Sustainable Finance | Financial Literacy | Sustainable Future
विपद्को जोखिम हेरेर जलविद्युत् र पूर्वाधार विकास गरिने
शुक्रबार, २६ भदौ २०८३, बिहान ११:४१
सरकारले बाढी तथा जलवायुजन्य विपद्बाट हुने क्षति घटाउने गरी जलविद्युत् तथा ठूला पूर्वाधारलाई जलवायु–उत्थानशील बनाउने तयारी थालेको छ। भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले पुनर्निर्माण तथा आगामी आयोजना विकासमा जलवायु र विपद् जोखिमलाई प्राथमिकतामा राख्ने सहमति गरेका हुन्।
नयाँ ढाँचाअनुसार जलविद्युत् आयोजना, नदी करिडोर तथा अन्य ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्दा भविष्यमा आउन सक्ने बाढी, पहिरो तथा अन्य चरम मौसमी घटनाको जोखिमलाई डिजाइनदेखि नै मूल्यांकन गरिनेछ। क्षतिको वैज्ञानिक आकलन, नदी करिडोरको प्राविधिक अध्ययन, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण र पुनर्निर्माणलाई थप सुरक्षित बनाउने विषयमा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरिने भएको छ। जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणमा अतिरिक्त लागत लाग्ने भएकाले त्यसअनुसार बजेट तथा स्रोत व्यवस्थापनमा समेत ध्यान दिइनेछ।
योजना आयोगले क्षति तथा आवश्यकताको विस्तृत मूल्यांकनका लागि कार्यविधि तयार पारेर पुनरुत्थान योजनालाई अघि बढाउने तयारी गरेको छ। सरकारको जोड अब क्षति भएपछि मात्र पुनर्निर्माण गर्नेभन्दा जोखिम पहिचान गरेर पूर्वाधारलाई सुरुदेखि नै सुरक्षित र दीर्घकालीन बनाउनेतर्फ देखिएको छ। यसले जलविद्युत् तथा ऊर्जा पूर्वाधारमा जलवायु जोखिम व्यवस्थापनलाई विकास योजनाको अभिन्न हिस्सा बनाउने संकेत गरेको छ।
प्रतिक्रिया 0