काठमाडौं । विश्वभर स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनको क्षमता तीव्र गतिमा विस्तार भइरहे पनि जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि आवश्यक हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीको प्रयास पर्याप्त हुन सकेको छैन। संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (UNEP) को नयाँ प्रतिवेदनले नवीकरणीय ऊर्जामा उल्लेखनीय प्रगति भए पनि जीवाश्म इन्धनको प्रयोग, वन विनाश र मिथेन उत्सर्जन नियन्त्रणमा विश्व अझै पछाडि रहेको देखाएको छ।

२१ अक्टोबर २०२६ मा सार्वजनिक Emissions Gap Report 2026: The Point of Return अनुसार, सन् २०१५ मा पेरिस जलवायु सम्झौता अपनाइएयता विश्वको नवीकरणीय विद्युत् उत्पादन क्षमता अपेक्षा गरिएको भन्दा तीन गुणा तीव्र गतिमा बढेको छ। सौर्य फोटोभोल्टाइक (Solar PV) क्षमताको विस्तार भने अपेक्षाभन्दा सात गुणा तीव्र रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

तर नवीकरणीय ऊर्जामा भएको प्रगतिसँगै समग्र विश्वव्यापी उत्सर्जन आवश्यक गतिमा घट्न सकेको छैन। प्रतिवेदनले जलवायु लक्ष्य हासिल गर्न स्वच्छ ऊर्जाको विस्तारलाई निरन्तरता दिँदै जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता घटाउने र अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा उत्सर्जन कटौती तीव्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।

सन् २०३० सम्म उत्सर्जन १८ प्रतिशत घटाउनुपर्ने

UNEP का अनुसार विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई सकेसम्म सीमित राख्दै यस शताब्दीको अन्त्यसम्म १.५ डिग्री सेल्सियसमा फर्काउने न्यूनतम सम्भावित मार्ग हासिल गर्न सन् २०२५ को तुलनामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन सन् २०३० सम्म १८ प्रतिशत, २०३५ सम्म ४५ प्रतिशत र २०४० सम्म ६९ प्रतिशत घटाउनुपर्नेछ।

उत्सर्जन कटौतीका प्रमुख लक्ष्य

सन् २०३०: सन् २०२५ को तुलनामा १८ प्रतिशत कटौती।

सन् २०३५: सन् २०२५ को तुलनामा ४५ प्रतिशत कटौती।

सन् २०४०: सन् २०२५ को तुलनामा ६९ प्रतिशत कटौती।

तर देशहरूले हाल प्रस्तुत गरेका राष्ट्रिय जलवायु प्रतिबद्धता (NDCs) पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरे पनि सन् २०३० सम्म उत्सर्जन ५ देखि ८ प्रतिशत र सन् २०३५ सम्म ११ देखि १५ प्रतिशत मात्र घट्ने अनुमान छ।

यसले जलवायु प्रतिबद्धता र वैज्ञानिक रूपमा आवश्यक उत्सर्जन कटौतीबीच ठूलो अन्तर रहेको देखाउँछ। लक्ष्य हासिल गर्न सन् २०२५ देखि २०३५ सम्म विश्वव्यापी उत्सर्जन औसतमा वार्षिक करिब ५.७ प्रतिशतका दरले घटाउनुपर्ने प्रतिवेदनको आकलन छ।

विश्वको तापक्रम २.८ डिग्रीसम्म बढ्न सक्ने

हालका सरकारी नीतिहरू निरन्तर रहेमा यस शताब्दीभित्र विश्वको तापक्रम वृद्धि करिब २.८ डिग्री सेल्सियससम्म पुग्न सक्ने UNEP को अनुमान छ।

सबै देशले आफ्ना राष्ट्रिय जलवायु प्रतिबद्धता पूरा गरेमा र त्यसअनुसारका प्रयास निरन्तर रहेमा तापक्रम वृद्धि करिब २.६ डिग्री सेल्सियसमा सीमित हुन सक्ने देखिएको छ। राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँगै थप शून्य-उत्सर्जन लक्ष्य पनि पूरा भएको आशावादी अवस्थामा तापक्रम वृद्धि करिब २.१ डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

