Sustainable Finance | Financial Literacy | Sustainable Future
जीवाश्म इन्धनबाट बाहिरिने ब्राजिलको विश्वव्यापी मार्गचित्र सार्वजनिक
बुधबार, १८ कार्तिक २०८३, बिहान १०:३४
काठमाडौं । जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि जीवाश्म इन्धन (Fossil Fuels) माथिको विश्वव्यापी निर्भरता घटाउने उद्देश्यसहित ब्राजिलले पहिलोपटक विश्वव्यापी मार्गचित्र (Global Roadmap) सार्वजनिक गरेको छ। कोइला, पेट्रोलियम र प्राकृतिक ग्यासको प्रयोग क्रमशः घटाउँदै स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जातर्फ विश्वलाई अघि बढाउने लक्ष्यसहित ब्राजिलले उक्त मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको हो।
गत वर्ष ब्राजिलको बेलेम (Belém) मा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (COP30) को अध्यक्ष राष्ट्रका रूपमा ब्राजिलले जीवाश्म इन्धनबाट बाहिरिने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने प्रयास गरेको थियो। तर, प्रमुख तेल तथा ग्यास उत्पादक राष्ट्रहरूको विरोधका कारण COP30 को अन्तिम सम्झौतामा जीवाश्म इन्धनको प्रयोग अन्त्य गर्ने विषय स्पष्ट रूपमा समेटिन सकेको थिएन। त्यसपछि ब्राजिलले स्वैच्छिक विश्वव्यापी मार्गचित्र तयार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
नोभेम्बर ३ मा सार्वजनिक गरिएको मार्गचित्रले जलवायु प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण पहल गरेको छ। यसले सबै देशलाई आफ्नो आर्थिक अवस्था, ऊर्जा आवश्यकता, जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता र स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनको क्षमताका आधारमा संक्रमणको योजना बनाउन प्रोत्साहित गरेको छ।
सन् २०२८ देखि २०३३ सम्म तीन चरणमा ऊर्जा संक्रमण
ब्राजिलको प्रस्तावित मार्गचित्रले सन् २०२८ देखि २०३३ सम्म तीन चरणमा विश्वव्यापी ऊर्जा संक्रमणलाई अघि बढाउने अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ।
पहिलो चरण (सन् २०२८ सम्म) : राष्ट्रिय योजना निर्माण
यस चरणमा देशहरूले जीवाश्म इन्धनमाथिको आफ्नो निर्भरता मूल्याङ्कन गरी त्यसबाट बाहिरिने राष्ट्रिय योजना तयार गर्नुपर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ। यस अवधिमा जीवाश्म इन्धनमा दिइने अनुदान पुनरावलोकन गर्ने, तेल तथा ग्यास उत्पादनका क्रममा हुने मिथेन चुहावट नियन्त्रण गर्ने र स्वच्छ ऊर्जामा लगानी बढाउने उपायलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
दोस्रो चरण (सन् २०२९–२०३०) : स्वच्छ ऊर्जा प्रणाली विस्तार
यस चरणमा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, विद्युतीय यातायात, ऊर्जा दक्षता तथा विद्युत् प्रसारण प्रणालीको विस्तारमा जोड दिइएको छ। सौर्य र वायु ऊर्जाको क्षमता वृद्धि गर्नुका साथै ऊर्जा भण्डारणका लागि ब्याट्री प्रणाली विकास गर्ने र उद्योग तथा घरायसी क्षेत्रमा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउने लक्ष्य रहेको छ।
तेस्रो चरण (सन् २०३१–२०३३) : जीवाश्म इन्धन उत्पादन घटाउने
अन्तिम चरणमा स्वच्छ ऊर्जाको उपलब्धता र जीवाश्म इन्धनको मागमा आउने गिरावटअनुसार कोइला, तेल तथा ग्यासको उत्पादन घटाउँदै लैजाने अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ। उत्पादन घटाउने प्रक्रियालाई ऊर्जा मागसँग समन्वय गर्नुपर्नेमा मार्गचित्रले जोड दिएको छ, ताकि ऊर्जा अभाव, मूल्यवृद्धि र आर्थिक अस्थिरता सिर्जना नहोस्।
सबै देशका लागि एउटै नीति लागू नहुने
मार्गचित्रले सबै देशले एउटै गतिमा जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउन नसक्ने वास्तविकतालाई स्वीकार गरेको छ। विकसित, विकासशील तथा तेल र ग्यास उत्पादनमा निर्भर राष्ट्रहरूको आर्थिक अवस्था र ऊर्जा संरचना फरक हुने भएकाले उनीहरूले आफ्नै परिस्थितिअनुसार संक्रमणको बाटो तय गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
