काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले जलविद्युत तथा ऊर्जा पूर्वाधार विकासका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जामात्र पर्याप्त नहुने बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (नाफिज) ले आयोजना गरेको ‘विद्युत् पूर्वाधार निर्माणका चुनौती र आगामी बाटो’ विषयक छलफलमा उनले ऊर्जा क्षेत्रमा दिगो वित्तीय स्रोत विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका हुन्।

पौडेलले जलविद्युत जस्ता ठूला पूर्वाधार आयोजनाका लागि परम्परागत बैंक कर्जामा मात्र निर्भर रहँदा दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न कठिन हुने उल्लेख गर्दै हरित वित्त (Green Finance), हरित ऋणपत्र (Green Bond), जलवायु कोष (Climate Fund) तथा मिश्रित वित्त (Blended Finance) जस्ता वैकल्पिक स्रोत पनि परिचालन गर्नुपर्ने बताए।

उनका अनुसार विश्वभर जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनका लागि हरित वित्तीय स्रोतको प्रयोग बढ्दै गएको छ। नेपालले पनि यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत आकर्षित गर्न स्पष्ट नीति र मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए।

प्रवक्ता पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी (Green Finance Taxonomy) ले यही उद्देश्य पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनका अनुसार उक्त ट्याक्सोनोमीले कुन परियोजना हरित (Green) हो भन्ने स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार, जलवायु कोष तथा विदेशी लगानीकर्ताबाट हरित वित्त भित्र्याउन सहज हुनेछ।

उनले दिगो आर्थिक विकास र स्वच्छ ऊर्जा विस्तारका लागि बैंकिङ क्षेत्र, सरकार, विकास साझेदार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न नवीन वित्तीय उपकरणको प्रयोग अपरिहार्य रहेको बताए।

पौडेलका अनुसार नेपालसँग जलविद्युत विकासको ठूलो सम्भावना रहेकाले परम्परागत बैंक कर्जासँगै वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न सके ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी वृद्धि, विद्युत् उत्पादन विस्तार तथा ऊर्जा निर्यातको लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्नेछ।

छलफलमा प्रवक्ता पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले हालसम्म जलविद्युत क्षेत्रमा करिब ५०० अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरिसकेको र विद्यमान नीतिगत व्यवस्थाअनुसार थप ९०० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्न सक्ने क्षमता रहेको बताए। उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै सिंगल अब्लाइगर लिमिट (Single Obligor Limit), कर्जा वर्गीकरण तथा प्रोभिजनिङलगायतका व्यवस्थामा आवश्यक लचकता अपनाइसकेको छ। अब लगानी रोक्ने प्रमुख कारण बैंकको स्रोत नभई आयोजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित संरचनागत समस्या भएको उनको भनाइ थियो।