तेस्रो पक्षको क्लाउडमा निर्भरता घटाउँने रणनीति
काठमाडौं । भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) ले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको सुरक्षा र विश्वसनीयता बढाउने उद्देश्यले ओडिशाको भुवनेश्वरनजिकै जटनीमा १६९ करोड भारतीय रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको आफ्नै डेटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अक्टोबर २५, २०२६ मा डेटा सेन्टरसँगै साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थानको उद्घाटन गरेका हुन्। १८.५५ एकड क्षेत्रफलमा फैलिएको यस परिसरले भारतको महत्त्वपूर्ण वित्तीय पूर्वाधारलाई थप सुरक्षित र उत्थानशील बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
आरबीआईका गभर्नर सञ्जय मल्होत्राका अनुसार नयाँ डेटा सेन्टरमा रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (RTGS), नेसनल इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर (NEFT) लगायतका महत्त्वपूर्ण भुक्तानी तथा सेटलमेन्ट प्रणाली सञ्चालन गरिनेछ। यसले यस्ता प्रणालीको सञ्चालन निरन्तरता बढाउन र प्राविधिक अवरोधका कारण सेवा बन्द हुने समय घटाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस (UPI) राष्ट्रिय भुक्तानी निगम (NPCI) ले सञ्चालन गरे पनि त्यसबाट भएका कारोबारको अन्तिम सेटलमेन्टमा आरबीआईका डेटा सेन्टर र प्रणालीको भूमिका रहने गभर्नरले बताएका छन्। आफ्नै पूर्वाधारमार्फत तेस्रो पक्षका क्लाउड सेवा प्रदायकमाथिको निर्भरता घटाउनु पनि यस परियोजनाको प्रमुख उद्देश्य हो।
डेटा सेन्टरसँगै स्थापना गरिएको साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थानले आरबीआई, बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), बिग डेटा विश्लेषण, क्वान्टम प्रविधि र ब्लकचेनसम्बन्धी तालिम तथा अनुसन्धानको अवसर प्रदान गर्नेछ। आरबीआईका महाराष्ट्रमा रहेका तीन डेटा सेन्टरबाट भौगोलिक रूपमा टाढा र फरक भूकम्पीय क्षेत्रमा भुवनेश्वरस्थित केन्द्र स्थापना गरिएकाले जोखिम विविधीकरणमा पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ। डिजिटल वित्तीय सेवाको विस्तारसँगै साइबर जोखिम बढिरहेका बेला नयाँ पूर्वाधार र दक्ष जनशक्ति विकासलाई एकसाथ अघि बढाउने भारतको यो पहलले वित्तीय प्रणालीको सुरक्षा, स्थायित्व र विश्वसनीयता सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
प्रतिक्रिया 0