काठमाडौं । एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको बैंकिङ प्रणालीले वित्तीय संकट, डिजिटल रूपान्तरण, साइबर सुरक्षा, वित्तीय समावेशिता, जलवायु जोखिम र दिगो विकाससँग सम्बन्धित नयाँ चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको एक नयाँ अध्ययनले देखाएको छ।

एसियन डेभलपमेन्ट बैंक इन्स्टिच्युट (एडीबीआई) द्वारा प्रकाशित ‘Emerging Challenges in Banking in Asia and the Pacific: Crises, Innovation, Inclusion, and Resilience for a Sustainable Future’ नामक पुस्तकले एसिया–प्रशान्तका बैंकिङ प्रणालीलाई भविष्यका सम्भावित संकटका लागि थप सबल, समावेशी, डिजिटल र दिगो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

अध्ययनले विगतका वित्तीय संकटबाट प्राप्त अनुभव तथा पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका प्रविधिगत र संरचनागत परिवर्तनका आधारमा भविष्यको बैंकिङ प्रणालीका चुनौती र सम्भावनाको विश्लेषण गरेको छ।

तीन ठूला संकटबाट सिकाइ

अध्ययनले एसिया–प्रशान्तको वित्तीय प्रणालीले पछिल्ला दशकमा तीन ठूला संकटबाट महत्वपूर्ण पाठ सिकेको उल्लेख गरेको छ।

सन् १९९७ को एसियाली वित्तीय संकटले संस्थागत सुशासन, विनिमय दर व्यवस्थापन र विदेशी ऋणको जोखिमलाई उजागर गरेको थियो। सन् २००७–०९ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटले तरलता तथा वित्तीय बजारसँग जोडिएका जोखिमलाई थप स्पष्ट बनायो। त्यसैगरी, सन् २०२० को कोभिड–१९ महामारीले बैंकिङ क्षेत्रमा डिजिटल रूपान्तरणको आवश्यकता बढाउनुका साथै ऋण पोर्टफोलियोमा देखिन सक्ने दबाबलाई उजागर गर्‍यो।

अब भविष्यका जोखिम भने परम्परागत वित्तीय संकटमा मात्र सीमित नरहने अध्ययनको निष्कर्ष छ। जलवायु परिवर्तन, साइबर जोखिम, भू–राजनीतिक तनाव, डिजिटल प्रविधिको तीव्र परिवर्तन, बढ्दो असमानता तथा गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थासँगको बढ्दो अन्तरसम्बन्धले बैंकिङ प्रणालीमा नयाँ प्रकारका जोखिम सिर्जना गर्न सक्ने पुस्तकले औंल्याएको छ।

डिजिटल रूपान्तरणसँगै साइबर जोखिम

डिजिटल प्रविधिले बैंकिङ सेवालाई तीव्र, पहुँचयोग्य र कम लागतको बनाइरहेको भए पनि यससँगै साइबर सुरक्षा प्रमुख चुनौतीका रूपमा अगाडि आएको छ।

फिनटेक, डिजिटल भुक्तानी, मोबाइल बैंकिङ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा अन्य प्रविधिको विस्तारले वित्तीय सेवामा पहुँच बढाउन सक्ने भए पनि कमजोर साइबर सुरक्षा, तथ्यांकको दुरुपयोग, डिजिटल ठगी र प्रविधिमाथिको अत्यधिक निर्भरताले नयाँ जोखिम सिर्जना गर्न सक्ने अध्ययनले संकेत गरेको छ।

त्यसैले बैंक तथा नियामक निकायले डिजिटल नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै साइबर सुरक्षा, जोखिम व्यवस्थापन र उपभोक्ता संरक्षणलाई समान प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

बैंक खाता हुनु मात्र वित्तीय समावेशिता होइन

वित्तीय समावेशितालाई केवल बैंक खाता खोल्ने वा वित्तीय सेवामा प्रवेश पाउने विषयका रूपमा हेर्न नहुने बताएको छ।खातामा पहुँच पाएपछि त्यसको प्रभावकारी प्रयोग, डिजिटल बैंकिङको पहुँच, वित्तीय साक्षरता, सस्तो र सुरक्षित वित्तीय सेवा तथा ग्रामीण तथा कमजोर वर्गको वास्तविक वित्तीय सहभागिता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने अध्ययनले देखाएको छ।

