काठमाडौं । प्रकृति संरक्षणलाई वातावरणीय दायित्वमा मात्र सीमित नराखी आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना र समुदायको जीविकोपार्जनसँग जोड्नुपर्नेमा विश्व आर्थिक मञ्चले जोड दिएको छ।

मञ्चले अक्टोबर २०, २०२६ मा सार्वजनिक गरेको ‘कनेक्टिङ द डट्स’ शृङ्खलाअन्तर्गतको विश्लेषणमा स्वस्थ पृथ्वीले आर्थिक समृद्धिको आधार तयार गर्ने उल्लेख गर्दै वातावरण संरक्षणबाट स्थानीय समुदायको आयआर्जन र जलवायुजन्य जोखिम सामना गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकिने बताएको छ।

विश्लेषणअनुसार जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण र जैविक विविधताको ह्रास एकअर्कासँग जोडिएका समस्या हुन्। यी चुनौतीलाई अलग-अलग रूपमा समाधान गर्न सम्भव नभएकाले सरकार, निजी क्षेत्र, लगानीकर्ता र स्थानीय समुदायबीच समन्वय तथा सहकार्य आवश्यक रहेको मञ्चको निष्कर्ष छ।

प्रकृतिमा पर्ने दबाबले प्रत्यक्ष रूपमा अर्थतन्त्र र जनजीवनलाई प्रभावित गरिरहेको छ। उदाहरणका लागि, खडेरी र अत्यधिक तापक्रमका कारण कृषि उत्पादन घट्दा किसानको आम्दानीमा कमी आउँछ। यसले ऋण तिर्ने क्षमता, कृषि क्षेत्रमा पुनःलगानी र परिवारको शिक्षा तथा स्वास्थ्य खर्चमा समेत असर पार्छ। कृषि उत्पादन घट्दा खाद्य आपूर्ति प्रभावित हुने, बजारमा मूल्य बढ्ने र ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी तथा आर्थिक गतिविधि कमजोर हुने जोखिम रहन्छ।

मञ्चले पृथ्वीको जीवन प्रणालीलाई सुरक्षित राख्ने नौवटा वैज्ञानिक सीमामध्ये सातवटा सीमा नाघिसकेको उल्लेख गरेको छ। यसले मानव विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक प्राकृतिक प्रणालीमाथि गम्भीर दबाब सिर्जना गरेको विश्लेषणमा उल्लेख छ।

स्वच्छ ऊर्जामा लगानी र औद्योगिक रूपान्तरण आवश्यक

जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउनु र औद्योगिक उत्सर्जन नियन्त्रण गर्नु महत्त्वपूर्ण रहेको मञ्चले जनाएको छ। विश्वभर ऊर्जा माग बढिरहेको भए पनि त्यसलाई पूरा गर्न आवश्यक स्वच्छ ऊर्जा प्रणाली पर्याप्त गतिमा विस्तार हुन सकेको छैन।

विश्वको कुल अन्तिम ऊर्जा खपतमा विद्युत्को हिस्सा करिब २१ प्रतिशत मात्रै रहेको विश्लेषणमा उल्लेख छ। बाँकी ठूलो हिस्सा ताप उत्पादन, भारी उद्योग तथा लामो दूरीको यातायातमा निर्भर छ। स्टिल, सिमेन्ट, रसायन, हवाई यातायात, पानीजहाज र मालवाहक सवारीजस्ता क्षेत्रमा उत्सर्जन घटाउन थप प्रविधि तथा पूर्वाधार आवश्यक रहेको मञ्चको भनाइ छ।

यसका लागि स्वच्छ विद्युत्, ऊर्जा दक्षता, हाइड्रोजन प्रविधि, कार्बन उत्सर्जन नियन्त्रण तथा न्यून कार्बनयुक्त इन्धनमा लगानी विस्तार गर्नुपर्ने देखिएको छ। साथै विद्युत् प्रसारण प्रणाली, ऊर्जा भण्डारण र चार्जिङ पूर्वाधार विकासमा पनि जोड दिइएको छ।

स्वच्छ ऊर्जामा लगानीले कार्बन उत्सर्जन घटाउनुका साथै आयातित इन्धनमाथिको निर्भरता कम गर्ने, ऊर्जा सुरक्षा बलियो बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने अवसर प्रदान गर्ने विश्लेषणमा उल्लेख छ।

प्रकृतिमा आधारित समाधानका लागि वार्षिक ५७१ अर्ब डलर आवश्यक

मञ्चले प्रकृतिलाई आर्थिक विकासको आधारभूत पूर्वाधारका रूपमा लिनुपर्ने बताएको छ। वन, समुद्र, सिमसार र अन्य प्राकृतिक प्रणालीले कार्बन अवशोषण गर्नुका साथै खाद्य सुरक्षा, पानीको उपलब्धता र मानव स्वास्थ्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछन्।

विश्वभर करिब १० लाख प्रजाति लोप हुने जोखिममा रहेको र यसको प्रमुख कारण मानवीय गतिविधि, प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन तथा प्रदूषण रहेको विश्लेषणमा उल्लेख छ।

