काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले ‘धितोपत्र दलाल व्यवसाय सुदृढीकरण नीति, २०८३’ लागू गरेको छ। नेपालको पुँजी बजारलाई आधुनिक, प्रतिस्पर्धी, विश्वसनीय, प्रविधिमैत्री तथा लगानीकर्तामैत्री बनाउने उद्देश्यसहित बोर्डले धितोपत्र दलाल व्यवसायीको वित्तीय क्षमता, संस्थागत सुशासन, प्रविधि, जोखिम व्यवस्थापन र ग्राहक संरक्षणलाई सुदृढ गर्ने नीति अघि सारेको हो। 

बोर्डका अनुसार हाल धितोपत्र दलाल व्यवसाय मुख्यतः खरिद–बिक्री आदेश कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहेकाले पुँजी पर्याप्तता, संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन, ग्राहक सम्पत्ति संरक्षण, प्रविधिगत क्षमता तथा सेवा विविधीकरणमा थप सुधार आवश्यक देखिएको छ। नयाँ नीतिले ब्रोकरलाई पर्याप्त पुँजी, व्यावसायिक व्यवस्थापन, आधुनिक प्रविधि, प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन र उच्चस्तरीय ग्राहक संरक्षणमा आधारित सक्षम बजार मध्यस्थकर्ताका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ। 

चार श्रेणीमा ब्रोकरको वर्गीकरण

नयाँ नीतिअनुसार धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई पुँजी, सेवा विविधीकरण, जोखिम वहन क्षमता र संस्थागत क्षमताका आधारमा चार श्रेणीमा वर्गीकरण गरिनेछ। बोर्डले बजारको विकास र आवश्यकताअनुसार थप श्रेणी सिर्जना वा विद्यमान श्रेणी पुनर्वर्गीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। 

श्रेणी ‘क’– धितोपत्र व्यापारी अन्तर्गत डिलरसिप, धितोपत्र दलाली तथा आदेश कार्यान्वयन, निक्षेप सेवा, मार्जिन कारोबार, बजार निर्माण, योग्य संस्थागत लगानीकर्ता सेवा, आफ्नै खाताबाट कारोबार, लगानी परामर्श, अनुसन्धान, लगानी व्यवस्थापन, प्रत्याभूति, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र सर्ट सेलिङलगायत विस्तृत सेवा रहनेछन्।

श्रेणी ‘ख’– पूर्ण सेवा धितोपत्र दलाल ले धितोपत्र दलाली तथा आदेश कार्यान्वयनसँगै निक्षेप सेवा, मार्जिन कारोबार, बजार निर्माण, आफ्नै खाताबाट कारोबार, लगानी परामर्श, अनुसन्धान, लगानी व्यवस्थापन, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र सर्ट सेलिङलगायत सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

श्रेणी ‘ग’– कारोबारमुखी धितोपत्र दलाल मुख्यतः ग्राहकको आदेश कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनेछ। यसले मार्जिन कारोबार, निक्षेप सेवा, आफ्नै खाताबाट कारोबार, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र सर्ट सेलिङजस्ता सेवा तोकिएको स्वीकृतिअनुसार सञ्चालन गर्न सक्नेछ।

त्यस्तै श्रेणी ‘घ’– विशिष्टीकृत धितोपत्र दलाल अन्तर्गत ऋणपत्र कारोबार, संस्थागत धितोपत्र दलाली तथा बजार निर्माणजस्ता विशिष्टीकृत सेवा रहनेछन्। 

उच्च जोखिमका सेवाका लागि छुट्टै स्वीकृति

नीतिले मार्जिन कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो, सर्ट सेलिङ र बजार निर्माणजस्ता उच्च जोखिमयुक्त गतिविधिका लागि सेवा–आधारित छुट्टै स्वीकृति अनिवार्य गरेको छ। यस्तो स्वीकृति लिन सम्बन्धित ब्रोकरले आवश्यक पुँजी, प्रविधि, जनशक्ति, जोखिम व्यवस्थापन तथा सञ्चालन क्षमता प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। नयाँ ब्रोकरले कम्तीमा तीन वर्षको व्यवसाय योजना पनि पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

ब्रोकरको इजाजतपत्र नवीकरणसमेत अब नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र नरहने भएको छ। वित्तीय अवस्था, पुँजी पर्याप्तता, अनुपालनको अभिलेख, ग्राहक गुनासो, सञ्चालन कार्यसम्पादन, प्रविधि तथा साइबर सुरक्षालगायत नियामकीय मूल्यांकनका आधारमा नवीकरण गरिनेछ। आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्ने ‘ख’ र ‘ग’ श्रेणीका ब्रोकरलाई माथिल्लो श्रेणीमा स्तरोन्नति गर्न सकिनेछ भने निरन्तर मापदण्ड पूरा गर्न नसकेमा स्तर घटुवा वा निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था छ। 

