काठमाडौं । डिजिटल वित्तीय सेवाको विस्तारसँगै अनलाइन ठगी र साइबर अपराध वित्तीय क्षेत्रका प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्। यस्ता जोखिम नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) र विश्व बैंक समूह (WBG) ले ‘द बैंकक ब्लुप्रिन्ट फर फ्रड–रेजिलियन्ट फाइनान्सियल सर्भिसेज’ (The Bangkok Blueprint for Fraud-Resilient Financial Services) प्रस्तुत गरेका छन्। सन् २०२६ मा थाइल्यान्डमा आयोजित IMF–विश्व बैंक समूहको वार्षिक बैठकका अवसरमा सार्वजनिक गरिएको यस खाकाले डिजिटल वित्तीय ठगी नियन्त्रणका लागि १२ वटा प्रमुख विचार वा सिफारिस (Key Considerations) समेटेको छ।

ब्लुप्रिन्टले ठगी नियन्त्रणलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साइबर सुरक्षामा मात्र सीमित नराखी राष्ट्रिय नीति, कानुनी व्यवस्था, ठगीको रोकथाम तथा पहिचान, शीघ्र प्रतिक्रिया, अनुसन्धान, अन्तरदेशीय सहकार्य र उपभोक्ता संरक्षणसँग जोडेको छ। यसको मूल सन्देश डिजिटल ठगी नियन्त्रण गर्न वित्तीय क्षेत्रसँगै सरकार, नियामक, प्रहरी, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र डिजिटल प्लेटफर्मबीच समन्वित प्रयास आवश्यक छ भन्ने हो।

बढ्दो डिजिटल ठगी र वित्तीय जोखिम

डिजिटल माध्यमबाट हुने वित्तीय ठगीका विभिन्न स्वरूप छन्। ग्राहकको अनुमतिबिना खातामा पहुँच गरी रकम निकाल्ने, चोरी भएका परिचय विवरण प्रयोग गर्ने वा प्रणालीमा अनधिकृत प्रवेश गर्ने गतिविधि यसमा पर्छन्। त्यस्तै, नक्कली पहिचान, झुटो लगानीको प्रलोभन वा अन्य मनोवैज्ञानिक चालमार्फत ग्राहकलाई आफैँ पैसा पठाउन लगाउने ठगी पनि बढ्दो चुनौती हो।

यस्ता अपराध बैंकिङ प्रणालीभित्र मात्र सुरु हुँदैनन्। सामाजिक सञ्जाल, ई–कमर्स वेबसाइट, डिजिटल प्लेटफर्म र दूरसञ्चार सञ्जालमार्फत ग्राहकलाई निशाना बनाएपछि वित्तीय कारोबारसम्म ठगीको असर पुग्न सक्छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डीपफेक, स्वचालित बट र परिष्कृत फिसिङ प्रविधिले यस्ता गतिविधि थप विश्वसनीय र पहिचान गर्न कठिन बनाउन सक्छन्।

अध्ययनअनुसार पछिल्लो दशकमा वित्तीय क्षेत्रमा भएका साइबर घटनाको संख्या दस गुणा बढेको र साइबर माध्यमबाट हुने ठगीका घटना झन्डै तीन गुणा पुगेका छन्। वित्तीय कारबाही कार्यदल (FATF) को विश्लेषणमा मूल्याङ्कन गरिएका १६५ क्षेत्राधिकारमध्ये ९० प्रतिशतले ठगीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रमुख जोखिम मानेका थिए। त्यस्तै, ६० क्षेत्राधिकारका नियामकमध्ये ८५ प्रतिशतले ठगीलाई उपभोक्ताले सामना गर्ने प्रमुख जोखिममध्ये एक मानेका थिए। 

डिजिटल ठगी नियन्त्रणका पाँच आधार र १२ सुझाव

‘बैंकक ब्लुप्रिन्ट’ले आफ्ना १२ सुझावलाई पाँच प्रमुख आधारमा व्यवस्थित गरेको छ। यी सुझाव एकअर्कासँग सम्बन्धित छन् र सबैलाई देशको जोखिम, कानुनी संरचना तथा संस्थागत क्षमताअनुसार कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।

पहिलो आधार: रणनीतिक तथा कानुनी व्यवस्था

१. डिजिटल वित्तीय ठगी नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय रणनीति निर्माण

