Sustainable Finance | Financial Literacy | Sustainable Future
संस्थागत लगानीकर्ता नीति २०८३ सार्वजनिक गर्दै सेबोनले माग्यो राय–सुझाव
बिहीबार, २९ आश्विन २०८३, राति ८:४३
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले नेपालको पुँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश तथा सहभागितालाई विस्तार र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले ‘संस्थागत लगानीकर्ता नीति, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ। बोर्डले असोज २९ गते सार्वजनिक परामर्शका लागि नीति सार्वजनिक गर्दै संस्थागत लगानीकर्ताको सक्रिय, व्यावसायिक तथा जिम्मेवार सहभागितामार्फत पुँजी बजारलाई थप गहिरो, पारदर्शी, तरल र दिगो बनाउने लक्ष्य लिएको छ। यो नीति नेपालको पुँजी बजार विकास मार्गचित्र, २०८३, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पुँजी बजार नीति तथा सरकारले सार्वजनिक गरेको पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३ को मार्गदर्शनअनुसार तयार गरिएको हो।
प्रस्तावित नीतिले संस्थागत लगानीकर्तालाई पाँच वर्गमा विभाजन गरेको छ। ‘क’ वर्गमा नियमनको दायरामा रहेका वित्तीय संस्थागत लगानीकर्ता, ‘ख’ वर्गमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा अन्य दीर्घकालीन बचतमा आधारित संस्था, ‘ग’ वर्गमा जीवन, निर्जीवन, पुनर्बीमा तथा योग्य लघुबीमा कम्पनी, ‘घ’ वर्गमा म्युचुअल फन्ड, लगानी कम्पनी, ईटीएफ, सूचकांकमा आधारित कोष र रियल इस्टेट इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट (आरईआईटी) लगायत सामूहिक लगानी संस्था तथा ‘ङ’ वर्गमा सार्वभौम/रणनीतिक कोष, विकास वित्त संस्था, विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता तथा विदेशी पेन्सन/लगानी कोषलगायतलाई समेटिएको छ।
नीतिअनुसार संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा पुँजी बजारमा विशेष सुविधा वा हैसियत प्रयोग गर्न चाहने संस्थाले बोर्डमा दर्ता हुनुपर्नेछ। दर्ताका क्रममा पछिल्लो लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण, नियामकीय अनुपालन प्रमाणपत्र, सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत लगानी नीति, लगानी समिति, जोखिम व्यवस्थापन तथा आन्तरिक नियन्त्रण संरचना, योग्य लगानी कर्मचारी, स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी नीति र लगानी निर्णय आचारसंहितालगायत विवरण पेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। बोर्डले संस्थालाई केवल संस्था भएकै आधारमा नभई वित्तीय क्षमता, सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन, लगानी विशेषज्ञता, प्रविधिगत क्षमता, बजार आचरण तथा तरलता अवस्थासमेत हेरेर ‘योग्य तथा उपयुक्त संस्थागत लगानीकर्ता’ का रूपमा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
नीतिले संस्थागत लगानीकर्ताका लागि रणनीतिक सम्पत्ति बाँडफाँट, लगानी सीमा, क्षेत्रगत एकाग्रता, तरलता व्यवस्थापन, जोखिम नियन्त्रण, तनाव परीक्षण, सूचनाको खुलासा, बजार आचरण र जिम्मेवार स्वामित्वलाई समेत जोड दिएको छ। प्रारम्भिक नीतिगत मार्गदर्शकका रूपमा सरकारी धितोपत्रमा २०–३० प्रतिशत, बैंक मुद्दती निक्षेपमा १०–२० प्रतिशत, संस्थागत बन्ड/डिबेञ्चरमा १०–२० प्रतिशत, सूचीकृत धितोपत्रमा १५–३० प्रतिशत, म्युचुअल फन्ड/ईटीएफमा ५–१० प्रतिशत, पूर्वाधार/परियोजना धितोपत्रमा ५–१० प्रतिशत तथा एसएमई/वैकल्पिक लगानीमा ०–५ प्रतिशतसम्मको संकेतात्मक सीमा प्रस्ताव गरिएको छ। यद्यपि अन्तिम सीमा सम्बन्धित नियामकले संस्थाको दायित्व, भुक्तानी क्षमता, तरलता र प्रणालीगत जोखिमका आधारमा निर्धारण गर्ने उल्लेख छ।
बोर्डका अनुसार नीतिको कार्यान्वयनबाट व्यक्तिगत लगानीकर्ताको बाहुल्यता रहेको नेपालको पुँजी बजारमा दीर्घकालीन तथा व्यावसायिक संस्थागत पूँजीको सहभागिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट बजारको गहिराइ, तरलता, मूल्य खोज प्रक्रिया, पारदर्शिता र स्थायित्व सुधार हुनुका साथै संस्थागत स्वामित्वमार्फत सूचीकृत कम्पनीहरूको सुशासन र जवाफदेहितामा समेत सुधार आउने बोर्डको अपेक्षा छ। नीतिमा ग्रीन बन्ड, पूर्वाधार बन्ड, एसएमई धितोपत्र, ईटीएफ, इन्डेक्स फन्ड, आरईआईटी तथा क्रमशः डेरिभेटिभजस्ता नयाँ वित्तीय उपकरणको विकासलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ।
प्रतिक्रिया 0