Sustainable Finance | Financial Literacy | Sustainable Future
पुँजी बजारमा प्रविधिमैत्री नियमनको तयारी
बुधबार, १८ कार्तिक २०८३, राति ९:३१
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘नेपाल धितोपत्र बोर्ड सूचना प्रविधि नीति, २०८३’ लागू गरेको छ। धितोपत्र बजारमा सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग प्रवर्द्धन, नियामकीय क्षमता सुदृढीकरण तथा प्रविधिजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित बोर्डले उक्त नीति लागू गरेको हो। कात्तिक १८ गतेदेखि लागू भएको नीतिले धितोपत्र बजारलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
नयाँ नीतिले धितोपत्र बजारसँग सम्बन्धित निकाय तथा संस्थाहरूको सूचना प्रविधि प्रयोग, सञ्चालन र सुरक्षासम्बन्धी जिम्मेवारीलाई तीन तहमा वर्गीकरण गरेको छ। पहिलो तहमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बजार सञ्चालक र केन्द्रीय निक्षेप सेवा (सीडीएससी), दोस्रो तहमा धितोपत्र दलाल व्यवसायी, धितोपत्र व्यापारी तथा मर्चेन्ट बैंकर र तेस्रो तहमा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी तथा सेयर रजिस्ट्रारलाई राखिएको छ।
नयाँ नीतिअनुसार बजारसम्बद्ध संस्थाहरूले सूचना प्रविधि सुरक्षाका लागि आवश्यक मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ। साथै, साइबर जोखिम निगरानीका लागि सुरक्षा सञ्चालन केन्द्र (एसओसी) स्थापना गर्नुपर्ने वा मान्यताप्राप्त व्यवस्थापित सुरक्षा सेवा प्रदायक (एमएसएसपी) मार्फत चौबीसै घण्टा साइबर सुरक्षा निगरानीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, बजार पूर्वाधार संस्थाहरूले विपद् पुनःप्राप्ति संयन्त्र (डीआरएम), व्यवसाय निरन्तरता योजना (बीसीपी) र विपद् पुनःस्थापना योजना (डीआरपी) तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बीसीपी र डीआरपीको वार्षिक परीक्षण तथा अभ्यास (ड्रिल/सिमुलेसन) अनिवार्य गरी त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन बोर्डमा पेस गर्नुपर्नेछ।
नीतिले सूचना प्रविधि बाह्यकरण (आईटी आउटसोर्सिङ) गर्दा विक्रेताको उचित जाँच (भेन्डर ड्यु डिलिजेन्स), जोखिम व्यवस्थापन, सेवा स्तर सम्झौता (एसएलए), तथ्यांक सुरक्षा, नियामकको अडिट अधिकार तथा सेवा प्रदायक परिवर्तन वा सम्झौता अन्त्य गर्ने रणनीति अनिवार्य गरेको छ।
यसका अतिरिक्त धितोपत्र बजारको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन सुपरभाइजरी टेक्नोलोजी (सुपटेक) र रेगुलेटरी टेक्नोलोजी (रेगटेक) को प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। वित्तीय प्रविधि (फिनटेक) का नवीनतम अभ्यासलाई सहजीकरण गर्न नियामकीय स्यान्डबक्सको अवधारणासमेत नीतिमा समेटिएको छ। यसबाट नेपालको पुँजी बजारमा डिजिटल रूपान्तरण, साइबर सुरक्षा र प्रविधिमा आधारित नियमनलाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया 0