काठमाडौं । जलवायु परिवर्तन र मानव गतिविधिबाट बढ्दै गएको विकासजन्य जोखिमका कारण विश्वले आगामी वर्षहरूमा प्राकृतिक विपद्बाट प्रतिवर्ष करिब ४५० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति बेहोर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ।

प्राकृतिक विपद्को जोखिमसम्बन्धी फाईनान्सियल टाईम्सको पछिल्लो विश्लेषणअनुसार बढ्दो तापक्रम, चरम मौसम, अनियोजित शहरीकरण, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती विस्तार तथा तटीय क्षेत्रमा बढ्दो बसोबास र पूर्वाधार निर्माणले विपद्बाट हुने सम्भावित आर्थिक क्षति बढाइरहेका छन्।

यसको अर्को गम्भीर पक्ष भनेको यस्तो क्षतिको ठूलो हिस्सा बीमाबाट सुरक्षित नहुनु हो। उपलब्ध विश्लेषणअनुसार प्राकृतिक विपद्बाट हुने कुल आर्थिक क्षतिको आधाभन्दा बढी हिस्सा बीमा कभरेजभन्दा बाहिर रहने जोखिम छ। बीमा कम्पनीहरूले बढ्दो जोखिमका कारण जोखिमयुक्त क्षेत्रमा आफ्नो जोखिम घटाउन तथा बीमा एक्सपोजर सीमित गर्न थालेकाले भविष्यमा ‘बीमा अन्तर’ थप फराकिलो हुन सक्ने देखिएको छ।

विपद्को आर्थिक भार निरन्तर बढ्दै

प्राकृतिक विपद्बाट हुने आर्थिक क्षति पछिल्ला वर्षमा नै उल्लेख्य रूपमा बढ्दै आएको छ। सन् २०२२ र २०२३ मा मात्रै प्राकृतिक विपद्बाट करिब ४५१ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति भएको थियो। यो अघिल्ला आठ वर्षको तुलनामा करिब २० प्रतिशत बढी रहेको विश्लेषणले देखाएको छ।

जलवायु परिवर्तनले चरम मौसमका घटना बढाउँदै लैजाँदा बाढी, पहिरो, आँधी, खडेरी, अत्यधिक गर्मी तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढिरहेको छ। त्यसमाथि मानिसहरू र आर्थिक गतिविधि जोखिमयुक्त क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदै जाँदा एउटै विपद्ले पुर्‍याउने आर्थिक क्षति पनि बढिरहेको छ।

यसले विपद्लाई केवल मानवीय तथा वातावरणीय समस्या नभई विश्व अर्थतन्त्र, सार्वजनिक वित्त र वित्तीय प्रणालीसँग जोडिएको आर्थिक जोखिम बनाएको छ।

बीमा नपुगेको क्षति सरकारमाथि

विपद्बाट भएको क्षतिको ठूलो हिस्सा बीमा नभएको अवस्थामा पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी सरकार र सार्वजनिक निकायमाथि पर्न सक्छ। सडक, पुल, विद्युत् आयोजना, विद्यालय, अस्पताल, खानेपानी तथा अन्य सार्वजनिक पूर्वाधारमा क्षति पुगेपछि त्यसको पुनर्निर्माणका लागि राज्यले अतिरिक्त बजेट छुट्याउनुपर्ने हुन्छ।

यसले विकास आयोजनाका लागि छुट्याइएको बजेटलाई पुनर्निर्माणमा मोड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ। साथै सरकारको ऋण आवश्यकता बढ्ने, सार्वजनिक वित्तमा दबाब पर्ने र विकासका अन्य प्राथमिकता प्रभावित हुने जोखिम हुन्छ।

जलवायुजन्य विपद्को क्षति बढ्दै जाँदा सार्वजनिक वित्तमा पर्ने यस्तो दबाब आगामी वर्षमा अझ महत्वपूर्ण बन्न सक्ने विश्लेषणहरूले देखाएका छन्।

• दिगो विकास लक्ष्य प्रतिवेदन-२०२६ : जलवायु परिवर्तन सबैभन्दा ठूलो चुनौती

विकासले पनि जोखिम बढाउँदै

जलवायु परिवर्तन मात्र विपद्को बढ्दो आर्थिक क्षतिको कारण होइन। मानिसको बसोबास र आर्थिक गतिविधिको विस्तारले पनि जोखिम बढाइरहेको छ।

अनियोजित शहरीकरण, नदी तथा खोलाका किनारमा बस्ती विस्तार, पहिरोको जोखिम भएका क्षेत्रमा सडक तथा संरचना निर्माण, तटीय क्षेत्रमा बढ्दो पूर्वाधार र जोखिमलाई पर्याप्त ध्यान नदिई गरिने विकासले प्राकृतिक घटनालाई ठूलो आर्थिक विपद्मा परिणत गर्न सक्छ।