यसका लागि ब्राजिलले अघि सारेको ‘Belém Readiness Approach’ अन्तर्गत तीनवटा पक्षको मूल्याङ्कन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
ऊर्जा माग (Energy Demand): यातायात, उद्योग र घरायसी क्षेत्रमा जीवाश्म इन्धनको प्रयोग तथा निर्भरता।
ऊर्जा आपूर्ति (Energy Supply): कोइला, तेल र ग्यासको उत्पादन तथा स्वच्छ ऊर्जाको उपलब्धता।
आर्थिक संरचना (Broader Economy): सरकारी राजस्व, लगानी, अनुदान, पूँजीको लागत र जीवाश्म इन्धनमा आधारित आर्थिक गतिविधि।
यस मूल्याङ्कनका आधारमा देशहरूले आफ्नो कमजोरी र अवसर पहिचान गरी उपयुक्त ऊर्जा संक्रमण रणनीति बनाउन सक्नेछन्।
तर, यो मार्गचित्र कानुनी रूपमा बाध्यकारी भने छैन। यसमा देशहरूका लागि जीवाश्म इन्धन उत्पादन पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने निश्चित समयसीमा वा अनिवार्य लक्ष्य तोकिएको छैन। त्यसैले यसको प्रभावकारिता देशहरूले गर्ने वास्तविक कार्यान्वयन र लगानीमा निर्भर रहनेछ।
वन विनाश रोक्न पनि अर्को विश्वव्यापी मार्गचित्र
ब्राजिलले जीवाश्म इन्धनसम्बन्धी मार्गचित्रसँगै सन् २०३० सम्म वन विनाश तथा वन क्षयीकरण रोक्ने र उल्ट्याउने अर्को अन्तर्राष्ट्रिय मार्गचित्र पनि सार्वजनिक गरेको छ।
यसले वन संरक्षण, दिगो वन व्यवस्थापन, पुनःवनरोपण, कृषि वन प्रणाली तथा वनमा आधारित जैविक अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिएको छ। विशेषगरी अमेजनसहित विश्वका उष्णकटिबन्धीय वन, सिमसार क्षेत्र र म्याङ्ग्रोभ संरक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ।
वन संरक्षणका लागि वित्तीय स्रोतको अभावलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (UNEP) का अनुसार वन संरक्षणसम्बन्धी वार्षिक वित्तीय लगानी सन् २०३० सम्म ३०० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता छ। सन् २०२३ मा यस्तो लगानी करिब ८४.५ अर्ब डलर मात्रै रहेको थियो।
यसले वन संरक्षणलाई वातावरणीय अभियानमा मात्र सीमित नराखी वित्तीय लगानी, व्यापार नीति र आर्थिक विकाससँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।
पेरिस सम्झौताको लक्ष्य हासिल गर्न कार्यान्वयन चुनौती
सन् २०१५ को पेरिस जलवायु सम्झौताले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई औद्योगिकीकरणअघिको अवस्थाभन्दा २ डिग्री सेल्सियसभन्दा निकै तल राख्ने र सम्भव भएसम्म १.५ डिग्रीमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सन् २०२३ को COP28 मा पहिलोपटक जीवाश्म इन्धनबाट संक्रमणको विषयलाई सम्मेलनको अन्तिम निर्णयमा समावेश गरिएको थियो।
तर प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनबीचको दूरी अझै ठूलो छ। ब्राजिलको नयाँ मार्गचित्रलाई सकारात्मक कदम मानिए पनि यसमा स्पष्ट समयसीमा र मापनयोग्य उपलब्धिका सूचक नहुनु कमजोरीका रूपमा औँल्याइएको छ।
जलवायु वैज्ञानिक जोएरी रोजेल्जका अनुसार मार्गचित्र उपयोगी भए पनि आवश्यक परिवर्तनको गति कति हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट समयसीमा र प्रमुख मापदण्ड समावेश छैनन्। यसले पेरिस सम्झौताका तापक्रमसम्बन्धी लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक परिवर्तनको गति सुनिश्चित गर्न कठिन बनाउँछ।
आगामी COP31 सम्मेलनको तयारी भइरहेका बेला ब्राजिलको यो पहलले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय बहसलाई प्रतिबद्धताबाट कार्यान्वयनतर्फ लैजाने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि यसको वास्तविक सफलता सरकारहरूको राजनीतिक इच्छाशक्ति, स्वच्छ ऊर्जामा लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोग र न्यायोचित ऊर्जा संक्रमणमा निर्भर रहनेछ।
प्रतिक्रिया 0