दक्षिणपूर्वी एसियाको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र इन्डोनेसियाले अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ठूलो परिमाणमा विदेशी लगानी भित्र्याउने उद्देश्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय केन्द्र (International Financial Centre–IFC) स्थापना गर्न कानुन पारित गरेको छ। संसदबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको यो कानुन राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियान्तो सरकारले सन् २०२९ सम्म आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत पुर्‍याउने दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाको महत्त्वपूर्ण हिस्सा मानिएको छ। 

सरकारको योजना अनुसार यी वित्तीय केन्द्रहरूमा विश्वका अग्रणी लगानी बैंक (Investment Banks), वेल्थ म्यानेजमेन्ट कम्पनी, फ्यामिली अफिस, विमान तथा जहाज लिजिङ कम्पनी, फिनटेक कम्पनी तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूलाई आकर्षित गरिनेछ। यसका लागि दुबई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय केन्द्र (DIFC) जस्तै प्रतिस्पर्धी कर तथा नियामकीय सुविधा उपलब्ध गराइनेछ, जसले इन्डोनेसियालाई क्षेत्रीय वित्तीय केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। 

नयाँ कानुनअन्तर्गत योग्य विदेशी लगानीकर्तालाई ५० वर्षसम्म कर्पोरेट आयकर छुट, विदेशमा आर्जित आम्दानीमा कर छुट, निश्चित कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) छुट तथा अन्य कर प्रोत्साहन प्रदान गरिनेछ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय केन्द्रभित्र अमेरिकी डलर लगायत विदेशी मुद्रामा कारोबार गर्न अनुमति दिइने व्यवस्था गरिएको छ, जुन इन्डोनेसियाको अन्य क्षेत्रमा लागू हुने नियमभन्दा फरक हुनेछ। 

वित्तीय केन्द्रको सञ्चालन तथा नियमनका लागि राष्ट्रपतिप्रति उत्तरदायी छुट्टै सुपरभाइजरी बोर्ड र विशेष सरकारी निकाय गठन गरिनेछ। त्यस्तै, त्यहाँ हुने व्यावसायिक विवाद छिटो र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार समाधान गर्न विशेष अदालत र मध्यस्थता (Arbitration) निकाय समेत स्थापना गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले विदेशी लगानीकर्तामा कानुनी सुरक्षा र विश्वास बढाउने सरकारको विश्वास छ। 

सरकारले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय केन्द्र कहाँ स्थापना गर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय भने अझै गरेको छैन। यद्यपि, विश्वप्रसिद्ध पर्यटकीय गन्तव्य बाली यसका लागि प्रमुख सम्भावित स्थानका रूपमा हेरिएको छ। प्रारम्भिक चरणमा इन्डोनेसियाको सार्वभौम सम्पत्ति कोष Danantara ले लगानी गर्नेछ भने यस परियोजनाबाट करिब ५०० ट्रिलियन रुपियाह (झण्डै २७.९ अर्ब अमेरिकी डलर) बराबरको विदेशी लगानी भित्रिने अनुमान गरिएको छ। 

विश्लेषकहरूका अनुसार यो पहलले इन्डोनेसियालाई केवल पर्यटन गन्तव्य मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ, सम्पत्ति व्यवस्थापन (Wealth Management) र वित्तीय सेवाको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सहयोग पुग्नेछ। यसले सिंगापुर, हङकङ र दुबईजस्ता स्थापित वित्तीय केन्द्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने इन्डोनेसियाको दीर्घकालीन महत्वाकांक्षालाई पनि बल पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

Reuters