काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को विस्तार तीव्र गतिमा भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म देशभर ६३ हजार २८० वटा ईभी दर्ता भइसकेका छन्। नयाँ निजी कार आयातमा ईभीको हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ।

ईभीको यो विस्तारले नेपालमा पेट्रोलियम आयात घटाउने, स्वदेशी विद्युत्को खपत बढाउने, विदेशी मुद्रा बचत गर्ने र वातावरणीय प्रदूषण घटाउने अवसर सिर्जना गरेको छ। तर ईभीको संख्या बढ्ने गति र त्यसलाई आवश्यक पर्ने चार्जिङ पूर्वाधार, सडक, विद्युत् वितरण प्रणाली, ब्याट्री व्यवस्थापन तथा सुरक्षा पूर्वाधारको विकासबीच अझै ठूलो अन्तर देखिन्छ।

यही अवस्थाले अब ईभीलाई केवल सवारीसाधनको बजारका रूपमा नभई हरित वित्त, ऊर्जा संक्रमण र पूर्वाधार विकाससँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।

ईभीको विस्तारसँगै नयाँ आर्थिक अवसर

नेपालमा ईभीको माग बढ्नुका पछाडि सरकारी कर तथा वित्तीय नीति, पेट्रोलियम इन्धनको लागत, ईभीको तुलनात्मक रूपमा कम सञ्चालन खर्च तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उपलब्ध हुने सवारी कर्जा प्रमुख कारण छन्।

तर ईभीको बढ्दो बजारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि सवारी कर्जाभन्दा बाहिर नयाँ लगानीका क्षेत्रसमेत सिर्जना गरिरहेको छ।

ईभी खरिद कर्जासँगै चार्जिङ केन्द्र, विद्युतीय सार्वजनिक यातायात, सवारी समूहको विद्युतीकरण, ब्याट्री साटासाट केन्द्र, सौर्य ऊर्जा आधारित चार्जिङ, ईभी मर्मत केन्द्र तथा ब्याट्री पुनर्चक्रण उद्योगमा समेत लगानीको सम्भावना बढेको छ।

यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई ईभी खरिदमा मात्र कर्जा दिनेभन्दा सम्पूर्ण ईभी प्रणालीमा वित्त परिचालन गर्ने अवसर दिएको छ।

चार्जिङ पूर्वाधारमा ठूलो लगानी आवश्यक

ईभीको संख्या बढेसँगै सबैभन्दा महत्वपूर्ण आवश्यकता चार्जिङ सञ्जालको विस्तार हो। शहरी क्षेत्रमा चार्जिङ सुविधा विस्तार भइरहे पनि लामो दूरीका राजमार्ग, ग्रामीण क्षेत्र तथा पहाडी-हिमाली सडकमा भरपर्दो चार्जिङ सञ्जाल अझै पर्याप्त छैन।

चार्जिङ केन्द्रको संख्या मात्र बढाएर पुग्दैन। त्यसको विद्युत् आपूर्ति, चार्जिङ गति, क्षमता, स्थान, सेवा विश्वसनीयता र मर्मतसम्भार पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।

यही क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परियोजना कर्जा, ऊर्जा पूर्वाधार कर्जा, सार्वजनि-निजी साझेदारी तथा हरित वित्तका विभिन्न उपकरण प्रयोग गरेर लगानी विस्तार गर्न सक्छन्।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले ईभीसँग सम्बन्धित स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्कको व्यवस्था गरेको छ। यसबाट प्राप्त स्रोत चार्जिङ पूर्वाधार, ब्याट्री व्यवस्थापन तथा स्वच्छ यातायात पूर्वाधारमा प्रयोग गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। यसले ईभीको विस्तारलाई सवारी आयातमा मात्र सीमित नराखी हरित पूर्वाधारमा लगानीसँग जोड्ने नीतिगत आधार तयार गरेको देखिन्छ।

