दिगो बैंकिङमा पनि चीन अगाडि

हरित वित्तमा सफल मोडेल अब जैविक विविधतामा लागु गर्ने तयारी 

शनिबार, २३ श्रावण २०८३, राति ९:३७
Font Size: 20px

चीनको केन्द्रीय बैंकले जैविक विविधता संरक्षणमा बैंकिङ तथा वित्तीय स्रोत परिचालनलाई व्यवस्थित बनाउन तयार पारेको जैविक विविधता वित्तको वर्गीकरण प्रणालीलाई यसै वर्ष अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ। सन् २०२५ देखि चीनका २६ प्रान्त तथा नगरमा परीक्षण भइरहेको प्रारम्भिक वर्गीकरण प्रणालीलाई प्रयोगबाट प्राप्त अनुभवका आधारमा अन्तिम रूप दिइने तयारी गरिएको हो।

चीनको केन्द्रीय बैंकले सन् २०२५ मा पहिलोपटक सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक सूचीमा जैविक विविधतासँग सम्बन्धित ८७ वटा गतिविधि समेटिएका छन्। ती गतिविधिलाई चार प्रमुख क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ—प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग, जैविक विविधताको संरक्षण तथा पुनर्स्थापना, प्रकृतिमा आधारित समाधान तथा वातावरणीय रूपमा संवेदनशील उद्योगमा वातावरणमैत्री गतिविधि।

यस वर्गीकरणको मुख्य उद्देश्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुन परियोजनाले जैविक विविधतामा सकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने पहिचान गर्न सहज बनाउनु हो।

८७ गतिविधिमा के–के छन्?

प्रस्तावित वर्गीकरणमा जैविक विविधता संरक्षणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विभिन्न गतिविधि समेटिएका छन्। यसमा जैविक खेती, प्राकृतिक वासस्थान संरक्षण, सिमसार क्षेत्रको पुनर्स्थापना, दिगो वन व्यवस्थापन तथा जलचरको बासस्थान संरक्षण गर्ने परियोजना लगायतका गतिविधि छन्।

त्यसैगरी, वातावरणीय प्रभाव कम गर्दै जैविक विविधतालाई संरक्षण गर्ने केही पूर्वाधार परियोजनालाई पनि वित्तीय दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ। उदाहरणका रूपमा, प्रवासी चराको संरक्षणमा सहयोग पुग्ने गरी संरचना तयार गरिएका वायु ऊर्जा परियोजनालाई समेत समेटिएको छ।

प्रस्तावित प्रणालीमा प्रत्येक गतिविधिका लागि मापन गर्न सकिने वातावरणीय सूचक तोकिएको छ। यसले बैंकका कर्मचारीलाई परियोजनाको जैविक प्रभाव मूल्यांकन गर्न वातावरण विज्ञ नै हुनुपर्ने आवश्यकता कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बैंकले प्रत्येक परियोजनामा तोकिएका दुई–तीन प्रमुख सूचकको निगरानी गरे पुग्ने गरी प्रणाली विकास गरिएको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै जनाइएको छ। यसबाट बैंकको प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रक्रिया सरल हुनुका साथै कारोबार लागतसमेत घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्यसँग जोडिँदै

चीनले प्रस्तावित वर्गीकरण प्रणालीका वातावरणीय सूचकलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्यसँग समेत जोडेको छ। यसमा कुनमिङ–मोन्ट्रियल विश्वव्यापी जैविक विविधता संरचना, संयुक्त राष्ट्रसंघका दिगो विकास लक्ष्य तथा चीनको राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति र कार्ययोजनासँग सम्बन्ध स्थापित गरिएको छ। यसले चीनको जैविक विविधता वित्तलाई अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय प्रतिबद्धतासँग जोड्ने प्रयासलाई देखाउँछ।

अर्बौ युआन जैविक विविधता परियोजनामा 

वर्गीकरण प्रणाली अन्तिम रूप पाउनुअघि नै चीनका विभिन्न प्रान्तमा जैविक विविधतासँग सम्बन्धित कर्जा कार्यक्रम सुरु भइसकेका छन्।

