काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रलाई नाफामुखी कारोबारबाट मात्र नभई वातावरण, समाज र दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वसँग जोडेर अघि बढाउने विश्वव्यापी प्रयास तीव्र बन्दै गएको छ। यसै क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रमअन्तर्गतको वित्तीय पहल (यूएनईपी एफआई) ले अघि सारेको जिम्मेवार बैंकिङ सिद्धान्त (पीआरबी) विश्व बैंकिङ क्षेत्रको दिगो रूपान्तरणका लागि महत्वपूर्ण ढाँचा बनेको छ। सन् २०१९ मा सुरु भएको पीआरबीमा अहिले ३५० भन्दा बढी बैंक आबद्ध छन्, जसको कुल सम्पत्ति करिब ९८.७ ट्रिलियन अमेरिकी डलर छ। यी बैंकहरूले विश्व बैंकिङ क्षेत्रको करिब ५० प्रतिशत सम्पत्ति प्रतिनिधित्व गर्छन्।

जिम्मेवार बैंकिङ सिद्धान्त सन् २०१९ मा १३० संस्थापक बैंकको सहकार्यमा सुरु भएको थियो। सुरुवातमा ती बैंकसँग संयुक्त रूपमा करिब ४७ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सम्पत्ति थियो, जुन त्यसबेला विश्व बैंकिङ क्षेत्रको करिब एकतिहाइ थियो। पछिल्ला वर्षमा यसको सदस्यता र प्रभाव उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। यूएनईपी एफआईका अनुसार पीआरबीले बैंकलाई आफ्नो व्यापार रणनीति, ऋण तथा लगानी पोर्टफोलियो र कारोबारका विभिन्न तहमा दिगोपन समावेश गर्न मार्गदर्शन गर्छ।

जिम्मेवार बैंकिङ सिद्धान्तका छवटा सिद्धान्तले बैंकलाई दिगो विकास लक्ष्य र पेरिस जलवायु सम्झौतासँग आफ्नो रणनीति र अभ्यास मिलाउन केन्द्रित गर्छन्। यसको कार्यान्वयनको मूल ढाँचा प्रभाव मूल्यांकन, रणनीति निर्माण र कार्यान्वयनमा आधारित छ। बैंकले पहिले आफ्नो वित्तीय गतिविधिले मानिस, समाज र वातावरणमा पार्ने प्रभाव पहिचान गर्नुपर्छ, त्यसपछि महत्वपूर्ण प्रभाव भएका क्षेत्रमा मापनयोग्य लक्ष्य निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र अन्ततः प्रगति तथा उपलब्धिबारे पारदर्शी रूपमा प्रतिवेदन गर्नुपर्छ।

जिम्मेवार बैंकिङ सिद्धान्तले बैंकका लागि चार प्रमुख क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ—जलवायु, प्रकृति तथा जैविक विविधता, स्वस्थ तथा समावेशी अर्थतन्त्र र मानव अधिकार। यसले बैंकलाई जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित जोखिम व्यवस्थापनदेखि प्रकृति तथा जैविक विविधतामा पर्ने वित्तीय प्रभाव, वित्तीय समावेशीकरण र मानव अधिकारसम्मका विषयलाई आफ्नो मूल व्यावसायिक रणनीतिसँग जोड्न प्रोत्साहित गर्छ। यूएनईपी एफआईले यी चार क्षेत्रलाई दिगो आर्थिक रूपान्तरणका लागि बैंकिङ क्षेत्रका प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

जिम्मेवार बैंकिङ सिद्धान्तको प्रभाव केवल प्रतिबद्धता र नीतिमा सीमित नरहेको यूएनईपी एफआईको पछिल्लो प्रगति मूल्यांकनले देखाएको छ। तेस्रो वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनअनुसार ६५ प्रतिशतभन्दा बढी जिम्मेवार बैंकिङ सिद्धान्त सदस्य  बैंकले प्रभाव विश्लेषणका लागि संयुक्त रूपमा विकसित उपकरण प्रयोग गरिरहेका छन्। त्यस्तै, ६१ प्रतिशत पीआरबी हस्ताक्षरकर्ता बैंकलाई दिगोपनसम्बन्धी नेतृत्वकर्ताका रूपमा मूल्यांकन गरिएको छ, जबकि पीआरबीमा आबद्ध नभएका बैंकमा यस्तो अनुपात २३ प्रतिशत रहेको अध्ययनले देखाएको छ।

यही अध्ययनले दिगोपनलाई बैंकको रणनीति र जोखिम व्यवस्थापनमा समावेश गर्नु वित्तीय रूपमा पनि उपयोगी हुन सक्ने संकेत गरेको छ। यूएनईपी एफआईले उद्धृत गरेको अनुसन्धानअनुसार पीआरबी हस्ताक्षरकर्ता बैंकहरूले गैर-हस्ताक्षरकर्ता बैंकको तुलनामा इक्विटी र ऋण पुँजीका लागि औसतमा करिब १ प्रतिशत बिन्दु कम लागत तिरेको देखिएको छ। यसको अर्थ दिगो जोखिम व्यवस्थापन, पारदर्शिता र संस्थागत विश्वसनीयताले बैंकको वित्तीय पहुँच र लगानीकर्ताको धारणा सुधार्न योगदान गर्न सक्ने देखिन्छ।

