न्युयोर्क । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभा अधिवेशन सुरु भएको छ। ‘विश्वास पुनर्स्थापना, रूपान्तरण व्यवस्थापन : सबैका लागि परिणाम दिने संयुक्त राष्ट्रसंघ’ भन्ने मूल विषयसहित सुरु भएको यस अधिवेशनमा विश्व शान्ति तथा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास, स्वास्थ्य, मानवअधिकार, प्रविधि तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता र संयुक्त राष्ट्रसंघ सुधारलगायत विषय प्रमुख एजेन्डामा रहने भएका छन्। बंगलादेशका विदेशमन्त्री डा. खलिलुर रहमान महासभाको ८१औँ अधिवेशनका अध्यक्ष छन्।

अधिवेशनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण चरण २२ देखि २८ सेप्टेम्बरसम्म हुने उच्चस्तरीय सप्ताह हो। यस अवधिमा विश्वका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूले महासभाको साधारण बहसमा आ–आफ्ना धारणा राख्नेछन्। युद्ध तथा द्वन्द्व, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा सुरक्षा, जलवायु संकट, दिगो विकास, विश्वव्यापी स्वास्थ्य, मानवअधिकार, प्रविधि तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको शासन र बहुपक्षीय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा उच्चस्तरीय छलफल हुनेछ। १८ सेप्टेम्बरमा दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम आयोजना हुनेछ भने २२ सेप्टेम्बरदेखि उच्चस्तरीय साधारण बहस सुरु हुनेछ।

यस वर्षको महासभामा जलवायु परिवर्तन र विकास वित्त विशेष चासोको विषय बन्ने देखिएको छ। २३ सेप्टेम्बरमा जलवायु कार्य र न्यायपूर्ण ऊर्जा संक्रमणसम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठक हुँदैछ। बैठकमा स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जातर्फको संक्रमण, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु न्याय र विकासशील मुलुकलाई आवश्यक वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोगका विषयमा छलफल हुनेछ। जलवायु संकटबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित तर स्रोतका हिसाबले कमजोर मुलुकका लागि अनुकूलन, उत्थानशील पूर्वाधार र क्षति–नोक्सानीको वित्तीय व्यवस्थापनको मुद्दा पनि महत्वपूर्ण बन्नेछ।

२४ सेप्टेम्बरमा समुद्री सतह बढ्दाको अस्तित्वगत जोखिम सम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठक हुनेछ। विशेषगरी साना टापु राष्ट्र र समुद्री सतह वृद्धिको प्रत्यक्ष जोखिममा रहेका तटीय क्षेत्रका समस्यालाई बैठकले सम्बोधन गर्नेछ। त्यसैगरी २५ सेप्टेम्बरमा महामारी रोकथाम, तयारी तथा प्रतिकार्य सम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठक हुनेछ। स्वास्थ्य आपत्कालीन अवस्थाका लागि पूर्वतयारी, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली तथा खोप र औषधिमा समान पहुँचलगायत विषयमा छलफल हुनेछ।

नेपालका लागि भने महासभाको जलवायु र विकाससम्बन्धी एजेन्डा विशेष महत्वपूर्ण छ। हिमाली मुलुकका रूपमा नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट बढ्दो बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, पूर्वाधार क्षति, जलविद्युत् आयोजनामाथिको जोखिम तथा जलवायु अनुकूलनका लागि आवश्यक वित्त का विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउन सक्छ। पछिल्ला विपद्का घटनाले जलवायु जोखिमलाई वातावरणीय विषयमा मात्र सीमित नराखी बैंकिङ, बीमा, पूर्वाधार र समग्र आर्थिक स्थायित्वसँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखाएको छ।

नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले २४ सेप्टेम्बरमा महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। नेपालको सम्बोधनमा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर, जलवायु वित्तमा सहज पहुँच, विपद् उत्थानशील पूर्वाधार, दिगो विकास र नेपालको स्वच्छ ऊर्जा तथा जलविद्युत् सम्भावनाका विषय उठ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तलाई जोखिममा रहेका विकासशील मुलुकसम्म सरल र प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउने विषय नेपालका लागि महत्वपूर्ण हुन सक्छ।

महासभामा जलवायु र विकासबाहेक गाजा तथा युक्रेनलगायत द्वन्द्व, आणविक निशस्त्रीकरण, मानवअधिकार, जातीय विभेद तथा आप्रवासन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र नयाँ प्रविधिको शासन जस्ता विषय पनि बहसमा रहनेछन्। २८ सेप्टेम्बरमा डरबन घोषणाको २५औँ वार्षिकोत्सव तथा २९ सेप्टेम्बरमा आणविक हतियारको पूर्ण उन्मूलनसम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठक समेत आयोजना हुँदैछ।

यसैबीच न्यूयोर्कमा हुने जलवायु सप्ताहका कार्यक्रमले पनि नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा पहुँच, हरित लगानी तथा जलवायु वित्तका विषयलाई थप गति दिने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालको जलविद्युत् विकास, क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार र हरित वित्तको सम्भावनालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु एजेन्डासँग जोड्ने दृष्टिले यी छलफल महत्वपूर्ण हुनेछन्।

समग्रमा, यूएन महासभाको ८१औँ अधिवेशन जलवायु संकट, विकास वित्त, विश्व शान्ति, स्वास्थ्य र प्रविधिको बदलिँदो भूमिकाबीच अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई पुनः बलियो बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। नेपालका लागि भने यो हिमाली जलवायु जोखिम र त्यसबाट सिर्जित आर्थिक तथा पूर्वाधार जोखिमलाई विश्व समुदायसमक्ष थप स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्ने महत्वपूर्ण कूटनीतिक अवसर बन्न सक्छ।