देशले डिजिटल वित्तीय ठगीको प्रकृति, जोखिम र सम्भावित क्षतिको मूल्याङ्कन गरी स्पष्ट राष्ट्रिय रणनीति बनाउनुपर्ने ब्लुप्रिन्टको सुझाव छ। रणनीतिमा लक्ष्य, जिम्मेवार निकाय, कार्ययोजना, आवश्यक स्रोत तथा कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ। ठगीसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन र निकायहरूबीच सूचना आदानप्रदानलाई पनि रणनीतिको हिस्सा बनाउनुपर्ने उल्लेख छ।

२. स्पष्ट कानुनी, नियामकीय तथा सुपरिवेक्षण व्यवस्था

ठगी नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक अधिकार र जिम्मेवारी प्रदान गर्ने कानुनी तथा नियामकीय संरचना चाहिन्छ। यसले ठगीमा संलग्न पक्षको दायित्व निर्धारण, उपभोक्ता संरक्षण, आवश्यक सूचना छिटो आदानप्रदान तथा ठगीबाट प्राप्त रकम रोक्का र असुली गर्ने प्रक्रियालाई सहयोग गर्नुपर्छ। व्यवस्था जोखिमअनुसार अनुपातिक र बदलिँदो परिस्थितिसँग अनुकूल हुन सक्ने पनि हुनुपर्छ।

दोस्रो आधार: ठगी नियन्त्रणको सम्पूर्ण चक्र

३. डिजिटल वित्तीय सेवाको डिजाइनमै सुरक्षा समावेश

ठगी हुनुअघि नै जोखिम कम गर्ने सुरक्षा उपाय डिजिटल वित्तीय सेवाको डिजाइनमै समावेश गर्नुपर्ने सुझाव छ। खाता खोल्ने, लगइन गर्ने, रकम पठाउने र कारोबार पुष्टि गर्ने प्रक्रियामा उपयुक्त सुरक्षा व्यवस्था हुनुपर्छ। सुरक्षा उपाय प्रयोगकर्ताका लागि पहुँचयोग्य हुनुपर्ने र नयाँ प्रकारका जोखिमअनुसार निरन्तर सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

४. सहकार्यमा आधारित तथा अनुकूलनशील रोकथाम

ठगी नियन्त्रणका लागि बैंकले आफ्नै प्रणालीको निगरानी मात्र गरेर पुग्दैन। वित्तीय संस्था, नियामक, दूरसञ्चार कम्पनी र डिजिटल प्लेटफर्मले जोखिमसम्बन्धी सूचना साझा गरी ठगीका नयाँ तरिका र सञ्जाल पहिचान गर्नुपर्छ। ठगी हुनुअघि नै जोखिमपूर्ण गतिविधि रोक्ने र बदलिँदो प्रवृत्तिअनुसार रोकथामका उपाय सुधार गर्ने यस सुझावको उद्देश्य हो।

५. प्रणालीगत रूपमा ठगी पहिचान गर्ने संरचना निर्माण

शंकास्पद कारोबार पहिचान गर्न एउटा बैंक वा संस्थाको प्रणालीमा मात्र निर्भर नभई समग्र वित्तीय प्रणाली र सम्बन्धित डिजिटल सञ्जालमा निगरानी आवश्यक हुन्छ। यसका लागि कारोबारसम्बन्धी सूचना, जोखिम सङ्केत र विश्लेषणलाई उपयुक्त प्रक्रियामार्फत जोड्नुपर्ने ब्लुप्रिन्टको सुझाव छ। यस्तो व्यवस्थाले विभिन्न संस्थामा देखिएका ठगीका सम्बन्धित सङ्केत पहिचान गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

६. शीघ्र प्रतिक्रिया र रकम पुनःप्राप्तिको व्यवस्था

ठगी भएको आशङ्का देखिएपछि क्षति थप बढ्न नदिन तत्काल प्रतिक्रिया दिने व्यवस्था आवश्यक हुन्छ। यसमा शंकास्पद रकमको प्रवाह रोक्ने प्रयास, सम्बन्धित संस्थालाई सूचना दिने, घटना अभिलेख राख्ने, अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने र सम्भव भएसम्म रकम पुनःप्राप्त गर्ने प्रक्रिया पर्छन्। घटना रिपोर्टिङ, जिम्मेवारी हस्तान्तरण र आपत्कालीन समन्वयका स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने पनि ब्लुप्रिन्टले औँल्याएको छ।