पुँजी पर्याप्तता र जोखिम व्यवस्थापनमा जोड

नीतिले न्यूनतम चुक्ता पुँजीलाई मात्र पर्याप्त मापदण्ड नमान्दै जोखिममा आधारित पुँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। बजार जोखिम, कर्जा जोखिम, प्रतिपक्ष जोखिम, सञ्चालन जोखिम, तरलता जोखिम, विदेशी विनिमय जोखिम तथा केन्द्रीकरण जोखिमलाई पुँजी पर्याप्तताको गणनामा समेटिनेछ। उच्च जोखिमका गतिविधिका लागि आधारभूत पुँजीबाहेक थप पुँजीसमेत आवश्यक पर्नेछ। 

ब्रोकरले जोखिमअनुसार जोखिम सीमा, ठूलो कारोबार सीमा, सम्बन्धित पक्षको कारोबार सीमा तथा एकाग्रता सीमा पालना गर्नुपर्नेछ। पुँजी पर्याप्तता कमजोर हुँदै गएमा त्यसको पूर्वसूचना पहिचान गर्न विभिन्न सूचक प्रयोग गरिने र आवश्यक परे पुँजी पुनर्स्थापना योजना बोर्डसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उच्च जोखिमयुक्त ब्रोकरले बजारमा ठूलो गिरावट, मार्जिन ग्राहकको ठूलो भुक्तानी असफलता, कारोबार फर्छ्योट असफलता, साइबर आक्रमण तथा तरलता अभावजस्ता अवस्थालाई समेटेर तनाव परीक्षण गर्नुपर्नेछ। 

ग्राहकको रकम र धितोपत्र छुट्टै राख्नुपर्ने

नयाँ नीतिमा ग्राहक संरक्षणलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। ब्रोकरले ग्राहकको रकम र धितोपत्र आफ्नो सम्पत्तिबाट पूर्ण रूपमा छुट्टै राख्नुपर्नेछ। यसका लागि छुट्टै ग्राहक कोष खाता र ग्राहक धितोपत्र खाता सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ग्राहकको स्पष्ट पूर्वस्वीकृतिबिना ग्राहकको सम्पत्ति ब्रोकरको आफ्नै दायित्व वा तेस्रो पक्षको दाबीका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन। 

ब्रोकरले नियमित रूपमा ग्राहक सम्पत्तिको मिलान गर्नुपर्नेछ र वार्षिक रूपमा त्यससम्बन्धी प्रमाणपत्र बोर्डमा पेश गर्नुपर्नेछ। ग्राहकलाई जोखिम, शुल्क तथा लागतबारे पारदर्शी जानकारी दिनुपर्ने, डिजिटल सहमति तथा व्यक्तिगत सूचना संरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने र दैनिक वा वास्तविक समयको ग्राहक विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि नीतिमा छ। ग्राहक गुनासो समाधानका लागि पारदर्शी संयन्त्र तथा लगानीकर्ता क्षतिपूर्ति कोषको व्यवस्था गरिनेछ। 

मार्जिन कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने

नीतिले मार्जिन ऋण कारोबार सञ्चालनका लागि ब्रोकरले बोर्डबाट छुट्टै स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। मार्जिन कारोबारमा प्रारम्भिक मार्जिन, कायम राख्नुपर्ने मार्जिन, बजार मूल्यअनुसार पुनर्मूल्यांकन, मार्जिन थप गर्नुपर्ने सूचना तथा बाध्यकारी बिक्रीका लागि स्पष्ट प्रक्रिया र स्वचालित प्रणाली लागू गर्नुपर्नेछ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहभागितामा मार्जिन वित्तपोषण गर्दा बैंक, ब्रोकर र ग्राहकको भूमिका तथा दायित्व स्पष्ट हुने गरी सम्झौता गर्न सकिनेछ। ग्राहक, समूह र धितोपत्रको तहमा जोखिम सीमा निर्धारण गरी एउटै ग्राहक वा एउटै धितोपत्रमा अत्यधिक जोखिम केन्द्रित हुन नदिने व्यवस्था गरिएको छ। 

सर्ट सेलिङ र अन्तरदिवसीय कारोबार पनि नियमनभित्र

सर्ट सेलिङ सञ्चालन गर्न पनि बोर्डको छुट्टै स्वीकृति आवश्यक हुनेछ। ब्रोकरले सर्ट सेलिङको आदेश पहिचान, सर्ट पोजिसन सीमा, धितो तथा फर्छ्योट दायित्व व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। ग्राहकलाई सर्ट सेलिङसँग सम्बन्धित जोखिम स्पष्ट रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। 

त्यस्तै, अन्तरदिवसीय कारोबारका लागि पनि बोर्डको स्वीकृति आवश्यक हुनेछ। यस्तो कारोबारमा वास्तविक समयको जोखिम, तरलता तथा फर्छ्योट क्षमता अनुगमन गर्नुपर्नेछ। ब्रोकरले अन्तरदिवसीय घाटा सीमा, जोखिम नियन्त्रण र कारोबारको अन्त्यमा स्वचालित रूपमा स्थिति बन्द गर्ने प्रणाली लागू गर्नुपर्नेछ। 

