पहुँच र लागत मुख्य चुनौती
काठमाडौं । विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को प्रयोग विश्वभर तीव्र रूपमा विस्तार हुँदै गए पनि आवश्यक चार्जिङ पूर्वाधारको अभाव यसको व्यापक प्रयोगका लागि प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। विशेषगरी आफ्नै घरमा पार्किङ सुविधा नभएका, अपार्टमेन्टमा बस्ने तथा सार्वजनिक सडकमा सवारी पार्क गर्नुपर्ने चालकहरूका लागि चार्जिङ सुविधा सहज रूपमा उपलब्ध हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा ईभीको संख्या बढाउनुका साथै सबै समुदाय र प्रयोगकर्ताको पहुँचमा चार्जिङ पूर्वाधार पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
विश्व आर्थिक मञ्चले अक्टोबर २६, २०२६ मा प्रकाशित गरेको एक विश्लेषणअनुसार ईभी चार्जिङ पूर्वाधारको पहुँच विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग विस्तारमा प्रमुख अवरोधमध्ये एक हो। अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईईए) को तथ्यांक उद्धृत गर्दै विश्लेषणमा सन् २०२४ मा अमेरिकामा प्रत्येक सार्वजनिक चार्जिङ पोइन्ट बराबर करिब ३२ वटा विद्युतीय हलुका सवारीसाधन रहेको उल्लेख गरिएको छ। आईईएको विद्यमान नीतिसम्बन्धी परिदृश्यअनुसार अमेरिकामा सार्वजनिक चार्जिङ नेटवर्क सन् २०२४ को करिब २ लाख पोइन्टबाट सन् २०३० सम्म ५ लाखभन्दा बढी पुर्याउनुपर्नेछ। त्यसका लागि प्रत्येक वर्ष औसत ५८ हजार नयाँ चार्जिङ पोइन्ट स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
तर चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार सबै स्थानमा समान रूपमा सहज छैन। घना सहरी क्षेत्रमा सडक किनारको सीमित स्थान, अनुमति प्रक्रिया र विद्युत् ग्रिडमा नयाँ कनेक्सन जडानको उच्च लागत चुनौतीका रूपमा छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा भने चार्जिङ स्टेसनको प्रयोग कम हुने सम्भावना, लामो दूरी र लगानीबाट पर्याप्त प्रतिफल प्राप्त नहुने जोखिमले पूर्वाधार विस्तार कठिन बनाएको छ। त्यसैले परम्परागत चार्जिङ प्रणालीले सबै क्षेत्र र प्रयोगकर्ताको आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ।
निजी पार्किङ नभएकालाई सडक किनारमै चार्जिङ सुविधा
आफ्नै ग्यारेज वा पार्किङस्थल भएका ईभी चालकले रातभर सवारी चार्ज गर्न सक्छन्। तर अपार्टमेन्टमा बस्ने वा सार्वजनिक सडकमा सवारी पार्क गर्ने चालकका लागि यस्तो सुविधा उपलब्ध हुँदैन। अमेरिकी ऊर्जा नवप्रवर्तनसम्बन्धी संस्था इनर्जी इनोभेसनको अनुसन्धानलाई उद्धृत गर्दै वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले एकल परिवार बस्ने छुट्टै घरमा रहेका अमेरिकी ईभी चालकहरूमध्ये ९४ प्रतिशतसम्मको घरमा चार्जिङ सुविधा उपलब्ध रहेको जनाएको छ। तर अपार्टमेन्टमा बस्ने चालकमा यस्तो सुविधा उपलब्ध हुने अनुपात करिब आधा मात्रै छ।
यस समस्याको समाधानका लागि सडक किनारमै चार्जिङ सुविधा उपलब्ध गराउने नयाँ मोडल विकास भइरहेको छ। यसअन्तर्गत छुट्टै विद्युत् ग्रिड कनेक्सन निर्माण गर्नुको सट्टा नजिकका भवनमा उपलब्ध अतिरिक्त विद्युत् क्षमताको उपयोग गरी सार्वजनिक चार्जिङ पोइन्ट सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यस्तो प्रणालीमा भवनका घरधनी वा सम्पत्ति मालिकले पनि चार्जिङ सेवाबाट प्राप्त आम्दानीमा हिस्सा पाउन सक्छन्।
अमेरिकाको बोस्टनमा 'इट्स इलेक्ट्रिक' कम्पनीले यस्तो मोडल प्रयोगमा ल्याएको छ। बोस्टनमा प्रत्येक बासिन्दाको पाँच मिनेट पैदल दूरीभित्र सार्वजनिक चार्जर उपलब्ध गराउने लक्ष्यसमेत राखिएको छ। उक्त अवधारणा अमेरिकाका थप १० भन्दा बढी सहरमा विस्तार भइसकेको विश्लेषणमा उल्लेख छ।