तेस्रो आधार: विद्यमान जोखिम नियन्त्रण तथा कानुन कार्यान्वयन संयन्त्रको उपयोग

७. वित्तीय क्षेत्रको साइबर प्रतिरोध क्षमता बलियो बनाउने

बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी पूर्वाधार र डिजिटल वित्तीय सेवाका प्रयोगकर्तालाई लक्षित साइबर जोखिमबाट जोगाउन साइबर सुरक्षा तथा जोखिम व्यवस्थापनका व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव छ। नियामकीय सुपरिवेक्षण, संस्थागत सुरक्षा नीति र जोखिमअनुसारका नियन्त्रण उपाय प्रभावकारी हुनुपर्छ। साइबर सुरक्षा बलियो हुँदा ठगीका लागि प्रयोग हुन सक्ने कमजोरी कम गर्न सहयोग पुग्छ।

८. सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी व्यवस्था उपयोग गर्ने

डिजिटल ठगीबाट प्राप्त रकम विभिन्न खाता, संस्था वा देश हुँदै स्थानान्तरण गरी लुकाउने प्रयास हुन सक्छ। त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण (AML/CFT) का विद्यमान संयन्त्रलाई ठगी नियन्त्रणसँग जोड्नुपर्ने ब्लुप्रिन्टको सुझाव छ। शंकास्पद कारोबार पहिचान, अवैध रकमको प्रवाह रोक्ने र ठगीका सञ्जाललाई कमजोर बनाउने काममा यी संयन्त्र उपयोगी हुन सक्छन्।

९. प्रभावकारी अनुसन्धान र आपराधिक सजाय सुनिश्चित गर्ने

डिजिटल ठगीमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्रभावकारी अनुसन्धान, अपराधअनुसारको सजाय र अवैध आम्दानीको असुली आवश्यक हुन्छ। सम्बन्धित निकायले प्रमाण सङ्कलन, अनुसन्धान तथा अभियोजनमा समन्वय गर्नुपर्ने सुझाव छ। कानुन कार्यान्वयनका सफल कारबाहीबारे सार्वजनिक जानकारी दिनुले पनि ठगीलाई निरुत्साहित गर्न र अपराधमा संलग्नलाई जवाफदेही बनाउन सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

चौथो आधार: राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय सहकार्य

१०. देशभित्र सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य विस्तार

डिजिटल ठगी नियन्त्रणमा केन्द्रीय बैंक, वित्तीय नियामक, प्रहरी, वित्तीय सूचना एकाइ, सम्बन्धित सरकारी निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था र डिजिटल सेवा प्रदायकबीच व्यवस्थित सहकार्य आवश्यक हुन्छ। विशेषगरी बैंकबाहिरबाट सुरु हुने ठगीका जोखिम सम्बोधन गर्न दूरसञ्चार कम्पनी र डिजिटल प्लेटफर्मको सहभागिता महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सूचना आदानप्रदान र समन्वित प्रतिक्रियाले ठगी नियन्त्रणको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ।

११. अन्तरदेशीय सहकार्य र सूचना आदानप्रदान सुदृढ गर्ने

डिजिटल ठगीका अपराधी, पीडित र रकमको कारोबार फरक–फरक देशमा हुन सक्छन्। यस्तो अवस्थामा एउटा देशको प्रयास मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ। त्यसैले देशहरूबीच समन्वय, सूचना आदानप्रदान र अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव छ। सीमापार कारोबारमार्फत रकम लुकाउने वा ठगीको सञ्जाल सञ्चालन गर्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

पाँचौँ आधार: उपभोक्ता संरक्षण र प्रतिरोध क्षमता

१२. उपभोक्ताको संरक्षण, सशक्तीकरण र सचेतना बढाउने

डिजिटल वित्तीय सेवाका प्रयोगकर्तालाई ठगीका जोखिम, आफ्ना अधिकार, उजुरी दिने प्रक्रिया र ठगी भएमा उपलब्ध उपचारबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने ब्लुप्रिन्टको सुझाव छ। ग्राहकले शंकास्पद गतिविधि सहजै रिपोर्ट गर्न सक्ने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ। ठगीको घटनामा कसको के दायित्व हुन्छ, क्षतिपूर्ति वा रकम फिर्तासम्बन्धी प्रक्रिया के हो र पीडितले कसरी सहयोग पाउन सक्छ भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। वित्तीय साक्षरता तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रमले प्रयोगकर्तालाई सम्भावित ठगी पहिचान गर्न सहयोग पुर्‍याउँछन्।