यसको अर्थ, सबैभन्दा आशावादी नीतिगत परिदृश्यमा समेत तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य हासिल गर्न थप प्रयास आवश्यक छ।

प्रतिवेदनले सन् २०५० आसपास तापक्रम वृद्धि १.७ देखि १.८ डिग्री सेल्सियससम्म पुग्न सक्ने र प्रभावकारी उत्सर्जन कटौती तथा कार्बन हटाउने उपायमार्फत सन् २१०० सम्म १.५ डिग्री वा सोभन्दा तल फर्कने सम्भावना करिब ५० प्रतिशत रहेको परिदृश्य प्रस्तुत गरेको छ।

नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तारलाई अझ तीव्र बनाउनुपर्ने

नवीकरणीय विद्युत् क्षमताको तीव्र विस्तार जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि सकारात्मक संकेत हो। सौर्य तथा वायु ऊर्जाको उत्पादन क्षमता बढ्दा विद्युत् उत्पादनमा कोइला, तेल र प्राकृतिक ग्यासमा निर्भरता घटाउने अवसर सिर्जना हुन्छ।

प्रतिवेदनले सन् २०३५ सम्म सन् २०२५ को तुलनामा विश्वको नवीकरणीय विद्युत् उत्पादन क्षमता कम्तीमा तीन गुणा बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। सन् २०४० सम्म यसलाई कम्तीमा ४.५ गुणा पुर्‍याउने लक्ष्य प्रस्तुत गरिएको छ।

यसका लागि नयाँ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना निर्माण गर्नुका साथै विद्युत् प्रसारण सञ्जाल, ऊर्जा भण्डारण प्रणाली र ऊर्जा दक्षतामा लगानी बढाउनुपर्नेछ। नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन क्षमता मात्र बढाएर पुग्दैन; उत्पादित विद्युत्लाई विश्वसनीय रूपमा वितरण र उपयोग गर्न सक्ने पूर्वाधार पनि आवश्यक हुन्छ।

जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउन स्पष्ट लक्ष्य

नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तारसँगै कोइला, तेल र प्राकृतिक ग्यासको प्रयोग घटाउनु उत्सर्जन न्यूनीकरणको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।

प्रतिवेदनले सन् २०२५ को तुलनामा सन् २०३५ सम्म कुल ऊर्जा आपूर्तिमा कोइलाको हिस्सा कम्तीमा ५५ प्रतिशत, तेलको हिस्सा १५ प्रतिशत र प्राकृतिक ग्यासको हिस्सा ५ प्रतिशत घटाउनुपर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ।

सन् २०४० सम्म कोइलाको हिस्सा कम्तीमा ७५ प्रतिशत, तेलको ३० प्रतिशत र प्राकृतिक ग्यासको ३५ प्रतिशत घटाउनुपर्ने उल्लेख छ। यी लक्ष्य कुल ऊर्जा आपूर्तिमा सम्बन्धित इन्धनको हिस्सासँग सम्बन्धित हुन्, समग्र ऊर्जा खपतमा सोही अनुपातको प्रत्यक्ष कटौती भन्ने होइन।

त्यस्तै, सन् २०३५ सम्म कोइलाबाट विद्युत् उत्पादन कम्तीमा ७५ प्रतिशत घटाउनुपर्ने र सन् २०४० सम्म विश्वव्यापी रूपमा कोइलामा आधारित विद्युत् उत्पादनलाई लगभग पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

कार्बन हटाउन ३२० अर्ब टनको चुनौती

तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा फर्काउने सबैभन्दा आशावादी परिदृश्यमा यस शताब्दीभरि वायुमण्डलबाट करिब ३२० अर्ब टन कार्बन डाइअक्साइड हटाएर स्थायी रूपमा भण्डारण गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ।

यो परिमाण सन् २०२४ को विश्वव्यापी कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनको करिब आठ वर्ष बराबर हो।