प्रविधि र साइबर सुरक्षामा कडाइ

नीतिले ब्रोकरको सूचना प्रविधि पूर्वाधारलाई समेत सुदृढ बनाउन खोजेको छ। आदेश व्यवस्थापन तथा जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रत्येक आदेशको विशिष्ट पहिचान नम्बर, समय अभिलेख तथा पूर्ण कारोबार अभिलेख राख्नुपर्नेछ। ग्राहकलाई डिजिटल रूपमा खाता खोल्ने, विद्युतीय ग्राहक पहिचान, ग्राहक ड्यासबोर्ड तथा बहु–तह प्रमाणीकरणजस्ता सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। 

साइबर सुरक्षाका लागि प्रत्येक ब्रोकरले साइबर सुरक्षा संरचना तयार गरी जिम्मेवार अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्नेछ। पहुँच नियन्त्रण, बहु–तह प्रमाणीकरण, तथ्यांक इन्क्रिप्सन तथा डेटा संरक्षणका न्यूनतम मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ। साइबर घटना भएमा तोकिएको समयभित्र बोर्डलाई जानकारी दिनुपर्ने र नियमित रूपमा सुरक्षा परीक्षण तथा प्रवेश परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

गुनासो, संकट व्यवस्थापन र ब्रोकर मर्जरमा व्यवस्था

ग्राहकको गुनासो समाधानका लागि ब्रोकरस्तरमा प्रभावकारी संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्नेछ। ब्रोकरबाट समाधान नभएका गुनासोका लागि स्वतन्त्र तहमा जाने व्यवस्था गरिनेछ। ब्रोकर असफल भएको अवस्थामा ग्राहकको वैध दाबी संरक्षण गर्न लगानीकर्ता संरक्षण तथा क्षतिपूर्ति कोषको व्यवस्था गरिनेछ। 

वित्तीय वा सञ्चालन संकटमा परेका ब्रोकरका लागि प्रारम्भिक हस्तक्षेप तथा सुधारात्मक कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ। आवश्यक परे अतिरिक्त पुँजी जुटाउने, जोखिमयुक्त कारोबार घटाउने, गैरमुख्य सम्पत्ति बिक्री गर्ने, नयाँ व्यवसायमा प्रतिबन्ध लगाउने, मर्जर वा रणनीतिक लगानी गर्ने योजनासहितको पुनर्स्थापना योजना पेश गर्नुपर्ने हुन सक्छ। 

त्यस्तै, बजारमा संस्थागत सुदृढीकरण र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका लागि ब्रोकरबीच स्वैच्छिक मर्जर, प्राप्ति तथा व्यवसायिक एकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ। तर मर्जर वा प्राप्तिका लागि बोर्डको पूर्वस्वीकृति आवश्यक हुनेछ र एकीकृत संस्थाले पुँजी पर्याप्तता, सुशासन, ग्राहक सम्पत्ति संरक्षण, प्रविधि क्षमता तथा योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ। 

तीन चरणमा कार्यान्वयन

नीति तीन चरणमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पहिलो चरणमा ब्रोकरको तहगत वर्गीकरण, पुँजी पर्याप्तता, ग्राहक सम्पत्ति पृथकीकरण, संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन, प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा, मर्जर तथा व्यवसाय एकीकरण, स्वचालित कारोबार, ग्राहक पहिचान तथा नियामकीय प्रतिवेदन प्रणालीमा सुधार गरिनेछ। 

दोस्रो चरणमा मार्जिन ऋण कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो, सर्ट सेलिङ, अन्तरदिवसीय कारोबार, बजार निर्माण तथा उन्नत डिजिटल धितोपत्र दलाली सेवा विस्तार गरिनेछ। तेस्रो चरणमा रणनीतिक लगानी, व्यावसायिक धितोपत्र दलाली, अनुसन्धान तथा लगानी परामर्श, व्यावसायिक गतिविधिको एकीकरण र संस्थागत वित्तीय सेवा प्रणालीको विकासमा जोड दिइनेछ। 

हाल सञ्चालनमा रहेका ब्रोकरलाई नयाँ मापदण्डमा ल्याउन अन्तर विश्लेषण, अनुपालन योजना, पुँजी तथा प्रविधि स्तरोन्नति, पुनर्वर्गीकरण र पूर्ण अनुपालनको चरणबाट अघि बढाइनेछ। यसका लागि आवश्यक संक्रमणकालीन अवधि र विस्तृत कार्ययोजना बोर्डले निर्धारण गर्नेछ। साथै, ब्रोकरको जोखिम, पुँजी, सुशासन, प्रविधि, अनुपालन र बजार आचरणका आधारमा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण गरिनेछ। 

समग्रमा, नयाँ नीतिले ब्रोकरलाई केवल सेयर खरिद–बिक्री आदेश कार्यान्वयन गर्ने संस्थाका रूपमा सीमित नराखी पुँजी, प्रविधि, जोखिम व्यवस्थापन र ग्राहक संरक्षणमा सक्षम बहुसेवामुखी धितोपत्र बजार मध्यस्थकर्ताका रूपमा विकास गर्ने दिशामा केन्द्रित गरेको छ।