Sustainable Finance | Financial Literacy | Sustainable Future
इन्ट्राडे कारोबार : चरणबद्ध रूपमा लागू गर्न सकिने प्रस्ताव
नियमावलीको मस्यौदा सार्वजनिक
बिहीबार, १९ कार्तिक २०८३, राति ९:३५
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले नेपाली पुँजी बजारमा अन्तरदिवसीय कारोबार (Intraday Trading) सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले प्रस्तावित नियमावलीको प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालासँग राय तथा सुझाव माग गरेको छ।
बोर्डले ‘अन्तरदिवसीय धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ को प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो। नेपालको पुँजी बजारमा कारोबारको गति, तरलता तथा मूल्य निर्धारण प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था अघि सारिएको बोर्डले जनाएको छ।
बोर्डले यसअघि २०८३ असोज ८ गते सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा धितोपत्रको अन्तरदिवसीय कारोबार (Intraday Trading) कार्यान्वयन सम्बन्धी अवधारणापत्र, २०८३’ का आधारमा नियमावलीको मस्यौदा तयार गरेको हो।
प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार इन्ट्राडे कारोबार सञ्चालन गर्न स्टक एक्सचेञ्ज र धितोपत्र दलाल व्यवसायीले बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ। साथै, निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका सूचीकृत धितोपत्रलाई मात्रै यस्तो कारोबारका लागि योग्य बनाइने प्रस्ताव गरिएको छ।
लगानीकर्ताको योग्यता र वित्तीय क्षमताको मूल्यांकन
इन्ट्राडे कारोबारको सुविधा उपलब्ध गराउनुअघि धितोपत्र दलाल व्यवसायीले ग्राहकको पहिचान, वित्तीय क्षमता, जोखिम वहन गर्ने क्षमता तथा कारोबारका लागि उपयुक्तताको मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी, कारोबार सुरु गर्नुअघि ग्राहकले दिएको आदेश, आवश्यक मार्जिन, जोखिम सीमा तथा अन्य निर्धारित सर्तहरू पूरा भए–नभएको परीक्षण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले लगानीकर्ताको वित्तीय क्षमता र जोखिम वहन गर्न सक्ने अवस्थाअनुसार मात्रै कारोबारको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नेछ।
सोही दिन कारोबार बन्द गर्नुपर्ने, नभए स्वतः स्क्वायर अफ
प्रस्तावित नियमावलीको प्रमुख विशेषतामध्ये एउटै कारोबार दिनभित्र खुला पोजिसन बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
इन्ट्राडे कारोबारअन्तर्गत लगानीकर्ताले धितोपत्र खरिद वा बिक्री गरी सिर्जना गरेको खुला अवस्था (Open Position) सोही दिन विपरीत कारोबार गरेर बन्द (Square Off) गर्नुपर्नेछ। तोकिएको समयभित्र लगानीकर्ताले आफ्नो खुला पोजिसन बन्द नगरेमा स्वतः बन्द (Auto Square Off) हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यस व्यवस्थाले इन्ट्राडे कारोबारलाई निश्चित कारोबार अवधिभित्र सीमित गर्ने र कारोबारबाट उत्पन्न हुने जोखिम व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
मार्जिन र कारोबार सीमासम्बन्धी व्यवस्था
मस्यौदामा इन्ट्राडे कारोबार गर्ने प्रत्येक लगानीकर्ताले तोकिएबमोजिम आवश्यक मार्जिन कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। बजारको मूल्यमा हुने उतारचढावका आधारमा थप मार्जिन अर्थात् भेरिएसन मार्जिन (Variation Margin) समेत तोक्न सकिनेछ।
त्यस्तै, प्रत्येक ग्राहक, धितोपत्र व्यवसायी, धितोपत्र तथा समग्र बजारका लागि अधिकतम कारोबार सीमा (Exposure Limit) निर्धारण गरिने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले कुनै एक लगानीकर्ता, धितोपत्र दलाल वा निश्चित धितोपत्रमा अत्यधिक कारोबार केन्द्रित हुँदा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
जोखिम व्यवस्थापन र प्रविधिगत सुरक्षामा जोड
प्रस्तावित नियमावलीले इन्ट्राडे कारोबार सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रविधिगत तथा संस्थागत पूर्वाधारलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ।
धितोपत्र दलाल व्यवसायीले कारोबार सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रणाली, सुरक्षा व्यवस्था तथा वास्तविक समयमै जोखिम पहिचान र नियन्त्रण गर्न सक्ने प्रणाली कायम गर्नुपर्नेछ। साथै, जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा लगानीकर्ताको गुनासो सुनुवाइ र व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्रसमेत अनिवार्य गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
यसका अतिरिक्त नेपाल धितोपत्र बोर्ड, धितोपत्र बजार सञ्चालक तथा धितोपत्र दलाल व्यवसायीले इन्ट्राडे कारोबारसम्बन्धी लगानीकर्ता शिक्षा र सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।
चरणबद्ध रूपमा लागू गर्न सकिने
बोर्डले इन्ट्राडे कारोबारलाई एकैपटक पूर्ण रूपमा लागू नगरी आवश्यकताअनुसार चरणबद्ध रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ। यसले बजारको तयारी, प्रविधिगत क्षमता, जोखिम व्यवस्थापन तथा नियामकीय आवश्यकताका आधारमा कारोबार प्रणाली विस्तार गर्न सकिनेछ।
नेपालको पुँजी बजारमा इन्ट्राडे कारोबार लागू भएमा लगानीकर्ताले एउटै कारोबार दिनभित्र धितोपत्र खरिद तथा बिक्री गर्न सक्नेछन्। यसबाट बजारमा कारोबारको गतिविधि र तरलता बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि मूल्यमा हुने उतारचढाव तथा लगानी जोखिम व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी नियमन आवश्यक हुनेछ।
सेबोनले प्रस्तावित नियमावलीको मस्यौदामाथि सरोकारवाला सबैलाई २०८३ मंसिर ४ गतेभित्र राय तथा सुझाव उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ।
प्रतिक्रिया 0