कार्बन हटाउने उपायमा पुनःवनरोपण तथा वन संरक्षणजस्ता प्राकृतिक विधि र कार्बन डाइअक्साइडलाई वायुमण्डलबाट निकालेर स्थायी रूपमा भण्डारण गर्ने प्रविधि समावेश हुन्छन्। तर यति ठूलो परिमाणमा कार्बन हटाउनु आर्थिक, प्राविधिक र सामाजिक दृष्टिले चुनौतीपूर्ण हुने प्रतिवेदनले जनाएको छ।

त्यसैले कार्बन हटाउने प्रविधिलाई उत्सर्जन कटौतीको विकल्पका रूपमा नभई जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउने र उत्सर्जन न्यून गर्ने प्रयासको पूरकका रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ। 

जलवायु नीतिले उत्सर्जन घटाउन सक्ने प्रमाण

UNEP ले जलवायु नीतिको प्रभावकारिताबारे गरिएका २२० भन्दा बढी मूल्यांकनबाट प्राप्त प्रमाण पनि प्रतिवेदनमा समेटेको छ।

ती मूल्यांकनअनुसार विद्युत् क्षेत्रमा लागू गरिएका नीतिले औसतमा ९ प्रतिशत उत्सर्जन कटौती गर्न योगदान पुर्‍याएका छन्। कार्बन कर तथा उत्सर्जन व्यापार प्रणालीजस्ता आर्थिक उपकरणले मूल्यांकन गरिएका क्षेत्र र अवधिमा ५ देखि १३ प्रतिशतसम्म उत्सर्जन घटाउन सहयोग गरेको देखिएको छ।

यसले उचित नीति, नियमन र आर्थिक प्रोत्साहनमार्फत उत्सर्जन कटौती सम्भव रहेको देखाउँछ। तर यस्ता सफलताहरू अझै सीमित क्षेत्र, देश र अवधिमा केन्द्रित रहेकाले तिनलाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

दिगो वित्त र हरित लगानीको भूमिका

स्वच्छ ऊर्जा विस्तार र उत्सर्जन कटौतीका लक्ष्य हासिल गर्न ठूलो परिमाणमा लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले वित्तीय क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सौर्य र वायु ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ यातायात तथा जलवायु अनुकूल पूर्वाधारमा लगानी बढाउन सक्छन्।

त्यस्तै, हरित ऋण, हरित बन्ड, जलवायु वित्त र दिगो लगानीका साधनले कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने परियोजनाका लागि पूँजी परिचालन गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छन्। परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जलवायु जोखिम व्यवस्थापन र पारदर्शी प्रतिवेदन प्रणालीले यस्तो लगानीलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्छ।

नेपालजस्ता जलविद्युत् सम्भावना भएका देशका लागि नवीकरणीय विद्युत् उत्पादन, प्रसारण पूर्वाधार, विद्युतीय यातायात र ऊर्जा भण्डारणमा लगानी विस्तार गर्ने अवसर छ। यद्यपि, यसका लागि परियोजनाको आर्थिक सम्भाव्यता, वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव र जलवायु जोखिमको उचित मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ।

निष्कर्ष

UNEP को Emissions Gap Report 2026 ले नवीकरणीय ऊर्जामा भएको तीव्र विस्तारलाई विश्वव्यापी जलवायु प्रयासको सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। तर उत्सर्जन कटौतीका लक्ष्य हासिल गर्न स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढाउनु मात्र पर्याप्त छैन।

जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउने, मिथेन उत्सर्जन नियन्त्रण गर्ने, वन विनाश रोक्ने र प्रभावकारी जलवायु नीतिलाई व्यापक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई समान प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। साथै, दिगो वित्त र हरित लगानीमार्फत आवश्यक पूँजी परिचालन गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा फर्काउने सम्भावना कायम रहे पनि त्यसका लागि आगामी दशकमा उत्सर्जन कटौतीको गति र परिमाण दुवै उल्लेखनीय रूपमा बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनको मुख्य सन्देश छ।