ग्रीन फाइनान्समा सेबोनको जोड

हरित परियोजनामा पूँजी बजारबाट लगानी जुटाउने नीति

सोमबार, १ भदौ २०८३, बेलुका ७:२९
Font Size: 20px

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले नेपालको प्राथमिक पूँजी बजारलाई दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने प्रमुख माध्यमका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित प्राथमिक पूँजी बजार सुधार नीति, २०८३ सार्वजनिक गरेको छ। नीतिले सार्वजनिक निष्कासन, मूल्य निर्धारण, संस्थागत लगानीकर्ता र लगानीकर्ता संरक्षणसँगै हरित वित्त, दिगो विकास परियोजना तथा वातावरणीय, सामाजिक र सुशासनसम्बन्धी सूचना प्रवाहलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ।

सेबोनको नीतिले प्राथमिक पूँजी बजारमा हरित तथा दिगो विकास परियोजनाको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसको अर्थ वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा तथा वातावरणमैत्री पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने दीर्घकालीन पूँजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जामा मात्र निर्भर नरही पूँजी बजारमार्फत समेत जुटाउने वातावरण निर्माण गर्नु हो।

हरित परियोजनामा पूँजी बजारको भूमिका बढाउने

हरित वित्त भन्नाले वातावरणीय तथा जलवायु सम्बन्धी सकारात्मक प्रभाव पार्ने परियोजना र गतिविधिमा वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नु हो। जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ यातायात, प्रदूषण नियन्त्रण, वातावरणमैत्री पूर्वाधार तथा जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन हुने परियोजना यसअन्तर्गत पर्न सक्छन्।

नेपालमा यस्ता परियोजनाका लागि ठूलो परिमाणमा दीर्घकालीन लगानी आवश्यक छ। सेबोनको नयाँ नीतिले यही आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै पूँजी बजारलाई हरित तथा दिगो विकासका परियोजनाका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउने माध्यमका रूपमा विस्तार गर्ने दिशा देखाएको छ।

यसबाट भविष्यमा योग्य हरित परियोजना तथा कम्पनीले साधारण शेयरबाहेक ऋणपत्र तथा अन्य वित्तीय उपकरणमार्फत समेत दीर्घकालीन स्रोत परिचालन गर्न सक्ने वातावरण बन्न सक्छ।

हरित ऋणपत्रमा जोड

हरित वित्तको प्रमुख उपकरणमध्ये हरित ऋणपत्र महत्वपूर्ण मानिन्छ। हरित ऋणपत्रबाट उठाइएको रकम वातावरणीय लाभ हुने निश्चित परियोजनामा प्रयोग गर्ने उद्देश्य हुन्छ।

सामान्य ऋणपत्रबाट उठेको रकम विभिन्न व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग हुन सक्छ भने हरित ऋणपत्रमा उठेको रकम तोकिएका वातावरणमैत्री परियोजनामा परिचालन गर्ने व्यवस्था हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा हरित ऋणपत्रले नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ यातायात तथा अन्य वातावरणीय लाभ दिने परियोजनाका लागि पूँजी जुटाउन सहयोग गर्दै आएको छ।

नेपालको पूँजी बजारमा पनि हरित ऋणपत्रसम्बन्धी अभ्यास अघि बढिरहेको अवस्थामा सेबोनको नयाँ नीतिले यस्तो वित्तीय उपकरणको विकास र विस्तारका लागि थप नीतिगत आधार तयार गर्ने देखिन्छ।

वातावरणीय, सामाजिक र सुशासनसम्बन्धी सूचना महत्वपूर्ण

नीतिको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष वातावरणीय, सामाजिक तथा सुशासनसम्बन्धी सूचना प्रवाह हो। सेबोनले यस्ता सूचनालाई क्रमशः संस्थागत गर्ने नीति लिएको छ।

यसअन्तर्गत कम्पनीले आफ्नो वित्तीय अवस्था र नाफा–नोक्सानको विवरण मात्र नभई वातावरणमा पार्ने प्रभाव, सामाजिक जिम्मेवारी तथा संस्थागत सुशासनसम्बन्धी जानकारीसमेत लगानीकर्तासामु प्रस्तुत गर्ने अभ्यास बलियो बन्न सक्छ।

यसले लगानीकर्तालाई कम्पनीको तत्कालीन नाफा मात्र हेरेर नभई दीर्घकालीन दिगोपन, वातावरणीय प्रभाव र संस्थागत सुशासनलाई समेत आधार बनाएर लगानी निर्णय गर्न सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

हरित ऊर्जाका लागि नयाँ वित्तीय स्रोतको सम्भावना

नेपालको सन्दर्भमा हरित वित्तको ठूलो सम्भावना ऊर्जा क्षेत्रमा देखिन्छ। जलविद्युत् तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनालाई ठूलो र दीर्घकालीन लगानी आवश्यक पर्छ।

यस्ता परियोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जासँगै शेयर तथा ऋणपत्र बजारबाट पूँजी परिचालन गर्न सकिएमा वित्तीय स्रोतको दायरा फराकिलो बन्न सक्छ।

विशेषगरी हरित ऊर्जा, वातावरणमैत्री पूर्वाधार तथा दिगो विकासका परियोजनाका लागि दीर्घकालीन लगानीकर्ता र संस्थागत लगानीकर्ताको पूँजी परिचालन गर्न सकेमा नेपालको हरित अर्थतन्त्र विकासमा पूँजी बजारको योगदान बढ्न सक्छ। सेबोनको नीतिले पनि हरित तथा दिगो विकास परियोजनालाई प्राथमिक पूँजी बजारमा पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

