नयाँदिल्ली । भारतमा जारी १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेश्कियानले विश्व व्यापार तथा वित्तीय प्रणालीमा वैकल्पिक संरचनाको आवश्यकतामा जोड दिएका छन्। ब्रिक्स बिजनेस फोरमको नेताहरूको सत्रमा तीनै नेताले स्थानीय मुद्रामा कारोबार विस्तार, सुरक्षित व्यापारिक मार्ग र आर्थिक सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका हुन्। यस्तो धारणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ब्रिक्सको विस्तार तथा अमेरिकी डलरको अन्तर्राष्ट्रिय भूमिकालाई चुनौती दिने प्रयासप्रति निरन्तर असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका बेला आएको हो टाईम्स अफ ईन्डियाले लेखेको छ।

प्रधानमन्त्री मोदीले विश्व व्यापारमा बढ्दै गएको अनिश्चितता र व्यापारिक अवरोधबीच ब्रिक्स मुलुकबीचको आर्थिक सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले व्यापारका लागि सुरक्षित र भरपर्दो मार्ग सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा सदस्य राष्ट्रबीच भुक्तानी प्रणाली र आर्थिक सम्पर्कलाई सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। भारतले ब्रिक्सलाई कुनै देशविरुद्धको गठबन्धनका रूपमा नभई बहुपक्षीय सहकार्य र सबैलाई समेट्ने विश्व व्यवस्थाको मञ्चका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। शिखर सम्मेलन उद्घाटनका क्रममा मोदीले ब्रिक्सले कसैको विरोध गरेर नभई सबैलाई साथ लिएर अघि बढ्ने प्रयास गरेको बताएका थिए।

रुसी राष्ट्रपति पुटिनले भने ब्रिक्सलाई अझ व्यावहारिक आर्थिक साझेदारीमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनका अनुसार प्रविधि, पूर्वाधार, लगानी र भुक्तानी प्रणालीमा सहकार्य बढाउँदै ब्रिक्सले विश्व अर्थतन्त्रमा नयाँ र दिगो विकासको आधार तयार गर्न सक्छ। उनले पश्चिमी मुलुकबाट लगाइने प्रतिबन्ध, व्यापार अवरोध र एकतर्फी आर्थिक कदमले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवाहलाई प्रभावित गरिरहेको आरोपसमेत लगाए। पुटिनले यस्तो परिस्थितिमा ब्रिक्सले आफ्ना सदस्य राष्ट्रको राष्ट्रिय हित र आर्थिक स्वतन्त्रता सुरक्षित गर्ने वैकल्पिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने संकेत दिएका छन्।

इरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियानले पनि ब्रिक्स मुलुकबीचको आर्थिक सहकार्य र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीमा सुधारको आवश्यकतामा जोड दिएका छन्। इरानमाथि लामो समयदेखि अमेरिकी प्रतिबन्ध रहँदै आएको र अहिले पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण व्यापार तथा ऊर्जा आपूर्तिमा थप दबाब सिर्जना भइरहेका बेला उनको धारणा विशेष अर्थपूर्ण मानिएको छ। इरान ब्रिक्सको नयाँ सदस्यका रूपमा समूहमा सहभागी भएपछि संगठनको आर्थिक तथा भूराजनीतिक प्रभाव विस्तार भएको छ।

तीन नेताको प्रस्तुतिमा देखिएको साझा विषय भनेको विश्व व्यापारलाई केही सीमित शक्तिको वित्तीय तथा राजनीतिक प्रभावबाट बाहिर निकाल्दै बहुपक्षीय र वैकल्पिक संरचना विकास गर्ने प्रयास हो। स्थानीय मुद्रामा व्यापार बढाउने प्रस्तावले अमेरिकी डलरमाथिको निर्भरता कम गर्ने दिशातर्फ संकेत गर्छ। यद्यपि ब्रिक्सले तत्काल डलरलाई विस्थापित गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको भने होइन। भारतले पनि यस विषयमा व्यावहारिक र सन्तुलित दृष्टिकोण राख्दै आएको छ।

यो बैठक त्यतिबेला भएको हो, जब अमेरिकी नेतृत्वमा इरानमाथि जारी युद्धले विश्व ऊर्जा बजार र व्यापारिक मार्गमा ठूलो दबाब सिर्जना गरेको छ। होर्मुज जलडमरूमध्यमा अवरोधका कारण तेल आपूर्ति प्रभावित हुँदा कच्चा तेलको मूल्य १०० डलरभन्दा माथि पुगेको र यसले आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ। यस्तो अवस्थामा ब्रिक्सले सुरक्षित व्यापारिक मार्ग, ऊर्जा सुरक्षा र वैकल्पिक भुक्तानी प्रणालीलाई प्राथमिकता दिन खोज्नुको आर्थिक महत्व अझ बढेको छ।

ब्रिक्स शिखर सम्मेलनले यसरी केवल सदस्य राष्ट्रबीचको आर्थिक सहकार्यलाई मात्र अघि बढाएको छैन, विश्व अर्थतन्त्रको शक्ति सन्तुलन परिवर्तन गर्ने बहसलाई पनि थप बल दिएको छ। भारतले भने यसलाई अमेरिकी नेतृत्वको विश्व व्यवस्थाविरुद्धको प्रत्यक्ष मोर्चाका रूपमा प्रस्तुत नगरी सुधारिएको बहुपक्षीय प्रणाली, खुला व्यापार र सबै देशको सहभागितामा आधारित विश्व व्यवस्थाको पक्षमा प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ। नयाँदिल्ली घोषणापत्रमा पनि व्यापार, वित्त, प्रविधि र बहुपक्षीय सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने विषय समेटिएका छन्।

यस अर्थमा मोदी, पुटिन र पेजेश्कियानका अभिव्यक्तिलाई अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पप्रति प्रत्यक्ष चेतावनीभन्दा पनि ब्रिक्सले विश्व व्यापार र वित्तीय प्रणालीमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीतिक संकेतका रूपमा हेर्न सकिन्छ। ब्रिक्सको बढ्दो सदस्यता, ठूलो जनसंख्या, ऊर्जा स्रोत र विश्व अर्थतन्त्रमा रहेको हिस्सा हेर्दा आगामी दिनमा स्थानीय मुद्रा कारोबार, वैकल्पिक भुक्तानी प्रणाली र स्वतन्त्र व्यापारिक मार्गको बहस अझ महत्वपूर्ण बन्ने देखिन्छ।