ज्युरिख । क्रेडिट स्विसलाई उद्धार गरी आफ्नो स्वामित्वमा लिएपछि स्विट्जरल्यान्डको सबैभन्दा ठूलो बैंकमध्ये एक यूबीएस माथि थप पुँजी जुटाउनुपर्ने दबाब बढेको छ। क्रेडिट स्विसको संकटपछि स्विस सरकारले ठूला बैंकलाई भविष्यमा सम्भावित वित्तीय संकटबाट सुरक्षित राख्न पुँजीसम्बन्धी नियम थप कडा बनाउने तयारी गरेपछि यूबीएसमाथि ठूलो वित्तीय भार थपिने अवस्था बनेको हो।

रोयटर्सको ब्रेकिङभ्युज विश्लेषणअनुसार प्रस्तावित नयाँ नियम पूर्ण रूपमा लागू भएमा यूबीएसले करिब १८ अर्ब अमेरिकी डलर थप प्राथमिक पुँजी राख्नुपर्ने हुन सक्छ। यसले बैंकको सञ्चालन लागत बढाउने र लगानीकर्तालाई दिने प्रतिफलमा दबाब पार्ने सम्भावना रहेको विश्लेषण गरिएको छ।

सन् २०२३ मा गम्भीर वित्तीय संकटमा परेको क्रेडिट स्विसलाई यूबीएसले सरकार र नियामकको पहलमा अधिग्रहण गरेको थियो। त्यसपछि स्विस अधिकारीहरूले देशको बैंकिङ प्रणालीमा यूबीएसको आकार र महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै संकटको अवस्थामा बैंकलाई पर्याप्त पुँजीसहित सुरक्षित राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आएका छन्।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार यूबीएसका विदेशस्थित सहायक कम्पनी तथा व्यवसायमा पर्याप्त उच्च गुणस्तरको पुँजी राख्नुपर्नेछ। यसको उद्देश्य यूबीएसको कुनै विदेशी व्यवसायमा समस्या आए पनि त्यसको जोखिम स्विट्जरल्यान्डस्थित मूल बैंक र स्विस वित्तीय प्रणालीमा ठूलो असरका रूपमा नपरोस् भन्ने हो।

तर यूबीएसले भने अत्यधिक कडा पुँजीसम्बन्धी नियमले आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा कमजोर बनाउन सक्ने तर्क गर्दै आएको छ। बैंकका अनुसार नयाँ व्यवस्थाका कारण ठूलो परिमाणमा थप पुँजी छुट्याउनुपर्ने भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकको लगानी, विस्तार र शेयरधनीलाई प्राप्त हुने प्रतिफलमा पर्न सक्छ।

विशेषगरी यूबीएसको विश्वव्यापी व्यवसायलाई हेर्दा यो विषय महत्वपूर्ण बनेको छ। अमेरिकी तथा युरोपेली ठूला बैंकको तुलनामा स्विट्जरल्यान्डमा यूबीएसमाथि लागू हुने पुँजीसम्बन्धी आवश्यकता तुलनात्मक रूपमा बढी भएमा एउटै व्यवसाय सञ्चालन गर्दा यूबीएसको लागत अन्य प्रतिस्पर्धी बैंकको भन्दा बढी हुन सक्छ।

यही कारण यूबीएस र स्विस सरकारबीच बैंकको वित्तीय सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने विषयमा बहस तीव्र बनेको छ।

स्विट्जरल्यान्ड छाड्ने विकल्पको चर्चा

कडा नियमनका कारण लागत अत्यधिक बढेमा यूबीएसले आफ्नो मुख्यालय वा केही अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय स्विट्जरल्यान्डबाहिर सार्ने विकल्पबारे समेत विचार गर्न सक्ने बहस सुरु भएको छ। यद्यपि यूबीएसले तत्काल स्विट्जरल्यान्ड छाड्ने निर्णय गरेको छैन।

