विश्वव्यापी लैङ्गिक समानताको अवस्थाबारे दुई दशकदेखि तथ्यांक संकलन गर्दै आएको ग्लोबल जेन्डर ग्याप इन्डेक्सको २०औँ संस्करणले लैङ्गिक खाडल क्रमशः घटिरहेको भए पनि पूर्ण समानता हासिल गर्न अझै लामो समय लाग्ने देखाएको छ। सन् २००६ देखि निरन्तर मापन हुँदै आएको सूचकांकले आर्थिक सहभागिता तथा अवसर, शैक्षिक उपलब्धि, स्वास्थ्य तथा जीवन र राजनीतिक सशक्तीकरण गरी चार प्रमुख क्षेत्रमा महिला–पुरुषबीचको अन्तरलाई मूल्यांकन गर्दै आएको छ।

२० वर्षमा के परिवर्तन भयो?

२००६ मा ग्लोबल जेन्डर ग्याप इन्डेक्स सुरु हुँदा विश्वले लैङ्गिक खाडलको करिब ६४ प्रतिशत मात्र बन्द गरेको थियो। २०२६ मा ९७ वटा अर्थतन्त्रको निरन्तर नमुनामा यो ६९.४ प्रतिशत पुगेको छ। अर्थात् दुई दशकमा करिब ५.२ प्रतिशत अंकको सुधार भएको छ। यस वर्ष सूचकांकमा समेटिएका १४५ अर्थतन्त्रलाई हेर्दा विश्वव्यापी रूपमा ६९.२ प्रतिशत लैङ्गिक खाडल बन्द भएको देखिन्छ।

तर यसको अर्थ ६९ प्रतिशत महिला र पुरुषबीच समानता भइसकेको भन्ने होइन। सूचकांकले महिलाको अवस्था पुरुषको तुलनामा कति नजिक पुगेको छ भन्ने सापेक्ष खाडल मापन गर्छ। १०० प्रतिशत भनेको पूर्ण लैङ्गिक समानता हो। त्यसैले ६९.२ प्रतिशतको अर्थ अझै करिब ३०.८ प्रतिशतको लैङ्गिक खाडल बाँकी छ भन्ने हो।

सबैभन्दा ठूलो समस्या कहाँ छ?

रिपोर्टले चार क्षेत्र हेर्छ-आर्थिक सहभागिता तथा अवसर, शैक्षिक उपलब्धि, स्वास्थ्य तथा जीवन प्रत्याशा र राजनीतिक सशक्तीकरण।

सबैभन्दा ठूलो समस्या राजनीतिक सशक्तीकरणमा छ। २०२६ मा यो क्षेत्रको लैङ्गिक समानता स्कोर केवल २२.१ प्रतिशत छ। अर्थात् राजनीतिक शक्ति र निर्णय प्रक्रियामा महिला–पुरुषबीचको अन्तर अझै अत्यन्त ठूलो छ। हालको गतिमा यही क्षेत्रको पूर्ण समानता हासिल गर्न करिब १९२ वर्ष लाग्न सक्ने रिपोर्टको प्रक्षेपण छ।

आर्थिक क्षेत्रमा पनि स्थिति कमजोर छ। आर्थिक सहभागिता तथा अवसरको स्कोर ६१.७ प्रतिशत छ। दुई दशकमा आर्थिक लैङ्गिक खाडल ६.१ प्रतिशत अंकले घटेको भए पनि वर्तमान गतिमा पूर्ण आर्थिक समानता हासिल गर्न करिब १२९ वर्ष लाग्ने अनुमान छ।

यसको अर्थ शिक्षा र स्वास्थ्यमा महिलाको पहुँच बढ्दै गए पनि त्यसको समान रूपान्तरण रोजगारी, नेतृत्व, आय, व्यवसाय र निर्णय गर्ने शक्तिमा पर्याप्त रूपमा हुन सकेको छैन।

शिक्षामा भने ठूलो प्रगति

शिक्षा क्षेत्र दुई दशकको सबैभन्दा सकारात्मक पक्षमध्ये एक हो। २००६ देखि विश्वको शैक्षिक लैङ्गिक खाडल ६.५ प्रतिशत अंकले घटेको छ। हालको गतिमा यही दर कायम रहे विश्वले शैक्षिक क्षेत्रमा पूर्ण लैङ्गिक समानता करिब ८ वर्षमा हासिल गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

यसले एउटा महत्वपूर्ण अन्तर देखाउँछ-महिलाको शिक्षा र सीपमा पहुँच बढ्नु मात्र पर्याप्त छैन। त्यसलाई रोजगारी, नेतृत्व, आम्दानी र आर्थिक निर्णयमा पहुँचसँग जोड्न नसक्दा शिक्षामा भएको प्रगति पूर्ण आर्थिक समानतामा रूपान्तरण हुँदैन।

राजनीतिक क्षेत्रमा प्रगति भएर फेरि पछाडि फर्किएको संकेत

दुई दशकमा सबैभन्दा धेरै सुधार भएको क्षेत्र राजनीतिक सशक्तीकरण नै हो। २००६ देखि निरन्तर ट्र्याक गरिएका अर्थतन्त्रमा राजनीतिक सशक्तीकरण करिब ८ प्रतिशत अंकले बढेको छ। सन् २००६ मा प्रत्येक एक महिला मन्त्रीको तुलनामा ८.१ पुरुष मन्त्री थिए भने अहिले यो अनुपात करिब १ महिला बराबर ४.३ पुरुषमा आएको छ। संसदमा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व बढेको छ।

