काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले नेपालको पूँजी बजारमा मार्जिन लेन्डिङ (Margin Lending), धितोपत्र सापटी तथा उधारो (Securities Lending and Borrowing) तथा कभर्ड सर्ट सेलिङ (Covered Short Selling) जस्ता नयाँ धितोपत्र वित्तीय सेवा सञ्चालनको तयारीस्वरूप पहिलोपटक परामर्शपत्र (Consultation Paper) सार्वजनिक गरेको छ।

बोर्डले सार्वजनिक गरेको 'नेपालको धितोपत्र बजारमा मार्जिन लेन्डिङ, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र सर्ट सेलिङका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी, संरचनागत तथा प्राविधिक व्यवस्था सम्बन्धी अवधारणापत्र, २०८३' मार्फत बजारको तयारी (Market Readiness) मूल्याङ्कन गर्नुका साथै सरोकारवाला निकायहरूको राय–सुझाव संकलन गर्न लागेको हो।

सेबोनका अनुसार विश्वका विकसित तथा उदीयमान पूँजी बजारमा मार्जिन लेन्डिङ, धितोपत्र सापटी तथा उधारो, कभर्ड सर्ट सेलिङ, इन्ट्राडे कारोबार, डेरिभेटिभ उपकरण तथा मार्केट मेकर जस्ता सेवाले बजारको तरलता वृद्धि, प्रभावकारी मूल्य निर्धारण, जोखिम व्यवस्थापन तथा दीर्घकालीन लगानी प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। यही अभ्यासलाई नेपालमा पनि क्रमशः लागू गर्ने उद्देश्यले अवधारणापत्र तयार गरिएको हो।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत इन्ट्राडे कारोबार, सर्ट सेलिङ तथा डेरिभेटिभ उपकरण चरणबद्ध रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरिसकेको छ। त्यसैअनुसार सेबोनले पनि चालु आर्थिक वर्षको पूँजी बजार नीति तथा कार्यक्रममा यी सेवाका लागि आवश्यक कानुनी, संस्थागत तथा प्रक्रियागत संरचना विकास गर्ने योजना अघि बढाएको छ।

चार अध्यायमा विभाजन गरिएको अवधारणापत्रमा नेपालको पूँजी बजारको वर्तमान अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, नियामकीय प्रभाव विश्लेषण तथा नेपालका लागि उपयुक्त मार्जिन लेन्डिङ, सेक्युरिटिज लेन्डिङ एन्ड बरोइङ र कभर्ड सर्ट सेलिङ मोडल प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से), सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी), धितोपत्र दलाल व्यवसायी, धितोपत्र व्यापारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, संस्थागत लगानीकर्ता लगायत सम्बन्धित निकायको भूमिका पनि स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिएको छ। साथै कानुनी सुधार, सूचना प्रविधि आधुनिकीकरण, जोखिम व्यवस्थापन, लगानीकर्ता शिक्षा तथा चरणबद्ध कार्यान्वयन रणनीतिलाई अवधारणापत्रले प्राथमिकता दिएको छ।

बोर्डले परामर्शपत्रमाथि प्राप्त सुझावका आधारमा मार्जिन लेन्डिङ नियमावली, धितोपत्र उधारो तथा सापटी नियमावली तथा कभर्ड सर्ट सेलिङ नियमावली तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाएको छ। इच्छुक सरोकारवालालाई research@sebon.gov.np मा सुझाव पठाउन पनि आग्रह गरिएको छ।

सेबोनका अनुसार यी नयाँ वित्तीय सेवाको सफल कार्यान्वयनपछि नेपालको पूँजी बजारमा तरलता, स्थायित्व, संस्थागत तथा व्यक्तिगत लगानीकर्ताको सहभागिता वृद्धि हुने, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास हुने तथा निजी क्षेत्रको दीर्घकालीन पूँजी परिचालनमा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।