बैंकिङ क्षेत्रसँग जोडिनेछ हरित वित्त

हरित वित्तको विस्तार पूँजी बजारमा मात्र सीमित रहने विषय होइन। यसले बैंकिङ क्षेत्रसँग समेत प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ। अहिले हरित तथा दिगो परियोजनाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा परिचालन हुने गरेको छ। भविष्यमा पूँजी बजारबाट हरित ऋणपत्र तथा अन्य वित्तीय उपकरणमार्फत स्रोत परिचालन बढेमा बैंकिङ क्षेत्र र पूँजी बजारबीच हरित वित्तको सम्बन्ध अझ बलियो बन्न सक्छ।

ठूला जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा तथा दिगो पूर्वाधार परियोजनामा बैंक कर्जा, शेयर लगानी र ऋणपत्रमार्फत प्राप्त स्रोतको संयोजन गर्न सकिने सम्भावना बढ्नेछ। यसले एउटै वित्तीय स्रोतमा निर्भरता घटाउँदै परियोजनालाई आवश्यक पर्ने दीर्घकालीन पूँजी जुटाउन सहयोग गर्न सक्छ।

लगानीकर्ताका लागि पनि नयाँ अवसर

हरित वित्तको विस्तारले लगानीकर्ताका लागि समेत नयाँ लगानीका अवसर सिर्जना गर्न सक्छ। हरित ऋणपत्र, दिगो विकाससँग सम्बन्धित ऋणपत्र तथा अन्य हरित वित्तीय उपकरणको विकास भएमा लगानीकर्ताले परम्परागत शेयर तथा ऋणपत्रबाहेक वातावरणीय र सामाजिक प्रभाव भएका परियोजनामा समेत लगानी गर्ने अवसर पाउन सक्छन्।

यसले लगानीको प्रतिफलसँगै वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावलाई समेत महत्व दिने लगानी संस्कृतिको विकास गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

हरित वित्तसँगै Greenwashing नियन्त्रण चुनौती

हरित वित्त विस्तार हुँदै जाँदा यसको विश्वसनीयता कायम गर्नु पनि महत्वपूर्ण चुनौती हुनेछ। कुनै परियोजनालाई वातावरणमैत्री भनेर प्रचार गर्ने तर वास्तवमा त्यसले वातावरणीय लाभ नदिने वा हरित परियोजनाका नाममा उठाइएको रकम अन्यत्र प्रयोग गर्ने जोखिमलाई Greenwashing अर्थात् हरित लगानीको नाममा गलत दाबी गर्ने प्रवृत्ति भन्न सकिन्छ।

त्यसैले हरित ऋणपत्र तथा अन्य हरित वित्तीय उपकरण विस्तारसँगै उठाइएको रकम कहाँ प्रयोग भयो, परियोजना वास्तवमै हरित हो कि होइन, त्यसबाट कस्तो वातावरणीय प्रभाव परेको छ र त्यसको विवरण लगानीकर्तालाई कसरी उपलब्ध गराइन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय हरित ऋणपत्र सिद्धान्तले पनि हरित ऋणपत्रबाट उठेको रकमको प्रयोग र वातावरणीय प्रभावबारे पारदर्शी सूचना तथा प्रतिवेदनलाई महत्वपूर्ण मानेको छ।

दिगो वित्तको आधार बन्न सक्छ नीति

समग्रमा, सेबोनको नयाँ नीतिले नेपालको प्राथमिक पूँजी बजारलाई केवल शेयर निष्कासन र लगानी परिचालन गर्ने बजारका रूपमा मात्र नभई दीर्घकालीन तथा दिगो आर्थिक विकासका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउने माध्यमका रूपमा विकास गर्ने संकेत गरेको छ।

हरित तथा दिगो विकास परियोजनामा पूँजी बजारको पहुँच विस्तार, हरित वित्तीय उपकरणको विकास तथा वातावरणीय, सामाजिक र सुशासनसम्बन्धी सूचना प्रवाहलाई संस्थागत गर्न सकिएमा नेपालमा दिगो वित्तको आधार थप बलियो बन्न सक्छ।

यसले विशेषगरी हरित ऊर्जा, वातावरणमैत्री पूर्वाधार, जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित परियोजना र अन्य दिगो आर्थिक गतिविधिमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन सहयोग गर्न सक्छ।

तर नीतिमा उल्लेख भएका व्यवस्थाको प्रभाव भने कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ। हरित परियोजनाको स्पष्ट मापदण्ड, रकमको सही उपयोग, नियमित सूचना प्रवाह, प्रभावको मापन तथा हरित धोकाधडी नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन सकेमा मात्रै पूँजी बजारमार्फत हरित वित्त परिचालनले अपेक्षित परिणाम दिन सक्नेछ।

यस अर्थमा सेबोनको नयाँ नीति नेपालको पूँजी बजार सुधारसँगै हरित वित्त र दिगो लगानीको विस्तारका लागि समेत महत्वपूर्ण नीतिगत आधार बन्न सक्ने देखिन्छ।


धेरै पढिएको 

दिगो विकासमा बैंकहरूको भूमिका

दिगो बैंकिङ अभ्यास : नेपाली बैंकहरूको रिपोर्ट कार्ड

हरेक ६ सेकेन्डमा एक फुटबल मैदान बराबर वन नष्टहरित वित्तबाट संरक्षणमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता 

प्रतिक्रिया 0