बैंकको मुख्यालय स्विट्जरल्यान्डबाट अन्य देशमा सार्नु भने सहज विकल्प होइन। यसका लागि नयाँ देशको बैंकिङ कानुन, नियामकीय संरचना, कर व्यवस्था तथा ठूलो वित्तीय संस्थाको स्थानान्तरणसँग सम्बन्धित कानुनी र राजनीतिक पक्षसमेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।

स्विस सरकारको तर्क भने बैंकलाई पर्याप्त पुँजीसहित बलियो बनाउनु आवश्यक रहेको छ। क्रेडिट स्विसको संकटले एउटा ठूलो बैंक समस्यामा पर्दा त्यसको असर बैंकका ग्राहक र शेयरधनीमा मात्र सीमित नरही समग्र वित्तीय प्रणाली र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने जोखिम देखाइसकेको छ।

यूबीएसका लागि भने अहिले मुख्य प्रश्न थप पुँजी राखेर स्विट्जरल्यान्डमै बलियो नियमनअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने कि नियमन र लागत कम हुने अन्य वित्तीय केन्द्रमा आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय संरचना विस्तार गर्ने भन्ने बनेको छ।

यूबीएसका सम्भावित विकल्प

विश्लेषणअनुसार यूबीएससँग मुख्यतः तीनवटा बाटा देखिन्छन्।

पहिलो, बैंकले स्विस सरकारको नयाँ नियम स्वीकार गर्दै थप पुँजी राखेर स्विट्जरल्यान्डमै आफ्नो वर्तमान संरचना कायम राख्ने।

दोस्रो, आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायको केही हिस्सा वा मुख्यालयलाई अन्य वित्तीय केन्द्रमा सार्ने।

तेस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकसँग रणनीतिक साझेदारी, व्यवसाय पुनर्संरचना वा सम्भावित एकीकरणको बाटो रोज्ने।

यद्यपि यीमध्ये कुनै विकल्प तत्काल कार्यान्वयनमा आउने निश्चितता छैन। यूबीएस र स्विस सरकारबीचको छलफल तथा नयाँ पुँजीसम्बन्धी नियमको अन्तिम स्वरूपले बैंकको आगामी रणनीति निर्धारण गर्नेछ।

क्रेडिट स्विसपछि ठूलो बैंकिङ बहस

यूबीएसमाथिको पछिल्लो दबाबलाई क्रेडिट स्विस संकटको प्रत्यक्ष परिणामका रूपमा पनि हेरिएको छ। क्रेडिट स्विसलाई उद्धार गर्नुपरेपछि स्विट्जरल्यान्डमा ‘अति ठूलो भएर असफल हुन नसक्ने’ बैंकसम्बन्धी जोखिम पुनः बहसको केन्द्रमा आएको छ। 

यूबीएस अहिले स्विट्जरल्यान्डको वित्तीय प्रणालीका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण संस्था भएकाले सरकारले संकटको अवस्थामा करदातामाथि पर्ने सम्भावित भार कम गर्न बैंकलाई थप पुँजी राख्न बाध्य पार्न खोजेको हो।

तर बैंकका लागि धेरै पुँजी राख्नु भनेको त्यसको केही रकम अन्य व्यवसायमा प्रयोग गर्न नसक्नु हो। त्यसैले नियामकको दृष्टिले यसले वित्तीय स्थायित्व बढाए पनि बैंकको व्यावसायिक दृष्टिले लागत बढाउन सक्छ।

यसरी क्रेडिट स्विसको उद्धारबाट सुरु भएको यूबीएसको पुँजी विवाद अहिले स्विट्जरल्यान्डको बैंकिङ नियमन, वित्तीय स्थायित्व र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धासँग जोडिएको ठूलो बहसमा परिणत भएको छ।

तर नयाँ पुँजीसम्बन्धी व्यवस्था कति कडा हुन्छ र त्यसबाट बैंकमाथि कति अतिरिक्त लागत थपिन्छ भन्ने आधारमा आगामी दिनमा यूबीएसको मुख्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय र पूँजी संरचनाबारे महत्वपूर्ण निर्णय हुन सक्ने देखिन्छ।