Sustainable Finance | Financial Literacy | Sustainable Future
नेपालको विपदमा एलडीसीको चिन्ता, जलवायु वित्त बढाउन आग्रह
सोमबार, १५ भदौ २०८३, बिहान ८:०८
नेपालमा हालै आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको जोखिमप्रति विश्व समुदायको ध्यान फेरि केन्द्रित गरेको छ। अल्पविकसित मुलुकहरूको समूह (एलडीसी समूह) ले नेपालको विपद्प्रति दुःख व्यक्त गर्दै जलवायु जोखिमको सामना गरिरहेका मुलुकका लागि प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली, जलवायु अनुकूलन र समयमै उपलब्ध हुने वित्तीय सहयोग तत्काल बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
४४ देश सदस्य रहेको एलडीसी समूहले नेपालमा भएको जनधनको क्षतिप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै उद्धार तथा राहतमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, सरकारी निकाय, मानवीय संस्था र स्थानीय समुदायको प्रयासको प्रशंसा गरेको छ। समूहका अनुसार नेपालको पछिल्लो विपद् हिमाली तथा विकासशील समुदायहरू जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित बहुआयामिक जोखिमको बढ्दो चपेटामा परेको स्पष्ट संकेत हो। त्यसैले विपद् आएपछि राहत र उद्धारमा मात्र केन्द्रित नभई जोखिम पहिचान, पूर्वतयारी र जलवायु अनुकूलनमा पर्याप्त लगानी गर्न आवश्यक रहेको समूहले जनाएको छ।
एलडीसी समूहले विशेषगरी प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली, जलवायु अनुकूलन, उत्थानशील पूर्वाधार र विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा लगानी बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेको छ। साथै जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षति तथा नोक्सानी सामना गर्न कमजोर मुलुकहरूलाई पर्याप्त, पहुँचयोग्य, पूर्वानुमानयोग्य र समयमै उपलब्ध हुने जलवायु वित्त आवश्यक रहेको समूहले दोहोर्याएको छ। नेपालको विपद्ले जलवायु संकटको अग्रपंक्तिमा रहेका मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कति आवश्यक छ भन्ने विषयलाई थप स्पष्ट बनाएको समूहको भनाइ छ।
यसैबीच, नेपालको पछिल्लो विपद्ले हिमाली क्षेत्रमा विद्यमान पूर्वसूचना प्रणालीका सीमिततामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। विज्ञहरूका अनुसार परम्परागत प्रणाली मुख्यतः वर्षा र नदीको जलस्तर निगरानीमा केन्द्रित हुँदा हिमताल, हिमपहिरो, हिमनदी भत्किने तथा अचानक आउने ‘ब्लु–स्काई फ्लड’ जस्ता घटनाको पूर्वानुमान गर्न थप उन्नत निगरानी प्रणाली आवश्यक देखिएको छ।
एलडीसी समूहको पछिल्लो आह्वानले नेपालका लागि तत्कालीन राहतसँगै दीर्घकालीन जलवायु अनुकूलन, हिमनदी तथा हिमताल निगरानी, सीमा–पार सूचना आदानप्रदान र जलवायु वित्तमा पहुँचलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। नेपालजस्ता विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान भएका तर जलवायु जोखिममा अत्यधिक प्रभावित मुलुकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्याय र वित्तीय सहयोगको बहसलाई नेपालको पछिल्लो विपद्ले थप बलियो बनाएको छ।
साभार : The Climate Watch
प्रतिक्रिया 0