पछिल्लो एक वर्षमा विभिन्न प्रान्तले जैविक विविधतामा केन्द्रित पुनर्कर्जा सुविधा सञ्चालन गरेका छन् भने केही बैंकले जैविक विविधतासँग जोडिएका कर्जा योजना पनि सुरु गरेका छन्।

याङ्त्से नदीको मुख्य प्रवाह रहेको हुबेई प्रान्तमा सन् २०२५ को दोस्रो त्रैमासिकको अन्त्यसम्म जैविक विविधतासँग सम्बन्धित कर्जाको बक्यौता २२६ अर्ब चिनियाँ युआन पुगेको थियो। यो सन् २०२४ को अन्त्यको तुलनामा ३१ प्रतिशत बढी हो।

हुबेईले दिगो कृषिमा केन्द्रित पुनर्कर्जा कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरेको छ। त्यसबाट स्थानीय सुन्तला उत्पादनमा हुने फोहोर घटाउने परियोजनामा लगानी गरिएको छ। शियान सहरमा प्रारम्भिक जैविक विविधता वर्गीकरण प्रणालीअनुसार पहिलो दिगो वन कर्जा पनि जारी गरिएको छ।

सौर्य परियोजनालाई पनि जैविक विविधतासँग जोडियो

चीनको कृषि बैंकले फुजियानमा रहेको थ्री गर्जेज समूहको शाखालाई १० करोड चिनियाँ युआन बराबरको जैविक विविधता कर्जा उपलब्ध गराएको थियो।

उक्त कर्जा समुद्रमा सञ्चालन हुने सौर्य ऊर्जा परियोजनाका लागि प्रयोग गरिएको थियो। परियोजनामा जलचरको जीवन र जैविक विविधतालाई सहयोग गर्ने गरी कृत्रिम चट्टानजस्तो संरचना निर्माण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, मार्चमा सरकारी स्वामित्वको देझोउ बैंकले शानदोङ प्रान्तमा पहिलो जैविक विविधतासँग जोडिएको ४ करोड ५० लाख चिनियाँ युआन बराबरको कर्जा जारी गरेको थियो।

यस कर्जाको विशेषता भनेको संरक्षित वन्यजन्तुको संख्या बढ्दै जाँदा ऋणीको कर्जाको लागत घट्ने व्यवस्था हुनु हो। अर्थात् पर्यावरणीय उपलब्धिलाई प्रत्यक्ष रूपमा कर्जाको मूल्यसँग जोडिएको छ।

विश्वकै पहिलो औपचारिक जैविक विविधता वर्गीकरण बन्न सक्ने

चीनको केन्द्रीय बैंकका पूर्व प्रमुख अर्थशास्त्री मा जुनले अन्तिम रूप पाएपछि यो प्रणाली विश्वकै पहिलो औपचारिक जैविक विविधता वित्त वर्गीकरण बन्न सक्ने बताएका छन्।

उनका अनुसार प्रारम्भिक परीक्षण सफल भए, लागत धेरै नबढ्ने र बैंक तथा लगानीकर्तालाई पर्याप्त प्रोत्साहन सिर्जना हुने देखिएमा केन्द्रीय बैंकले यसलाई स्वैच्छिक अभ्यासबाट अनिवार्य प्रतिवेदन प्रणालीतर्फ लैजान सक्ने सम्भावना छ।

मा जुन चीनको हरित वित्त प्रणाली निर्माणका प्रमुख वास्तुकारमध्ये एक मानिन्छन्। उनका अनुसार चीनले हरित ऋणपत्रका लागि वर्गीकरण प्रणाली जारी गर्दा प्रतिवेदनलाई अनिवार्य बनाएर हरित वित्तको विस्तारमा ठूलो प्रभाव पारेको थियो।

हरित वित्तमा सफल मोडेल अब जैविक विविधतामा

चीनले सन् २०१५ मा हरित ऋणपत्रको वर्गीकरण प्रणाली जारी गरेपछि एक वर्षभित्रै विश्वकै सबैभन्दा ठूलो हरित ऋणपत्र जारीकर्ता बनेको थियो।