जलविद्युत् र ईभीबीचको आर्थिक सम्बन्ध

नेपालका लागि ईभी विस्तारको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष जलविद्युत् हो। नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन बढ्दै जाँदा यातायात क्षेत्रमा पेट्रोलियमको सट्टा स्वदेशी विद्युत् प्रयोग बढाउन सकिन्छ। यसले आयातित पेट्रोलियममा खर्च हुने विदेशी मुद्रा घटाउन र देशभित्र उत्पादित विद्युत्को माग बढाउन मद्दत गर्न सक्छ।

संख्या तीव्र रूपमा बढ्ने तर स्थानीय ट्रान्सफर्मर, वितरण लाइन र चार्जिङ क्षमतामा पर्याप्त लगानी नहुने हो भने भविष्यमा विद्युत् प्रणालीमा दबाब बढ्न सक्छ। त्यसैले ईभी कर्जालाई ऊर्जा तथा चार्जिङ पूर्वाधारको वित्तपोषणसँग जोड्नु महत्वपूर्ण हुन्छ।

हरित वित्तको वास्तविक अवसर

ईभीलाई हरित प्रविधि भन्दै कर्जा प्रवाह गर्नु मात्र हरित वित्तको पूर्ण अभ्यास होइन। कर्जाबाट वास्तवमै कति वातावरणीय लाभ भयो र त्यससँग सम्बन्धित जोखिम कसरी व्यवस्थापन गरियो भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ईभीसम्बन्धी कर्जा मूल्याङ्कन गर्दा निम्न पक्षलाई ध्यान दिन सक्छन् :-

• पेट्रोलियम खपत कति प्रतिस्थापन हुन्छ?
• कार्बन उत्सर्जनमा कति कमी आउँछ?
• सवारीको ऊर्जा दक्षता कस्तो छ?
• चार्जिङका लागि प्रयोग हुने विद्युत्को स्रोत के हो?
• ब्याट्रीको आयु र प्रतिस्थापन लागत कति छ?
• ब्याट्री पुनःप्रयोग वा पुनर्चक्रणको व्यवस्था छ कि छैन?
• चार्जिङ तथा सञ्चालन पूर्वाधार कत्तिको सुरक्षित छ?
• परियोजनाको वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव कस्तो छ?

ब्याट्री व्यवस्थापन : हरित अर्थतन्त्रको अर्को चुनौती

ईभीले पेट्रोलियमबाट हुने प्रत्यक्ष वायु प्रदूषण घटाउन मद्दत गरे पनि ब्याट्री व्यवस्थापन भविष्यको महत्वपूर्ण चुनौती बन्न सक्छ। ब्याट्रीको आयु समाप्त भएपछि त्यसको पुनःप्रयोग, पुनःउपयोग तथा पुनर्चक्रणको व्यवस्था कमजोर रहेमा ब्याट्रीजन्य फोहोरले नयाँ वातावरणीय समस्या निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले ईभी नीति सवारी आयात र बिक्रीमा मात्र केन्द्रित नभई ब्याट्रीको सम्पूर्ण जीवनचक्रमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ।

यस क्षेत्रमा ब्याट्री पुनर्चक्रण, पुनःप्रयोग तथा पुराना ब्याट्रीलाई ऊर्जा भण्डारणमा पुनःप्रयोग गर्ने उद्योगमा समेत हरित कर्जा विस्तार गर्न सकिन्छ। यसले वातावरणीय जोखिम व्यवस्थापनसँगै नयाँ उद्योग, रोजगारी र लगानीका अवसर सिर्जना गर्न सक्छ।

सडक पूर्वाधार पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण

ईभीको विस्तारसँगै सडकको गुणस्तर सुधार पनि आवश्यक हुन्छ। नेपालका धेरै पहाडी तथा हिमाली सडक अझै कच्ची छन्। कतिपय सडक कालोपत्रे भए पनि नियमित मर्मत तथा स्तरोन्नतिको आवश्यकता छ।

सडकको कमजोर अवस्थाले ईभीको सञ्चालन, ब्याट्रीमा पर्ने दबाब र लामो दूरीको यात्राको विश्वसनीयतामा असर पार्न सक्छ।त्यसैले हरित यातायात पूर्वाधार भन्नाले चार्जिङ केन्द्र मात्र होइन, सडक, विद्युत्, पार्किङ, मर्मत केन्द्र, सूचना प्रणाली र सुरक्षा पूर्वाधारलाई समेत समेट्नुपर्ने हुन्छ।

