काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले व्यवसायको लागत घटाउने र लगानी आकर्षित गर्ने गरी स्मार्ट तथा प्रभावकारी नियमन सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। एडीबीका अनुसार स्पष्ट, पारदर्शी, प्रभावकारी र समावेशी नियामकीय व्यवस्था आर्थिक वृद्धि, निजी क्षेत्रको विकास र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न महत्वपूर्ण हुन्छ।

एडीबीको नयाँ ब्लगमा इरफान ए. कुरेसी, एडीबीका वरिष्ठ सार्वजनिक क्षेत्र अर्थशास्त्री, र मिलान थोमस, एडीबी कम्बोडिया रेसिडेन्ट मिसनका कन्ट्री इकोनोमिस्टले, एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा सरकारहरूले व्यवसायमैत्री नियमनमार्फत लगानी र निजी क्षेत्रको वृद्धि प्रवर्द्धन गर्न सक्ने उल्लेख गरेका छन्।

कम्बोडियाको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नियामकीय अनिश्चितता, जटिल प्रक्रिया र कमजोर कार्यान्वयनले निजी क्षेत्रको विस्तारमा अवरोध सिर्जना गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। कम्बोडियाले पछिल्ला वर्षहरूमा ई–कमर्स र प्रतिस्पर्धासम्बन्धी कानून ल्याए पनि ती कानूनलाई निजी क्षेत्रको गतिशीलतामा रूपान्तरण गर्न अझै सुधार आवश्यक रहेको एडीबीको भनाइ छ।

एडीबीका अनुसार कम्बोडियामा एउटा टी–सर्ट उत्पादन गरी निर्यातका लागि तयार पार्दा कुल लागतको करिब १० प्रतिशत अनुपालन लागतमा जाने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नाफाको मार्जिन निकै कम हुने अवस्थामा यस्तो लागतले उत्पादन तथा लगानीसम्बन्धी निर्णयमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ।

त्यसैले सरकारले अनावश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया र ‘रेड टेप’ घटाउने, डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग बढाउने, कानुनी स्पष्टता र पारदर्शिता कायम गर्ने तथा नियमनको निष्पक्ष कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने एडीबीले सुझाएको छ।

ब्लगमा नियामकीय प्रभाव मूल्यांकन (Regulatory Impact Assessment–RIA) जस्ता प्रमाणमा आधारित उपकरण प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ। नयाँ कानून तथा नियमले व्यवसाय, उपभोक्ता, वातावरण र समाजमा पार्ने प्रभावको मूल्यांकन गरेर मात्रै नियमन अघि बढाउँदा अनपेक्षित नकारात्मक प्रभाव घटाउन सकिने उल्लेख छ।

दक्षिण कोरियाको फिनटेक क्षेत्रमा प्रयोग गरिएको रेगुलेटरी स्यान्डबक्सलाई पनि एडीबीले नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्दै उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने नियमनको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

नियामकीय सुधार केवल औपचारिक प्रक्रिया वा ‘बक्स टिक’ गर्ने अभ्यासमा सीमित हुनु हुँदैन। त्यसका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता, संस्थागत क्षमता, पारदर्शिता, नियमित प्रशिक्षण र पर्याप्त स्रोत आवश्यक हुन्छ।

विश्वव्यापी आर्थिक झट्कापछि विकासशील मुलुकहरूले समावेशी तथा उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने प्रयास गरिरहेका बेला नियामकीय गुणस्तरमा लगानी गर्नु भौतिक पूर्वाधार निर्माणजत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको एडीबीले जनाएको छ। प्रभावकारी नियमनले दिगो आर्थिक वृद्धि, निर्यात बजार विस्तार, अर्थतन्त्रको विविधीकरण र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सहयोग गर्ने एडीबीको निष्कर्ष छ।