काठमाडौं । नेपालमा बाढी, पहिरो, डुबान, खडेरी तथा अन्य जलवायुजन्य जोखिम बढिरहेका बेला प्रकृतिमा आधारित समाधान (Nature Based Solution) लाई जलवायु अनुकूलन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणको महत्वपूर्ण उपायका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने देखिएको छ।

हालै रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी आकस्मिक बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका क्षेत्रमा ठूलो जनधन तथा भौतिक संरचनामा क्षति पुर्‍याएको छ। बाढीका कारण बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य पूर्वाधारमा क्षति पुगेपछि नेपालमा जलवायु जोखिम र पूर्वाधारको उत्थानशीलताबारे पुनः बहस सुरु भएको छ।

यस्ता घटनाले विपद् आएपछि उद्धार र राहतमा मात्र केन्द्रित हुनेभन्दा जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु अनुकूलनमा पहिले नै लगानी गर्ने नीति आवश्यक रहेको देखाउँछन्।

प्रकृतिमा आधारित समाधान भन्नाले वन, नदी, जलाधार, सिमसार, बाढी मैदान, माटो तथा अन्य प्राकृतिक प्रणालीको संरक्षण, पुनर्स्थापना र दिगो व्यवस्थापनमार्फत जलवायु तथा विपद्को जोखिम घटाउने उपायलाई बुझिन्छ।

स्वस्थ वन तथा जलाधारले वर्षाको पानी सोस्न र माटोको क्षय घटाउन सहयोग गर्छन्। नदी तथा बाढी मैदानको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र संरक्षण गर्न सके बाढीको पानी व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्छ। त्यस्तै, सिमसार क्षेत्रले अतिरिक्त पानी सञ्चय गर्ने, पानीको गुणस्तर सुधार गर्ने तथा जैविक विविधता संरक्षण गर्ने काम गर्छ।

नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण यस्ता उपाय अझ महत्वपूर्ण छन्। पहाडी क्षेत्रमा वन तथा भू–संरक्षणमार्फत पहिरो र भूक्षयको जोखिम घटाउन सकिन्छ भने नदी तथा जलाधार व्यवस्थापनले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढीको प्रभाव कम गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। सहरी क्षेत्रमा रूख, पार्क तथा हरित क्षेत्र विस्तार गर्दा अत्यधिक गर्मी र वर्षाको पानीको सतही बहाव घटाउन सकिन्छ।

तर प्रकृतिमा आधारित समाधान इन्जिनियरिङ पूर्वाधारको विकल्प मात्र होइन, यसको पूरकका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। सडक, पुल, तटबन्ध, जलाशय तथा अन्य संरचनाको निर्माणसँगै प्राकृतिक प्रणालीको संरक्षण गर्न सके विपद् जोखिम न्यूनीकरण अझ प्रभावकारी बन्न सक्छ।

यसका लागि लगानीको स्वरूप पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ। जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार, जलाधार संरक्षण, वन पुनर्स्थापना, बाढी नियन्त्रण, पानी संरक्षण तथा दिगो कृषिमा दिगो वित्त (सस्टेनेबल फाइनान्स) परिचालन गर्न सके वातावरणीय लाभसँगै आर्थिक र सामाजिक प्रतिफल पनि हासिल गर्न सकिन्छ।

दिगो वित्तले जलवायु जोखिम कम गर्ने र वातावरण संरक्षण गर्ने परियोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्था, सरकार, निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताको पूँजी परिचालन गर्न सहयोग गर्छ। यसमार्फत प्राकृतिक प्रणालीलाई संरक्षण गर्ने परियोजनासँगै जलवायु उत्थानशील सडक, पुल, ऊर्जा, कृषि, खानेपानी तथा सहरी पूर्वाधारमा आवश्यक लगानी बढाउन सकिन्छ।

भोटेकोशी बाढीले नेपाललाई विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा मात्र होइन, भविष्यको जोखिम घटाउने लगानीमा समेत ध्यान दिनुपर्ने पाठ दिएको छ। पुनर्निर्माणका क्रममा प्राकृतिक जोखिमको मूल्यांकन, जलवायु उत्थानशील डिजाइन र प्रकृतिमा आधारित समाधानलाई समेट्न सके एउटै लगानीबाट दीर्घकालीन सुरक्षा र आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ।

त्यसैले नेपालको जलवायु अनुकूलन रणनीतिमा प्रकृतिमा आधारित समाधान, उत्थानशील पूर्वाधार र दिगो वित्तलाई एकीकृत गर्नु अब विकल्पभन्दा आवश्यकता बन्दै गएको छ। प्रकृतिसँग मिलेर जोखिम घटाउने र त्यस्ता क्षेत्रमा दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने नीति अपनाउन सके भोटेकोशीजस्ता विपद्बाट हुने मानवीय तथा आर्थिक क्षति भविष्यमा कम गर्न सकिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।