तर यही क्षेत्रमा अहिले उल्टो प्रवृत्ति देखिएको रिपोर्टको महत्वपूर्ण निष्कर्ष छ। राजनीतिक सशक्तीकरणको स्कोर अहिले २०१६ को भन्दा पनि तल पुगेको छ। महिलाले नेतृत्व गरेको अर्थतन्त्रको हिस्सा २०२२ मा २७ प्रतिशतमा पुगेको थियो, जुन करिब आधा शताब्दीको उच्च स्तर थियो। त्यसपछि यो हिस्सा घटेर २०१६ को स्तरतिर फर्किएको छ।

त्यसैले रिपोर्टले विगत २० वर्षको प्रगतिलाई स्थायी उपलब्धि मान्नुभन्दा प्रगति उल्टिन पनि सक्छ भन्ने चेतावनी दिएको छ।

नेतृत्व तहमा पनि अर्को ठूलो खाडल

महिलाहरू सरकार र व्यवसायको उच्च तहमा पुग्ने क्रम बढेको छ। तर सबैभन्दा प्रभावशाली पदमा उनीहरूको उपस्थिति अझै न्यून छ।

२०२६ को रिपोर्टअनुसार महिलाले विश्वका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) पदमध्ये १९.१ प्रतिशत मात्र ओगटेका छन्। त्यस्तै, महिलाको मन्त्रीस्तरीय प्रतिनिधित्व बढे पनि महिलाले पाएका सबै मन्त्रालयमध्ये प्रभावशाली राजनीतिक शक्ति भएका मन्त्रालयको हिस्सा निकै कम रहेको रिपोर्टले देखाएको छ।

यसले केवल “महिला नेतृत्वमा पुगे कि पुगेनन्?” भन्ने प्रश्नभन्दा अगाडि बढेर “कस्तो शक्ति र निर्णय गर्ने अधिकार भएको पदमा पुगे?” भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण भएको देखाउँछ।

एआईले नयाँ लैङ्गिक खाडल सिर्जना गर्न सक्छ

२०२६ को रिपोर्टमा नयाँ प्रविधि, विशेषगरी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) लाई पनि लैङ्गिक समानताको नयाँ चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ। महिलाहरू एआई अर्थतन्त्रमा प्रवेश गरिरहेका भए पनि उनीहरूको सहभागिता बढी प्राविधिकभन्दा कम प्राविधिक र तुलनात्मक रूपमा कम पारिश्रमिक भएका भूमिकामा केन्द्रित हुने प्रवृत्ति देखिएको छ।

रिपोर्टअनुसार महिलाहरू एआई इन्जिनियरमध्ये पाँच जनामा एकभन्दा कम छन् र एआई कम्पनीका विभिन्न तहमा पनि उनीहरूको प्रतिनिधित्व पुरुषको तुलनामा कम छ।

यसको अर्थ आगामी दशकमा लैङ्गिक समानताको बहस केवल शिक्षा, रोजगारी र राजनीति वरिपरि सीमित रहने छैन। एआई, डिजिटल सीप, नयाँ रोजगारी र प्रविधिमा पहुँच पनि लैङ्गिक समानताको महत्वपूर्ण आधार बन्नेछन्।

कुन देशहरू अगाडि छन्?

२०२६ मा आइसल्यान्ड ९३ प्रतिशत लैङ्गिक खाडल बन्द गर्दै लगातार १७औँ वर्ष पहिलो स्थानमा छ। फिनल्यान्ड ८७.२ प्रतिशत र नर्वे ८५.७ प्रतिशतसहित दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन्। शीर्ष १० मा युरोपेली अर्थतन्त्रको प्रभुत्व कायम छ।

तर रिपोर्टको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने केवल धनी देशले मात्र प्रगति गरेका छैनन्। २००६ देखि निरन्तर ट्र्याक गरिएका अर्थतन्त्रमा बोलिभिया, चिली, इक्वेडर, फ्रान्स, ग्वाटेमाला, आइसल्यान्ड, मेक्सिको, नामिबिया र नेपालले आफ्नो लैङ्गिक खाडल कम्तीमा १२ प्रतिशत अंकले घटाएका छन्।

त्यसो भए २० वर्षको मुख्य पाठ के हो?

दुई दशकको तथ्यांकले मूलतः तीनवटा कुरा देखाउँछ।

पहिलो, लैङ्गिक समानता हासिल गर्न सकिन्छ-लगभग सबै निरन्तर ट्र्याक गरिएका अर्थतन्त्रले केही न केही प्रगति गरेका छन्।

दोस्रो, प्रगति स्वतः हुँदैन। रिपोर्टका अनुसार पहिलो दशकमा भएको सामूहिक प्रगति दोस्रो दशकको तुलनामा तीव्र थियो। त्यसैले केवल समय बित्दैमा खाडल बन्द हुँदैन; नीति सुधार, कानुनी अधिकार, कार्यस्थलका अवसर, नेतृत्वमा पहुँच र लगानी आवश्यक हुन्छ।

तेस्रो, अहिलेको गतिमा विश्वले पूर्ण लैङ्गिक समानता हासिल गर्न अझै करिब १२० वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले २०औँ संस्करणको रिपोर्टले विगतको उपलब्धि मात्र होइन, आगामी दशकमा प्रगतिको गति कसरी तीव्र बनाउने र हासिल भएको प्रगति कसरी जोगाउने भन्ने प्रश्नलाई केन्द्रमा राखेको छ।