काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनको बढ्दो जोखिमबीच वनलाई पृथ्वीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्राकृतिक जलवायु समाधानमध्ये एकका रूपमा हेरिएको छ। वनले वायुमण्डलबाट कार्बन डाइअक्साइड (CO₂) सोसेर कार्बन सञ्चित गर्नुका साथै तापक्रम नियमन, जैविक विविधता संरक्षण, जलचक्र व्यवस्थापन र बाढी, पहिरो तथा खडेरीजस्ता जलवायुजन्य जोखिमको प्रभाव घटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) का अनुसार वन संरक्षण, दिगो व्यवस्थापन र पुनःवनरोपणबिना विश्वलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र तापक्रम वृद्धि सीमित गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुनेछ।
पृथ्वीको एकतिहाइ भूभागमा वन
खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) को ग्लोबल फरेस्ट रिसोर्सेस असेसमेन्ट–२०२५ अनुसार विश्वमा करिब ४ अर्ब १४ करोड हेक्टर वन क्षेत्र रहेको छ, जुन पृथ्वीको कुल भूभागको करिब ३२ प्रतिशत हो। विश्वका झन्डै आधा वन उष्ण क्षेत्रमा रहेका छन्। वन क्षेत्रले विश्वका स्थलीय जैविक प्रजातिको ठूलो हिस्सा धानिरहेको छ र पारिस्थितिक प्रणालीको सन्तुलन कायम राख्न आधारभूत भूमिका निर्वाह गर्छ।
एफएओका अनुसार विश्वका वनमा रहेको कुल कार्बन सञ्चिति सन् २०२५ मा करिब ७१३.९१ गिगाटन पुगेको छ। वनको जैवभारमा मात्र रहेको कार्बन सञ्चिति करिब ३१३.०८ गिगाटन रहेको छ। यसले वनलाई विश्वव्यापी कार्बन चक्रको महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएको छ।
वन विनाशको गति घटे पनि जोखिम कायमै
विश्वव्यापी रूपमा वन विनाशको दर अघिल्ला दशकको तुलनामा घटेको भए पनि वनमाथिको दबाब अझै उच्च रहेको एफएओले जनाएको छ। सन् १९९०–२००० मा वार्षिक औसत १ करोड ७६ लाख हेक्टर वन विनाश हुने गरेकोमा सन् २०१५–२०२५ मा यो दर घटेर करिब १ करोड ९ लाख हेक्टर प्रतिवर्ष भएको छ।
त्यसैगरी, कुल शुद्ध वन ह्रासको दर सन् १९९० को दशकमा वार्षिक १ करोड ७ लाख हेक्टर रहेकामा सन् २०१५–२०२५ मा करिब ४१ लाख २० हजार हेक्टर प्रतिवर्षमा झरेको छ। तर हरेक वर्ष एक करोड हेक्टरभन्दा बढी वन नष्ट भइरहनु अझै ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको एफएओले जनाएको छ।
डढेलो, खडेरी र भूमिक्षयीकरणको दबाब
जलवायु परिवर्तनले वनको संरक्षणलाई झन् जटिल बनाइरहेको छ। बढ्दो तापक्रम, लामो समयसम्मको खडेरी, डढेलो, चरम मौसम र भूमिक्षयीकरणले वनको स्वास्थ्यमा असर पारिरहेका छन्। एफएओका अनुसार विश्वमा प्रत्येक वर्ष औसत २६ करोड १० लाख हेक्टर जमिनमा आगलागीको प्रभाव पर्ने गरेको छ, जसको झन्डै आधा हिस्सा वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ। सन् २०२० मा मात्रै कीरा, रोग र गम्भीर मौसमजन्य घटनाका कारण करिब ४ करोड १० लाख हेक्टर वन प्रभावित भएको थियो।
भूमिक्षयीकरण पनि वन तथा पारिस्थितिक प्रणालीका लागि अर्को ठूलो चुनौती हो। यूएनईपीका अनुसार विश्वभर २ अर्ब हेक्टरभन्दा बढी भूमि क्षयीकरण भइसकेको छ, जसबाट ३ अर्बभन्दा बढी मानिस प्रभावित छन्। बढ्दो खडेरी र तापक्रमका कारण उत्पादनशील भूमि थप क्षयीकरण हुने जोखिम बढेको छ।
वनको भूमिका कार्बनमा मात्र सीमित छैन
वनलाई केवल कार्बन सोस्ने प्राकृतिक संयन्त्रका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यसले मानव जीवनका लागि आवश्यक पानी, खाद्य, काठ तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत उपलब्ध गराउनुका साथै माटो संरक्षण र जलचक्रलाई सहयोग गर्छ।
यूएनईपीका अनुसार विश्वका ठूला सहरमध्ये झन्डै आधा सहरलाई खानेपानी उपलब्ध गराउने प्रणालीसँग वनको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ। वनले बाढी, आँधी, पहिरो र माटोको क्षयबाट हुने जोखिम घटाउन पनि प्राकृतिक सुरक्षा कवचको काम गर्छ। वनमा आधारित स्रोत तथा सेवाबाट विश्वका ठूलो जनसंख्याको जीविकोपार्जनसमेत जोडिएको छ।
