काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले धितोपत्र वित्तीय सेवा (Securities Financing Services) सम्बन्धी परामर्शपत्र सार्वजनिक गर्दै ‘कभर्ड सर्ट सेलिङ (Covered Short Selling)’ सञ्चालनको अवधारणा अघि सारेको छ। बोर्डले प्रस्तावित व्यवस्थाबारे बजार सहभागी तथा सरोकारवालाबाट राय–सुझाव मागेको हो।

परामर्शपत्रअनुसार कभर्ड सर्ट सेलिङ भन्नाले आफ्नो खातामा शेयर नभए पनि पहिले सम्बन्धित शेयर कानुनी रूपमा सापटी (Borrow) लिएर मात्र बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था हो। पछि बजारबाट सोही संख्याको शेयर खरिद गरी सापटी फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसले कसरी काम गर्छ?

उदाहरणका लागि, एबीसी बैंकको शेयर मूल्य आज रु. ५०० रहेको मानौं। लगानीकर्ता रमेशलाई केही दिनमा मूल्य रु. ४५० मा झर्ने अनुमान छ।

रमेशले धितोपत्र सापटी प्रणालीमार्फत १०० कित्ता शेयर सापटी लिएर रु. ५०० का दरले बिक्री गर्छ। केही दिनपछि मूल्य रु. ४५० मा झरेपछि उसले बजारबाट १०० कित्ता शेयर खरिद गरी सापटी फिर्ता गर्छ। यसरी प्रति शेयर रु. ५० का दरले कुल रु. ५,००० नाफा (शुल्कबाहेक) हुन्छ।

तर यदि शेयर मूल्य उल्टै रु. ५५० पुगेमा रमेशले महँगो मूल्यमा शेयर किन्नुपर्ने भएकाले रु. ५,००० घाटा (शुल्कबाहेक) व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात्, कभर्ड सर्ट सेलिङमा नाफासँगै जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ।

शेयर सापटी कसले दिन्छ?

यो प्रणालीमा शेयर म्युचुअल फण्ड, बीमा कम्पनी, पेन्सन कोष, ठूला संस्थागत लगानीकर्ता तथा नियमले अनुमति दिएमा दीर्घकालीन व्यक्तिगत लगानीकर्ताले सापटी दिन सक्छन्। सापटी दिने लगानीकर्ताले निश्चित Lending Fee प्राप्त गर्छन् भने तोकिएको अवधिपछि आफ्नो शेयर फिर्ता पाउँछन्।

सेबोनले स्वयं शेयर सापटी दिने होइन। सेबोन नियामकका रूपमा रहनेछ भने धितोपत्र सापटी, क्लियरिङ तथा सेटलमेन्ट प्रक्रिया NEPSE, CDSC तथा सम्बन्धित पूर्वाधारमार्फत सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सेबोनका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले बजारमा तरलता (Liquidity) बढाउने, मूल्य निर्धारण (Price Discovery) लाई प्रभावकारी बनाउने, बजारको कार्यक्षमता सुधार गर्ने तथा संस्थागत लगानीकर्तालाई जोखिम व्यवस्थापनका थप विकल्प उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि, बजार दुरुपयोग, अत्यधिक सट्टेबाजी तथा सेटलमेन्ट जोखिम नियन्त्रणका लागि बलियो नियामकीय व्यवस्था, पर्याप्त मार्जिन प्रणाली, प्रभावकारी निगरानी तथा सक्षम प्रविधि पूर्वाधार अनिवार्य हुने विज्ञहरूको धारणा छ।

जोखिम ब्यवस्थापन 

१. सुरुवाती चरणमा ‘कभर्ड सर्ट सेलिङ’ मात्र लागू गरियोस्

प्रारम्भिक चरणमा धितोपत्र सापटी लिएर मात्र बिक्री गर्न मिल्ने कभर्ड सर्ट सेलिङ लागू गरी, सापटी नलिई बिक्री गर्न मिल्ने अनकभर्ड (नेकेड) सर्ट सेलिङ लाई अनुमति नदिइयोस्। यसले सेटलमेन्ट जोखिम कम गर्नुका साथै बजारमा अनुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्छ।

२. संस्थागत लगानीकर्ताबाट परीक्षणात्मक रूपमा सुरु गरियोस्

पहिलो चरणमा म्युचुअल फण्ड, बीमा कम्पनी, पेन्सन कोष तथा अन्य योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई मात्र सहभागी गराई प्रणालीको परीक्षण गरियोस्। अनुभवका आधारमा क्रमशः अन्य लगानीकर्तासम्म विस्तार गर्न सकिन्छ।

३. सापटी दिने लगानीकर्ताको अधिकार स्पष्ट गरियोस्

शेयर सापटी दिने लगानीकर्ताले प्राप्त गर्ने सेवा शुल्क, लाभांश, बोनस शेयर, हकप्रद शेयर तथा अन्य सुविधाको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने विषय नियममै स्पष्ट उल्लेख गरिनुपर्छ।

४. जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली थप सुदृढ बनाइयोस्

पर्याप्त धितो (मार्जिन), दैनिक बजार मूल्यका आधारमा मूल्याङ्कन, थप धितो माग्ने व्यवस्था (मार्जिन कल) तथा दायित्व पूरा नगरेमा अपनाइने व्यवस्थापन प्रणालीलाई अनिवार्य गरिनुपर्छ।

५. उच्च कारोबार हुने शेयरबाट मात्र सुरुवात गरियोस्

प्रारम्भिक चरणमा पर्याप्त तरलता भएका तथा नियमित कारोबार हुने कम्पनीका शेयरमा मात्र यो व्यवस्था लागू गरिनुपर्छ, ताकि मूल्यमा अस्वाभाविक उतारचढाव नआओस्।

६. पारदर्शिता सुनिश्चित गरियोस्

कुन कम्पनीमा कति सर्ट पोजिसन खुला छ भन्ने विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ। यसले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउनुका साथै बजारलाई थप पारदर्शी बनाउँछ।

७. लगानीकर्ता शिक्षा र जनचेतना अभिवृद्धि गरियोस्

नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुअघि नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले व्यापक लगानीकर्ता शिक्षा तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।

८. प्रविधि र सेटलमेन्ट पूर्वाधार पूर्ण रूपमा तयार भएपछि मात्र लागू गरियोस्

कारोबार प्रणाली, क्लियरिङ तथा सेटलमेन्ट प्रणाली, ब्रोकर प्रणाली र जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीको पूर्ण परीक्षणपछि मात्र यो व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।

९. बजार दुरुपयोग रोक्न प्रभावकारी निगरानी व्यवस्था गरियोस्

कृत्रिम रूपमा मूल्य घटबढ गराउने, भित्री सूचना दुरुपयोग गर्ने तथा अन्य अनियमित गतिविधि नियन्त्रण गर्न वास्तविक समयमै निगरानी गर्ने प्रणाली थप प्रभावकारी बनाइनुपर्छ।

१०. चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरियोस्

सबै सुविधा एकैपटक लागू नगरी परीक्षणात्मक कार्यान्वयन → मूल्याङ्कन तथा समीक्षा → पूर्ण कार्यान्वयन को चरणबद्ध मोडल अपनाउनु उपयुक्त हुनेछ। यसले सम्भावित समस्या पहिचान गरी समयमै सुधार गर्न सहज बनाउँछ।