मा जुनका अनुसार हरित कर्जाको मात्रा र त्यसबाट भएको वातावरणीय लाभको अनिवार्य प्रतिवेदनले बैंकहरूबीच तुलना गर्न सम्भव बनायो। बैंकको कुल कर्जामध्ये हरित कर्जाको अनुपात सार्वजनिक हुन थालेपछि कम अनुपात भएका बैंकमाथि पनि आफ्नो प्रदर्शन सुधार गर्न दबाब सिर्जना भयो।

चीनमा औसत हरित कर्जा अनुपात करिब १७ प्रतिशत रहेको र केही क्षेत्रमा यो ३४ प्रतिशतसम्म पुगेको उनको भनाइ छ। तर केही बैंकमा यस्तो अनुपात ५ प्रतिशतजति मात्र रहेको पनि उनले बताएका छन्।

उनका अनुसार यस्ता तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि कम प्रदर्शन गर्ने बैंकका सम्बन्धित विभाग तथा अधिकारीमाथि आफ्नो अनुपात सुधार गर्न स्वाभाविक दबाब सिर्जना हुन्छ। यस्तो संस्थागत दबाब कहिलेकाहीँ आर्थिक प्रोत्साहन वा दण्डभन्दा पनि प्रभावकारी हुन सक्ने उनको तर्क छ।

जैविक विविधता वित्तमा पनि अनिवार्य प्रतिवेदनको सम्भावना

यही अनुभवका आधारमा चीनले जैविक विविधता वित्तमा पनि वर्गीकरण प्रणालीलाई अन्ततः बैंकहरूको अनिवार्य प्रतिवेदनसँग जोड्न सक्ने देखिएको छ।

यदि यस्तो व्यवस्था लागू भयो भने बैंकहरूले जैविक विविधतामा कति कर्जा प्रवाह गरे, कुन क्षेत्रमा लगानी गरे र त्यसबाट कस्तो वातावरणीय परिणाम प्राप्त भयो भन्ने विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

यसले जैविक विविधता संरक्षणलाई सरकारी कार्यक्रम वा स्वैच्छिक संस्थागत प्रयासमा सीमित नराखी बैंकिङ प्रणालीको नियमित वित्तीय गतिविधिसँग जोड्ने सम्भावना बढाउनेछ।

नेपालका लागि पनि महत्वपूर्ण सिकाइ

चीनको यो अभ्यास नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि पनि महत्वपूर्ण हुन सक्छ। नेपालमा वन, जलस्रोत, कृषि, पर्यटन, सिमसार, हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली तथा वन्यजन्तु संरक्षणसँग सम्बन्धित परियोजनामा ठूलो लगानी आवश्यकता छ।

नेपालमा हरित बैंकिङको अवधारणा विस्तार हुँदै जाँदा आगामी चरणमा जैविक विविधता र प्रकृति संरक्षणमा आधारित कर्जा पनि नयाँ क्षेत्र बन्न सक्छ।

तर त्यसका लागि कुन परियोजनालाई जैविक विविधतामैत्री मान्ने, त्यसको प्रभाव कसरी मापन गर्ने, बैंकले कति कर्जा प्रवाह गरेको छ भन्ने कसरी रिपोर्ट गर्ने र वास्तविक वातावरणीय उपलब्धि कसरी प्रमाणित गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट वर्गीकरण र मापन प्रणाली आवश्यक हुनेछ।

चीनको तयारीले दिगो बैंकिङको अवधारणा अब कार्बन उत्सर्जन घटाउने परियोजनाबाट प्रकृति र जैविक विविधता संरक्षणसम्म विस्तार भइरहेको स्पष्ट संकेत दिएको छ।

यदि चीनले आफ्नो प्रारम्भिक वर्गीकरण प्रणालीलाई अनिवार्य बैंकिङ प्रतिवेदनसँग जोड्न सफल भयो भने जैविक विविधतालाई वित्तीय प्रणालीसँग जोड्ने विश्वव्यापी अभ्यासमा यसले महत्वपूर्ण नमुना प्रस्तुत गर्न सक्नेछ।


सम्बन्धित समाचार

दिगो बैंकिङ अभ्यास : नेपाली बैंकहरूको रिपोर्ट कार्ड

वित्तीय स्थायित्व र दिगो बैंकिङबीचको सम्बन्ध किन महत्वपूर्ण छ ?

प्रतिक्रिया 0