पीआरबी कार्यान्वयनको प्रगतिमा बैंकको सुशासन र रणनीतिक प्रतिबद्धतालाई पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ। सन् २०२३ को दोस्रो वार्षिक प्रगति तथ्यांकअनुसार ९८ प्रतिशत सदस्य बैंकले दिगोपनसम्बन्धी निगरानीलाई आफ्नो सुशासन संरचनामा समावेश गरेका थिए, जसमध्ये ९१ प्रतिशतमा सञ्चालक समिति वा प्रमुख कार्यकारी तहको भूमिका थियो। त्यस्तै, ९४ प्रतिशत बैंकले आफ्नो रणनीतिलाई विश्वव्यापी सम्झौता तथा मान्यतासँग जोडेको, ८३ प्रतिशतले आफ्नो पोर्टफोलियोको प्रभाव विश्लेषण गरेको र ७७ प्रतिशतले कम्तीमा एउटा सार्वजनिक दिगोपन लक्ष्य तय गरेको देखिएको थियो।

यसको अर्थ पीआरबी केवल ‘हरित ऋण’ दिने अवधारणा मात्र होइन। यसले बैंकको रणनीति, आन्तरिक नीति तथा प्रक्रिया, ऋण तथा लगानी पोर्टफोलियो, ग्राहकसँगको सम्बन्ध, लक्ष्य निर्धारण, कार्ययोजना, जोखिम व्यवस्थापन र पारदर्शी प्रकटीकरणसम्मलाई समेट्छ। यूएनईपी एफआईको जिम्मेवार बैंकिङ खाकाले यी विषयलाई बैंकको दिगो रूपान्तरणका प्रमुख कार्यक्षेत्रका रूपमा अघि सारेको छ।

नेपालका बैंकका लागि यो विषय अझ महत्वपूर्ण देखिन्छ। जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद्का कारण कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन, उद्योग तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा हुने क्षति अन्ततः बैंकको ऋण पोर्टफोलियो र वित्तीय जोखिममा समेत परिणत हुन सक्छ। त्यसैले बैंकहरूले परियोजनालाई ऋण दिने क्रममा केवल वित्तीय प्रतिफल र धितोको अवस्था मात्र नभई जलवायु जोखिम, वातावरणीय प्रभाव, सामाजिक प्रभाव र परियोजनाको दीर्घकालीन दिगोपनसमेत मूल्यांकन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ।

यसबाट नेपालका बैंकका लागि हरित वित्त, जलवायु वित्त, रूपान्तरण वित्त, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युतीय यातायात, दिगो कृषि तथा जलवायु-अनुकूल पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गर्ने अवसर पनि सिर्जना हुन सक्छ। साथै, दिगो जोखिमलाई ऋण मूल्यांकन र जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीमा समावेश गर्दा भविष्यमा जलवायुजन्य घटनाबाट उत्पन्न हुने वित्तीय जोखिमलाई पहिले नै पहिचान गर्न सकिने सम्भावना हुन्छ।

तर पीआरबी अपनाउनु भनेको केवल अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तमा हस्ताक्षर गर्नु मात्र होइन। बैंकले आफ्नो आधाररेखा तयार गर्ने, प्रभाव विश्लेषण गर्ने, मापनयोग्य लक्ष्य बनाउने, जिम्मेवारी तोक्ने, तथ्यांक संकलन गर्ने, प्रगति मापन गर्ने र सार्वजनिक प्रतिवेदन गर्ने प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ। नेपालमा भने दिगोपनसम्बन्धी तथ्यांकको अभाव, दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता, शाखा तथा व्यावसायिक इकाइमा दिगो बैंकिङको बुझाइ, जलवायु जोखिमसम्बन्धी तथ्यांक र हरित वित्तको स्पष्ट वर्गीकरणजस्ता विषय चुनौती बन्न सक्छन्।

त्यसैले नेपालका बैंकका लागि जिम्मेवार बैंकिङ सिद्धान्तलाई हरित ऋणको एउटा कार्यक्रमभन्दा माथि उठाएर बैंकको समग्र रणनीति र जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीसँग जोड्नु महत्वपूर्ण हुनेछ। विश्वका ३५० भन्दा बढी बैंक र करिब ९८.७ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको बैंकिङ सम्पत्तिसँग जोडिएको यो पहलले दिगो बैंकिङ अब छुट्टै सामाजिक उत्तरदायित्वको विषय मात्र नभई रणनीति, जोखिम, पुँजी, लगानी र दीर्घकालीन व्यवसायिक प्रतिस्पर्धासँग जोडिएको विषय बन्दै गएको संकेत गर्छ।

यो पनि 

• भारतीय ऊर्जा कम्पनी अदानीको ईएसजी विश्वकै उत्कृष्ट

• जलवायु उत्थानशील र हरित अस्पताल अबको आवश्यकता

• जलवायु संकटको असर भान्सासम्म