सार्वजनिक यातायातमा ठूलो सम्भावना

ईभीको वातावरणीय तथा आर्थिक प्रभाव निजी कारमा मात्र सीमित राख्नुको सट्टा सार्वजनिक यातायातको विद्युतीकरणमा केन्द्रित गर्न सके अझ ठूलो लाभ लिन सकिन्छ।

विद्युतीय बस, माइक्रोबस तथा अन्य सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीकरण बढाउन सके पेट्रोलियम खपत, शहरी वायु प्रदूषण र सञ्चालन लागत घटाउन सकिन्छ।

यसका लागि बैंकहरूले व्यक्तिगत सवारी कर्जाभन्दा फरक सवारी समूह तथा सार्वजनिक यातायात वित्तपोषणका नयाँ मोडल विकास गर्न सक्छन्। यातायात कम्पनीलाई विद्युतीय बस खरिदका लागि कर्जा दिँदा त्यससँगै चार्जिङ केन्द्र, सौर्य ऊर्जा प्रणाली, ब्याट्री व्यवस्थापन तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधारलाई एउटै परियोजनाका रूपमा वित्तपोषण गर्न सकिन्छ।

हरित ऋणपत्र र जलवायु वित्तको सम्भावना

ईभी पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो प्रारम्भिक लगानी आवश्यक पर्छ। चार्जिङ सञ्जाल, विद्युत् प्रणालीको स्तरोन्नति, विद्युतीय सार्वजनिक यातायात र ब्याट्री पुनर्चक्रण केन्द्रमा ठूलो पुँजी चाहिन्छ।

यसका लागि बैंक कर्जासँगै हरित ऋणपत्र, जलवायु वित्त, सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा मिश्रित वित्त परिचालन गर्न सकिने सम्भावना छ। सरकारले स्पष्ट परियोजना सूची तयार गरी निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सके अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु तथा विकास वित्तलाई समेत नेपालका ईभी पूर्वाधारमा आकर्षित गर्न सकिन्छ।

यसले नेपालको हरित वित्तलाई बैंकिङ क्षेत्रबाट पूँजी बजार तथा विकास वित्तसम्म विस्तार गर्ने अवसर दिन सक्छ।

अब बिक्रीभन्दा ‘ईभी प्रणाली’मा ध्यान

नेपालमा ईभीको संख्या बढ्नु बजार परिवर्तनको महत्वपूर्ण संकेत हो। तर यसलाई दीर्घकालीन हरित यातायात प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सवारी बिक्री बढाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन।

अबको प्राथमिकता चार्जिङ सञ्जाल, विद्युत् वितरण प्रणाली, सडक, ब्याट्री पुनर्चक्रण, सार्वजनिक यातायात, सुरक्षा मापदण्ड र आवश्यक वित्तीय पूर्वाधारको समानान्तर विकास हुनुपर्छ। यदि ईभी खरिदका लागि मात्र कर्जा विस्तार गरियो तर चार्जिङ, ऊर्जा, सडक र ब्याट्री व्यवस्थापनमा लगानी भएन भने ईभी विस्तार असन्तुलित हुन सक्छ।

तर, जलविद्युत्, चार्जिङ पूर्वाधार, ब्याट्री व्यवस्थापन र हरित वित्तलाई एउटै आर्थिक प्रणालीका रूपमा विकास गर्न सके नेपालले पेट्रोलियम आयात घटाउने मात्र होइन, स्वदेशी विद्युत्को माग बढाउने, नयाँ उद्योग तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने, बैंकिङ क्षेत्रका लागि नयाँ ऋण बजार विस्तार गर्ने र जलवायु वित्त आकर्षित गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्छ।

त्यसैले नेपालको ईभी संक्रमण अब सवारीसाधन परिवर्तनको विषय मात्र होइन। यो ऊर्जा संक्रमण, हरित वित्त, पूर्वाधार विकास, वातावरण संरक्षण र औद्योगिक रूपान्तरणलाई एकै ठाउँमा जोड्ने दीर्घकालीन आर्थिक अवसर बनेको छ।