प्रकृति संरक्षणका लागि हुने लगानी र वातावरणलाई क्षति पुर्‍याउने गतिविधिमा हुने खर्चबीच ठूलो असन्तुलन रहेको मञ्चको निष्कर्ष छ। प्रत्येक एक अमेरिकी डलर प्रकृति संरक्षणमा लगानी हुँदा वातावरणलाई हानि पुर्‍याउने गतिविधिमा ३० डलर खर्च भइरहेको उल्लेख गरिएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) को अनुमान उद्धृत गर्दै मञ्चले प्रकृतिमा आधारित समाधानमा हुने लगानी सन् २०३० सम्म वार्षिक ५७१ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउनुपर्ने जनाएको छ। यसका लागि हालको तुलनामा लगानी २.५ गुणाले वृद्धि गर्नुपर्नेछ। उक्त रकम विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ०.५ प्रतिशत बराबर हो।

खाद्य प्रणालीलाई जलवायुमैत्री बनाउनुपर्ने

कृषि तथा खाद्य प्रणालीलाई पनि वातावरण संरक्षण र आर्थिक समृद्धिसँग जोड्नुपर्ने मञ्चको विश्लेषण छ। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको करिब एक तिहाइ हिस्सा खाद्य प्रणालीसँग सम्बन्धित रहेको छ भने विश्वको कुल ताजा पानी उपयोगको करिब ७० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने गरेको छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण खडेरी, अत्यधिक गर्मी र माटोको गुणस्तरमा ह्रास आउँदा कृषि उत्पादन प्रभावित भइरहेको छ। यसले खाद्य आपूर्ति तथा किसानको आम्दानीमा जोखिम बढाएको छ।

यसको समाधानका लागि आधुनिक कृषि प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित आपूर्ति प्रणाली, माटो तथा जलस्रोतको दिगो व्यवस्थापन, खाद्यान्नको नोक्सानी न्यूनीकरण र कृषि क्षेत्रमा जीवाश्म इन्धनको निर्भरता घटाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

खाद्य प्रणालीलाई दिगो, उत्थानशील र पोषणमैत्री बनाउन वार्षिक १.१ ट्रिलियन अमेरिकी डलर लगानी आवश्यक पर्ने अनुमानसमेत विश्लेषणमा प्रस्तुत गरिएको छ।

विकासशील देशलाई वित्त र प्रविधिमा पहुँच आवश्यक

जलवायु परिवर्तन तथा वातावरणीय जोखिमको सबैभन्दा बढी प्रभाव भोगिरहेका देश र समुदायसँग त्यसको सामना गर्न आवश्यक वित्त, प्रविधि र पूर्वाधारको अभाव रहेको मञ्चले औँल्याएको छ।

विश्वका अति कम विकसित देशहरूमा करिब एक अर्ब १० करोड मानिस बसोबास गर्छन्। तर विश्वव्यापी उत्सर्जनमा उनीहरूको योगदान ४ प्रतिशतभन्दा कम छ। यसको अर्थ वातावरणीय संकट सिर्जना गर्न न्यून योगदान गरेका देश तथा समुदायले नै त्यसको बढी असर भोगिरहेका छन्।

वन, समुद्री क्षेत्र र प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने स्थानीय समुदाय, आदिवासी जनजाति तथा तटीय क्षेत्रका बासिन्दाको जीविकोपार्जनसमेत जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित भइरहेको विश्लेषणमा उल्लेख छ।

स्वच्छ ऊर्जा, जलवायुमैत्री कृषि र प्राकृतिक प्रणालीको पुनर्स्थापनाजस्ता कार्यक्रम सबै देशमा समान रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्भव नहुने भएकाले आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता भएका देश र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले विकासशील देशलाई सहयोग गर्नुपर्ने मञ्चको भनाइ छ।

विशेषगरी ऋणको भार थप नगर्ने किफायती दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत, स्थानीय रोजगारी, सीप विकास, ऊर्जा पूर्वाधार र प्रविधिमा पहुँच विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यबाट आर्थिक लाभ सम्भव

मञ्चले वातावरणीय चुनौती समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, प्रभावकारी नीति, लगानी र जवाफदेहितालाई एकीकृत गर्नुपर्ने जनाएको छ।

यसको उदाहरणका रूपमा ओजोन तह संरक्षणका लागि विश्वव्यापी सहकार्यलाई प्रस्तुत गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासबाट ओजोन तहलाई क्षति पुर्‍याउने करिब ९९ प्रतिशत पदार्थको प्रयोग चरणबद्ध रूपमा हटाइएको र ओजोन तह पुनःस्थापनाको दिशामा अघि बढेको विश्लेषणमा उल्लेख छ।

आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी) को प्रक्षेपण उद्धृत गर्दै मञ्चले देशहरूले पहिलेका तुलनामा थप महत्त्वाकांक्षी जलवायु प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरेमा सन् २०४० सम्म विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन हालको नीतिको तुलनामा ०.२ प्रतिशत बढी हुन सक्ने जनाएको छ।

मञ्चको जलवायु नेतृत्वसम्बन्धी गठबन्धनमा सहभागी कम्पनीहरूले सन् २०१९ देखि २०२३ सम्म आफ्नो कुल उत्सर्जन १२ प्रतिशतले घटाउँदा आम्दानी भने २० प्रतिशतले वृद्धि गरेको तथ्यसमेत विश्लेषणमा उल्लेख छ।