ब्रुनाईको अध्ययनमा बैंक खाता भएका जनसंख्या उल्लेख्य भए पनि अनलाइन बैंकिङ, डेबिट कार्ड प्रयोग तथा वित्तीय गहिराइमा अझै सुधारको आवश्यकता देखिएको छ। यसले वित्तीय समावेशिताको वास्तविक अर्थ केवल खाता खोल्नुभन्दा धेरै फराकिलो रहेको देखाउँछ।

ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल पूर्वाधार विस्तार, वित्तीय साक्षरता, अनुकूल नियमन, सार्वजनिक–निजी साझेदारी र तथ्यांकको प्रभावकारी प्रयोगमार्फत वित्तीय समावेशिता विस्तार गर्न सकिने अध्ययनले उल्लेख गरेको छ।

फिनटेक र बैंकिङ स्थायित्वबीच सन्तुलन आवश्यक

फिनटेकले बैंकिङ क्षेत्रमा नवप्रवर्तन र पहुँच विस्तारका लागि महत्वपूर्ण अवसर सिर्जना गरेको छ। तर तीव्र डिजिटल विस्तारसँगै बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्वमा पर्ने प्रभावलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ।

एसिया–प्रशान्तका २१ अर्थतन्त्रलाई समेटेर गरिएको अध्ययनले वित्तीय समावेशिता र फिनटेकको विकासले वित्तीय प्रणालीमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने भए पनि त्यसका जोखिम व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी नियामकीय संरचना आवश्यक रहेको देखाएको छ। यसका लागि प्रविधि कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था र नियामकबीच सहकार्य आवश्यक हुने अध्ययनले औंल्याएको छ।

केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा पनि नयाँ चुनौती

केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) पनि पुस्तकमा समेटिएको महत्वपूर्ण विषय हो। सीबीडीसीले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र पहुँचयोग्य बनाउन सक्ने भए पनि यसको डिजाइन, कार्यान्वयन, मौद्रिक नीतिसँगको सम्बन्ध तथा बैंकिङ स्थायित्वमा पर्ने प्रभावलाई सावधानीपूर्वक मूल्यांकन गर्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ।

डिजिटल मुद्राको विकास गर्दा बैंकिङ प्रणालीबाट निक्षेप बाहिरिने सम्भावना, मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता, साइबर सुरक्षा तथा वित्तीय स्थायित्वजस्ता विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने पुस्तकले जोड दिएको छ।

मौद्रिक नीति र नियमनबीच सन्तुलन

बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्वका लागि मौद्रिक नीति र विवेकपूर्ण नियमनबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको अध्ययनको अर्को महत्वपूर्ण निष्कर्ष हो।

अत्यधिक कडा नियमनले ऋण प्रवाह तथा आर्थिक गतिविधिमा असर पार्न सक्ने र अत्यधिक खुकुलो नियमनले वित्तीय जोखिम बढाउन सक्ने भएकाले केन्द्रीय बैंक तथा नियामक निकायले आर्थिक वृद्धि र वित्तीय स्थायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ।

जलवायु जोखिम अब बैंकिङ जोखिम पनि

जलवायु परिवर्तनलाई पुस्तकले वातावरणीय मात्र नभई वित्तीय जोखिमका रूपमा पनि प्रस्तुत गरेको छ। बाढी, पहिरो, खडेरी, अत्यधिक तापक्रम तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तिले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा असर पार्न सक्छन्। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण पोर्टफोलियो र सम्पत्तिको गुणस्तरमा पर्न सक्छ।

यसकारण बैंकिङ नियमन र सुपरिवेक्षणमा जलवायुजन्य जोखिमलाई समावेश गर्नुपर्ने पुस्तकले सुझाव दिएको छ। दिगो वित्त, हरित लगानी तथा जलवायु जोखिम मूल्यांकनलाई बैंकिङ प्रणालीको दीर्घकालीन रणनीतिसँग जोड्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।

नियामकीय संरचना पनि जटिल बन्दै

प्रविधि कम्पनी, फिनटेक, डिजिटल वित्तीय सेवा प्रदायक, बैंक तथा गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाबीचको सीमा क्रमशः धुमिल हुँदै गएको छ।

