र व्यवसाय निरन्तरता योजनासँग जोड्ने अभ्यास बढ्दै गएको छ।

यसको अर्थ बैंकले वार्षिक प्रतिवेदनमा जलवायु जोखिम उल्लेख गरेर मात्र पुग्ने अवस्था छैन। जोखिम पहिचान भएपछि त्यसका आधारमा निर्णय कसरी लिने र विपद्का बेला संस्था कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।

नेपालका बैंकका लागि यसको अर्थ

नेपालमा बाढी, पहिरो, डुबान, भूकम्प तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को जोखिम उच्च रहेकाले जलवायु तथा विपद् जोखिम बैंकिङ क्षेत्रका लागि विशेष महत्वको विषय हो। विशेषगरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा रहेका शाखा, कृषि तथा साना व्यवसायमा गएको कर्जा र धितोको जोखिम प्राकृतिक विपद्सँग प्रत्यक्ष जोडिएको कुरा भोटेकोशी बाढीले देखाईसकेको छ।

त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जलवायु जोखिमलाई वातावरणीय, सामाजिक तथा सुशासनसम्बन्धी प्रतिवेदनको विषयमा मात्र सीमित नगरी ऋण व्यवस्थापन र सञ्चालन निरन्तरतासँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

विपद्को पूर्वसूचना आएपछि शाखा तथा एटीएम व्यवस्थापनदेखि प्रभावित ऋणीलाई राहत, धितोको अवस्थाको मूल्यांकन, बीमा समन्वय र पुनःसञ्चालनसम्मका प्रक्रिया पहिल्यै तयार र अभ्यास गरिएको अवस्थामा बैंकले संकटको आर्थिक असर कम गर्न सक्छ।

यस अर्थमा ‘क्लाइमेट एसओपी’ केवल विपद् आएपछि प्रयोग हुने एउटा कार्यविधि होइन। जलवायु जोखिमलाई वास्तविक वित्तीय क्षतिमा परिणत हुनुअघि पहिचान गर्ने, तत्काल निर्णय गर्ने र बैंकको सम्पत्ति तथा ग्राहकलाई जोगाउने सञ्चालन संरचना हो। त्यसैले जलवायु परिवर्तन बढ्दै जाँदा यस्तो तयारी वित्तीय संस्थाको अतिरिक्त सुविधा नभई वित्तीय स्थायित्वकै आधार बन्ने देखिएको छ।