बैंकको सुरक्षा मात्र पर्याप्त हुँदैन

ब्लुप्रिन्टको महत्त्वपूर्ण सन्देश डिजिटल वित्तीय ठगी नियन्त्रणलाई बैंकको साइबर सुरक्षा प्रणालीमा मात्र सीमित गर्न नहुने भन्ने हो। ठगीको सुरुवात सामाजिक सञ्जालमा देखिने नक्कली विज्ञापन, फोन कल, सन्देश, वेबसाइट वा झुटो लगानी योजनाबाट हुन सक्छ। त्यसपछि ग्राहकलाई पैसा पठाउन लगाइन्छ वा उसको खातामा अनधिकृत पहुँच कायम गरिन्छ। त्यसैले ठगी नियन्त्रणका लागि वित्तीय संस्थासँगै अन्य डिजिटल सेवा प्रदायक र सम्बन्धित सरकारी निकायको भूमिका पनि आवश्यक हुन्छ।

यसका लागि शंकास्पद कारोबारको समयमै पहिचान, ग्राहकलाई तत्काल सूचना, उजुरीको प्रभावकारी व्यवस्थापन, अनुसन्धानमा सहकार्य र ठगीबाट प्राप्त रकमको प्रवाह रोक्ने प्रयास महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। ठगी रोकथाम, पहिचान र प्रतिक्रिया एकअर्कासँग जोडिएका प्रक्रिया हुन्; कुनै एक पक्ष कमजोर हुँदा समग्र नियन्त्रण प्रणाली प्रभावित हुन सक्छ।

नेपालका लागि के सान्दर्भिक छ?

नेपालमा मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेट, क्यूआर भुक्तानी र अनलाइन कारोबारको प्रयोग बढिरहेको सन्दर्भमा डिजिटल वित्तीय ठगी नियन्त्रणको विषय महत्त्वपूर्ण छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रविधिगत सुरक्षा बलियो बनाउनुका साथै ग्राहकलाई नक्कली फोन, सन्देश, लिंक, लगानीको प्रलोभन र गोप्य विवरण माग्ने प्रयासबाट सचेत गराउन आवश्यक हुन्छ।

नेपालका लागि यस खाकाबाट लिन सकिने मुख्य पाठ भनेको वित्तीय संस्था, नियामक, प्रहरी, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र डिजिटल प्लेटफर्मबीच प्रभावकारी समन्वय निर्माण गर्नु हो। शंकास्पद कारोबारबारे छिटो सूचना दिने, उजुरी प्रक्रिया सरल बनाउने, अनुसन्धानका लागि आवश्यक सूचना आदानप्रदान गर्ने र पीडितलाई समयमै सहयोग गर्ने व्यवस्था उपयोगी हुन सक्छन्। राष्ट्रिय रणनीति तथा विद्यमान कानुनी संरचनाको समीक्षा गर्दा ठगीको जोखिम, संस्थागत क्षमता र जिम्मेवारी बाँडफाँटलाई पनि ध्यान दिन सकिन्छ।

समग्रमा, ‘बैंकक ब्लुप्रिन्ट’ले डिजिटल वित्तीय ठगीलाई केवल प्रविधिको समस्या नभई कानुनी, संस्थागत, अन्तरदेशीय र उपभोक्ता संरक्षणसँग जोडिएको चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। ठगी हुनुअघि रोकथाम गर्ने, शंकास्पद गतिविधि समयमै पहिचान गर्ने, घटना भएपछि शीघ्र प्रतिक्रिया दिने र पीडितलाई सहयोग तथा सम्भव भएसम्म रकम फिर्ताको व्यवस्था गर्ने समन्वित प्रणाली निर्माण गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो। डिजिटल वित्तीय सेवाप्रतिको विश्वास कायम राख्न यी पक्षहरू एकसाथ अघि बढाउनु आवश्यक छ।