यसले वित्तीय प्रणालीमा नियामकीय जटिलता बढाउन सक्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ। एउटै प्रकारको वित्तीय सेवा फरक–फरक संस्थाले प्रदान गर्न थालेपछि नियमनमा असमानता आउन सक्ने भएकाले जोखिममा आधारित तथा समन्वित नियामकीय संरचना आवश्यक हुने पुस्तकले उल्लेख गरेको छ।

भविष्यको बैंकिङका लागि चार प्राथमिकता

पुस्तकले एसिया–प्रशान्तको बैंकिङ प्रणालीलाई भविष्यका चुनौती सामना गर्न सक्षम बनाउन चार प्रमुख रणनीतिक प्राथमिकता अघि सारेको छ।

पहिलो, समष्टिगत वित्तीय स्थायित्व तथा संकट व्यवस्थापनका संरचना बलियो बनाउने।

दोस्रो, सुरक्षित डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार तथा प्रभावकारी डिजिटल वित्तीय प्रणाली विकास गर्ने।

तेस्रो, पछाडि परेका तथा वित्तीय सेवाबाट पर्याप्त लाभ लिन नसकेका वर्गका लागि वास्तविक वित्तीय समावेशिता विस्तार गर्ने।

चौथो, जलवायु तथा वातावरणीय जोखिमलाई बैंकिङ नियमन र सुपरिवेक्षणमा समावेश गर्ने।

नेपालका लागि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक

नेपाल एसिया–प्रशान्त क्षेत्रभित्र पर्ने दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र हो। एडीबीको वर्गीकरणमा नेपाल दक्षिण एसियाअन्तर्गत राखिएको छ र दक्षिण एसिया एडीबीको एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको समग्र क्षेत्रीय संरचनाभित्र पर्छ।

त्यसैले पुस्तकले उठाएका बैंकिङ स्थायित्व, डिजिटल रूपान्तरण, वित्तीय समावेशिता, फिनटेक, साइबर सुरक्षा, सीबीडीसी, जलवायु जोखिम र दिगो वित्तका विषय नेपालका लागि पनि प्रत्यक्ष रूपमा सान्दर्भिक देखिन्छन्।

विशेषगरी नेपालमा डिजिटल भुक्तानी तथा मोबाइल बैंकिङको विस्तारसँगै साइबर सुरक्षा, डिजिटल वित्तीय साक्षरता, ग्राहक संरक्षण र तथ्यांक सुरक्षाको महत्व बढिरहेको छ। त्यस्तै, बैंकिङ प्रणालीमा जलवायु जोखिमको प्रभाव, हरित वित्तको विस्तार र दिगो लगानीलाई प्राथमिकता दिने विषय पनि आगामी दिनमा थप महत्वपूर्ण बन्ने देखिन्छ।

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले डिजिटल रूपान्तरणसँगै वित्तीय समावेशिता विस्तार गरिरहेको अवस्थामा केवल बैंक खाता तथा डिजिटल सेवा विस्तारमा सीमित नभई सेवाको प्रभावकारी प्रयोग, वित्तीय साक्षरता र कमजोर वर्गको वास्तविक पहुँचमा समेत ध्यान दिनुपर्ने सन्देश यस अध्ययनबाट लिन सकिन्छ।

संकट प्रतिरोधी र दिगो बैंकिङतर्फ

समग्रमा, एसिया–प्रशान्तको बैंकिङ क्षेत्र भविष्यमा परम्परागत वित्तीय संकटसँग मात्र नभई डिजिटल प्रविधि, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, भू–राजनीतिक तनाव र बढ्दो वित्तीय अन्तरसम्बन्धबाट सिर्जित बहुआयामिक जोखिमसँग जुध्नुपर्ने अवस्थामा रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ।

भविष्यको बैंकिङ प्रणाली संकट सामना गर्न सक्षम, डिजिटल रूपमा सुरक्षित र समावेशी, जलवायु जोखिमप्रति सचेत, नवप्रवर्तनमैत्री तथा दिगो हुनुपर्ने अध्ययनले जोड दिएको छ।

नेपाल पनि एसिया–प्रशान्तको वित्तीय तथा आर्थिक संरचनाको हिस्सा भएकाले यी चुनौती र प्राथमिकताहरू नेपालको बैंकिङ क्षेत्रका लागि समेत आगामी नीति, नियमन र संस्थागत रणनीति निर्माणमा महत्वपूर्ण सन्दर्भ बन्न सक्छन्।