न्युयोर्क सहरमा पनि सार्वजनिक चार्जिङ पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको छ। सन् २०३० सम्म ४० हजार सार्वजनिक लेभल–२ चार्जर र ६ हजार फास्ट चार्जर स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसमध्ये १० हजार चार्जर सडक किनारमा स्थापना गर्ने योजना छ। तर सडकको सीमित स्थान, अनुमति प्रक्रियामा लाग्ने समय र नयाँ विद्युत् कनेक्सनको लागत यसका प्रमुख चुनौती हुन्।
ब्याट्रीबाट चल्ने फास्ट चार्जरले ग्रिडमाथिको दबाब घटाउने
लामो दूरीको यात्रा गर्ने चालक, राइड हेलिङ सेवा तथा डेलिभरी कम्पनीका लागि छिटो चार्ज हुने फास्ट चार्जर आवश्यक हुन्छ। तर यस्ता चार्जर सञ्चालन गर्न ठूलो विद्युत् क्षमता चाहिन्छ। त्यसका लागि विद्युत् वितरण प्रणालीको क्षमता बढाउनुपर्ने हुँदा लागत र समय दुवै बढ्ने गर्छ।
यसको विकल्पका रूपमा ब्याट्री एकीकृत चार्जिङ प्रणाली (Battery-integrated Charging) विकास भइरहेको छ। यस प्रविधिमा चार्जिङ स्टेसनभित्रै ऊर्जा भण्डारण गर्ने ब्याट्री जडान गरिन्छ। सामान्य विद्युत् कनेक्सनबाट ब्याट्रीलाई बिस्तारै चार्ज गरिन्छ र सवारीसाधन चार्ज गर्ने समयमा त्यही सञ्चित ऊर्जा उच्च गतिमा उपलब्ध गराइन्छ।
यसले चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्न आवश्यक विद्युत् ग्रिडको क्षमता कम भए पनि उच्च क्षमताको फास्ट चार्जिङ सुविधा उपलब्ध गराउन सहयोग गर्छ। अमेरिकी नेसनल रिन्युएबल इनर्जी ल्याबोरेटरीको विश्लेषणअनुसार उचित आकार र क्षमतामा तयार गरिएका यस्ता प्रणालीले फास्ट चार्जिङ स्टेसनलाई आवश्यक पर्ने ग्रिड क्षमतामा करिब ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म कमी ल्याउन सक्छन्।
अमेरिकाको डेट्रोइटस्थित इस्टर्न मार्केटमा पनि इलेक्ट्रिकफिसको ब्याट्री एकीकृत चार्जर प्रयोग गरिएको छ। उक्त चार्जरले ग्रिडबाट करिब ३० किलोवाट विद्युत् लिँदै सवारीसाधनलाई अधिकतम ४०० किलोवाटसम्मको चार्जिङ क्षमता उपलब्ध गराउन सक्छ। यस्तो प्रविधि पेट्रोल पम्प, सुविधा स्टोर, सवारीसाधनका डिपो तथा ग्रामीण राजमार्गका चार्जिङ केन्द्रका लागि उपयोगी हुन सक्ने विश्लेषणमा उल्लेख छ।
यस्ता चार्जिङ प्रणालीमा स्मार्ट ऊर्जा व्यवस्थापन सफ्टवेयर प्रयोग गर्दा विद्युत् खपतको लागत घटाउन, आपत्कालीन अवस्थामा ऊर्जा उपलब्ध गराउन र ग्रिडसम्बन्धी अन्य सेवाबाट समेत आम्दानी गर्न सकिने सम्भावना छ।
चार्जिङ स्टेसनको संख्या मात्र होइन, गुणस्तर पनि महत्त्वपूर्ण
वल्र्ड इकोनोमिक फोरमका अनुसार ईभी चार्जिङ पूर्वाधार विस्तारका लागि एउटै प्रविधि वा मोडल सबै स्थानमा उपयुक्त हुँदैन। स्थान, प्रयोगकर्ताको आवश्यकता, सवारीसाधनको प्रयोग गर्ने समय र स्थानीय विद्युत् पूर्वाधारको अवस्थाअनुसार फरक–फरक प्रविधि अपनाउनुपर्ने हुन्छ।
यसका लागि मुख्यतः तीन विषयमा ध्यान दिनुपर्ने विश्लेषणले औँल्याएको छ।
पहिलो, चार्जिङ प्रविधि र स्थान प्रयोगकर्ताको आवश्यकताअनुसार हुनुपर्छ। दोस्रो, चार्जिङ सेवा भरपर्दो, सहज र मूल्यका हिसाबले पारदर्शी हुनुपर्छ। तेस्रो, चार्जिङ पूर्वाधारलाई सहरी विकास, यातायात योजना र विद्युत् प्रणालीको योजनासँगै जोडेर विकास गर्नुपर्छ।
यसका लागि सरकार, स्थानीय तह, विद्युत् सेवा प्रदायक, निजी क्षेत्र र चार्जिङ सेवा सञ्चालकबीच समन्वय आवश्यक हुने देखिएको छ। नीतिगत स्पष्टता, अनुमति प्रक्रियाको सरलीकरण र साना स्तरमा नयाँ प्रविधिको परीक्षणले पनि पूर्वाधार विस्तारलाई गति दिन सक्नेछ।
विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग विस्तार गर्न चार्जिङ स्टेसनको संख्या बढाउनु मात्रै पर्याप्त हुने छैन। सार्वजनिक पार्किङ, सडक किनार, आवासीय क्षेत्र तथा लामो दूरीका राजमार्गमा आवश्यकताअनुसार चार्जिङ सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै यसको लागत र विश्वसनीयतामा समेत ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया 0