यस अर्थमा विकासको गुणस्तर र योजना नै भविष्यको विपद् जोखिम निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण आधार बन्न पुगेको छ। जोखिमयुक्त स्थानमा निर्माण गरिएका पूर्वाधारले सामान्य प्राकृतिक घटनालाई समेत ठूलो आर्थिक क्षतिमा परिणत गर्न सक्छन्।

• हिन्दुकुश हिमालय जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा : राष्ट्र संघ

नेपालमा पनि बढ्दो जोखिम

नेपालका लागि पनि विश्वव्यापी यो प्रवृत्ति विशेष रूपमा महत्वपूर्ण छ। हिमाली तथा पहाडी भूगोल, मनसुनजन्य वर्षा र कमजोर भौगोलिक संरचनाका कारण नेपाल बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोटजन्य बाढी, खडेरी र अत्यधिक गर्मीजस्ता जोखिमको सामना गरिरहेको छ।

हालै नेपाल–तिब्बत सीमाक्षेत्र तथा भोटेकोशी आसपास देखिएको बाढी र पहिरोजस्ता घटनाले पनि प्राकृतिक विपद्ले मानवीय क्षतिसँगै सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, व्यापारिक संरचना तथा स्थानीय अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्न सक्ने देखाएको छ।

नेपालमा बीमा पहुँच तुलनात्मक रूपमा सीमित रहेकाले विपद्बाट हुने क्षतिको ठूलो हिस्सा सरकार, स्थानीय समुदाय तथा प्रभावित परिवार आफैंले बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई राहत र उद्धारमा मात्र सीमित नराखी पूर्वतयारी, बीमा र जोखिम न्यूनीकरणमा केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ।

बीमा अन्तर घटाउनुपर्ने चुनौती

विश्वव्यापी रूपमा विपद् क्षतिको ठूलो हिस्सा बीमा नभएको अवस्थाले बीमा क्षेत्रका लागि पनि नयाँ चुनौती सिर्जना गरेको छ। जलवायु जोखिम बढ्दै जाँदा बीमा कम्पनीका लागि उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमा बीमा उपलब्ध गराउनु महँगो र कठिन बन्न सक्छ।

यसका कारण बीमा प्रिमियम बढ्ने, कभरेज सीमित हुने वा केही उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमा बीमा उपलब्धतामै समस्या आउन सक्ने जोखिम छ। त्यसैले सरकार, बीमा कम्पनी र वित्तीय क्षेत्रबीच सहकार्य गरी विपद् बीमा, कृषि बीमा, सम्पत्ति बीमा तथा सूक्ष्म बीमाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

जोखिम घटाउने पूर्वाधारमा लगानी आवश्यक

विपद्बाट हुने आर्थिक क्षति घटाउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपायमध्ये जोखिम न्यूनीकरणमा अग्रिम लगानी महत्वपूर्ण मानिएको छ। सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, भवन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्दा भविष्यमा आउन सक्ने बाढी, पहिरो, अत्यधिक वर्षा, तापक्रम वृद्धि र अन्य जलवायु जोखिमलाई डिजाइनमै समेट्नुपर्ने आवश्यकता छ।

त्यस्तै, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, जोखिम नक्साङ्कन, सुरक्षित भू–उपयोग योजना, स्थानीय तहको विपद् तयारी र समुदायको क्षमता विकासमा लगानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ।

विपद् आएपछि पुनर्निर्माणमा ठूलो रकम खर्च गर्नुभन्दा जोखिम पहिल्यै पहिचान गरी त्यसलाई कम गर्न लगानी गर्नु दीर्घकालमा कम खर्चिलो र प्रभावकारी हुन सक्छ।

• ‘फूड माइल्स’ बढ्दै जाँदा जलवायु जोखिम

जलवायु अनुकूलन अब आर्थिक प्राथमिकता

बढ्दो विपद् जोखिमले जलवायु अनुकूलनलाई वातावरणीय विषय मात्र नभई आर्थिक तथा वित्तीय प्राथमिकताको विषय बनाएको छ।

सरकारहरूले जलवायु जोखिमलाई बजेट, पूर्वाधार योजना, शहरी विकास, बीमा नीति तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा समेट्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो व्यवसायिक सञ्चालन, आपूर्ति शृंखला र पूर्वाधारलाई जलवायु जोखिमअनुकूल बनाउनुपर्ने हुन्छ।

यसका लागि जोखिम-संवेदनशील भू–उपयोग योजना, जलवायु–लचिलो पूर्वाधार, बीमा पहुँच विस्तार, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र विपद् पूर्वतयारीमा लगानी बढाउनु आवश्यक देखिन्छ।

विश्वले प्राकृतिक विपद्बाट वर्षमा करिब ४५० अर्ब डलर बराबरको क्षति बेहोर्नुपर्ने अनुमानले जलवायु परिवर्तनको आर्थिक मूल्य कति ठूलो हुँदै गएको छ भन्ने देखाउँछ। जलवायु जोखिमलाई समयमै न्यूनीकरण गर्न नसके यसको भार सरकार, व्यवसाय र सर्वसाधारण सबैमाथि थपिँदै जाने जोखिम छ।