यूएनईपीका अनुसार वनले विश्वका स्थलीय प्रजातिको करिब ८० प्रतिशतलाई बासस्थान उपलब्ध गराउँछन् र वनले १ अर्ब ६० करोड मानिसको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्याउँछन्। त्यसैले वन विनाशले जलवायु संकट मात्र होइन, खाद्य सुरक्षा, पानीको सुरक्षा, रोजगारी र स्थानीय समुदायको आयआर्जनमा समेत असर पार्न सक्छ।
जलवायु न्यूनीकरणमा ठूलो सम्भावना
यूएनईपीले वन संरक्षण, दिगो वन व्यवस्थापन र पुनःवनरोपणबाट सन् २०३० सम्म वार्षिक ४.१ देखि ६.५ गिगाटन CO₂ बराबरको जलवायु न्यूनीकरण सम्भावना रहेको अनुमान गरेको छ। यो आगामी दशकमा उपलब्ध कुल जलवायु न्यूनीकरण उपायमध्ये ३० प्रतिशतसम्म हुन सक्ने यूएनईपीको आकलन छ।
यसको अर्थ वन संरक्षणलाई जलवायु नीतिको छुट्टै वातावरणीय कार्यक्रमका रूपमा मात्र नभई राष्ट्रिय विकास, ऊर्जा, कृषि, पूर्वाधार, वित्त र रोजगारी नीतिसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ।
वन संरक्षणमा लगानीको आर्थिक पक्ष
वन संरक्षणको आर्थिक महत्व पनि ठूलो रहेको यूएनईपीले जनाएको छ। यूएनईपीको आकलनअनुसार वन विनाश नियन्त्रणमा ३० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्दा २.५ ट्रिलियन डलरसम्मका उत्पादन तथा पारिस्थितिक सेवाको बचत वा प्रतिफल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना छ। वन क्षेत्रमा लक्षित लगानीले रोजगारी सिर्जना गर्नसमेत ठूलो योगदान पुर्याउन सक्छ।
यसकारण वन संरक्षणलाई खर्चको रूपमा मात्र नभई दीर्घकालीन जलवायु, जैविक विविधता, पानी, कृषि र आर्थिक सुरक्षामा गरिएको लगानीका रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ।
संरक्षणसँगै पुनर्स्थापना आवश्यक
विश्वका करिब २० प्रतिशत वन क्षेत्र अर्थात् ८१ करोड ३० लाख हेक्टर कानुनी रूपमा संरक्षित क्षेत्रभित्र रहेको एफएओले जनाएको छ। त्यस्तै, विश्वका ५५ प्रतिशत वन अर्थात् २ अर्ब १३ करोड हेक्टर वन क्षेत्र कुनै न कुनै दीर्घकालीन वन व्यवस्थापन योजनाअन्तर्गत छन्।
तर संरक्षित क्षेत्र विस्तार मात्र पर्याप्त नहुने विज्ञहरूको जोड छ। क्षतिग्रस्त वनको पुनर्स्थापना, स्थानीय समुदायको सहभागिता, दिगो वन व्यवस्थापन, डढेलो नियन्त्रण, पानी तथा माटो संरक्षण र वन विनाश गराउने आर्थिक गतिविधिलाई दिगो प्रणालीतर्फ लैजानु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
यूएनईपीले वन विनाश रोक्ने, वन व्यवस्थापन सुधार गर्ने र पुनःवनरोपण तथा पारिस्थितिक प्रणाली पुनर्स्थापना गर्ने कामलाई जलवायु र जैविक विविधता लक्ष्यसँग एकीकृत गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। वन संरक्षणका लागि पर्याप्त वित्त, प्रभावकारी नीति, वैज्ञानिक तथ्यांक र स्थानीय तहदेखि अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्मको सहकार्य आवश्यक रहेको उसको निष्कर्ष छ।
भविष्यको सुरक्षा प्रकृतिको सुरक्षासँग जोडिएको
जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास र भूमिक्षयीकरण एकअर्कासँग जोडिएका चुनौती हुन्। वन संरक्षणले यी तीनवटै क्षेत्रमा एकैपटक सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले बाँकी रहेका प्राकृतिक वन जोगाउने, क्षतिग्रस्त वन पुनर्स्थापना गर्ने र वनमा आधारित अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउने नीति अब वातावरणीय प्राथमिकतामात्र नभई दीर्घकालीन विकास र मानव सुरक्षाको विषय बनेको छ।
विश्वव्यापी वन संरक्षणका लागि सन् २०३० सम्म वन विनाश र वन क्षयीकरण रोक्ने लक्ष्यतर्फ तीव्र रूपमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको यूएनईपीले औंल्याएको छ। वनको संरक्षण र पुनर्स्थापनामा आज गरिएको लगानीले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण, जैविक विविधता संरक्षण, पानी तथा खाद्य सुरक्षा र जलवायु उत्थानशील भविष्य निर्माणमा दीर्घकालीन योगदान पुर्याउन सक्छ।
यो पनि
प्रतिक्रिया 0