काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले डिजिटल ठगीबाट ग्राहकले गुमाएको रकम फिर्ता गराउने विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप जवाफदेही बनाउन भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) लाई कडा निर्देशन दिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लापरबाही, कमजोर सुरक्षा प्रणाली वा आवश्यक सतर्कता नअपनाएका कारण ग्राहक साइबर ठगीमा परेको पुष्टि भएमा सम्बन्धित संस्थाले ग्राहकले गुमाएको रकम बराबर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न अदालतले जोड दिएको हो।

भारतका प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तसहित न्यायाधीशहरू जयमाल्य बाग्ची र भी. मोहना सम्मिलित तीन सदस्यीय इजलासले बिहीबार यस्तो निर्देशन दिएको हो। अदालतले आरबीआईले तयार गरिरहेको नयाँ नियामकीय व्यवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आर्थिक दायित्व स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने बताएको छ। सामान्य निर्देशन र सुझावले मात्रै बैंकहरू जिम्मेवार नहुने भन्दै अदालतले नियम उल्लङ्घन गर्ने संस्थामाथि कारबाही र क्षतिपूर्तिको बाध्यकारी व्यवस्था आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेको छ।

अदालतले विशेषगरी पछिल्लो समय बढ्दै गएको 'डिजिटल अरेस्ट' अर्थात् डिजिटल माध्यमबाट गरिने नक्कली गिरफ्तारीको धम्की दिएर रकम असुल्ने ठगीप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। यस्तो ठगीमा अपराधीहरूले आफूलाई प्रहरी, अनुसन्धान निकाय वा सरकारी अधिकारी भएको दाबी गर्दै भिडियो कलमार्फत सर्वसाधारणलाई नियन्त्रणमा राख्ने र पक्राउ पर्ने डर देखाएर बैंक खाताबाट ठूलो रकम अर्को खातामा पठाउन बाध्य पार्ने गरेका छन्।

अदालतका अनुसार यस्ता ठगी नियन्त्रण गर्न बैंकहरूले ग्राहकको कारोबार इतिहास र सामान्य वित्तीय व्यवहारको विश्लेषण गरी अस्वाभाविक कारोबार पहिचान गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, सामान्यतया सानो रकमको कारोबार गर्ने ज्येष्ठ नागरिक वा व्यक्तिगत बचतकर्ताको खाताबाट अचानक ठूलो रकम ट्रान्सफर गर्न खोजिएमा बैंकले त्यसलाई जोखिमपूर्ण कारोबारका रूपमा पहिचान गरी आवश्यक जाँच गर्नुपर्ने अदालतको भनाइ छ।

यसका लागि अदालतले तीनवटा महत्त्वपूर्ण सुरक्षा उपाय अनिवार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। पहिलो, ग्राहकको विगतको कारोबारसँग मेल नखाने शंकास्पद कारोबारलाई आवश्यक जाँचका लागि अस्थायी रूपमा रोक्ने। दोस्रो, त्यस्ता कारोबारबारे सम्बन्धित निकाय तथा नजिकको प्रहरी कार्यालयलाई स्वचालित रूपमा जानकारी गराउने। तेस्रो, रकम पठाउन खोज्ने ग्राहकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क वा भौतिक प्रमाणीकरण गरी कारोबार वास्तविक हो वा ठगीको दबाबमा भइरहेको हो भन्ने पुष्टि गर्ने।

अदालतले बैंकहरू ग्राहकको निक्षेप सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई ग्राहकको 'सुरक्षात्मक कवच' का रूपमा काम गर्नुपर्ने बताएको छ। ठगी भइसकेपछि अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पार्नु मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै रकम बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिरिनुअघि नै शंकास्पद कारोबार रोक्न सक्ने प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्नुपर्नेमा अदालतले जोड दिएको छ।

यस विषयमा आरबीआईले नयाँ केवाईसी (Know Your Customer–KYC) संशोधन निर्देशन तथा नियामकीय व्यवस्था तयार गरिरहेको छ। उक्त व्यवस्था नोभेम्बर ३० सम्म सार्वजनिक गर्ने र डिसेम्बर ३१ सम्म कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी रहेको अदालतलाई जानकारी गराइएको छ। सर्वोच्च अदालतले भने उक्त मस्यौदा अन्तिम रूप दिनुअघि नै अध्ययन गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दायित्व स्पष्ट पार्ने संकेत दिएको छ।

द इकोनोमिक टाईम्सका अनुसार सुनुवाइका क्रममा भारतका महान्यायाधिवक्ता आर. भेङ्कटरमणिले साइबर ठगी नियन्त्रणका लागि सरकारी निकाय, आरबीआई र सम्बन्धित संस्थाहरूले काम गरिरहेको जानकारी दिएका थिए। बैंकका कर्मचारीको संलग्नता वा मिलेमतोबाट ठगी भएको प्रमाणित भएमा सम्बन्धित कर्मचारीमाथि व्यक्तिगत दायित्व तथा फौजदारी कारबाहीसमेत हुन सक्ने विषय नियामकीय व्यवस्थामा समेटिने उनले बताएका थिए।

अदालतले साइबर ठगीमा प्रयोग हुने 'म्युल अकाउन्ट' अर्थात् अपराधबाट प्राप्त रकम जम्मा गर्ने र अन्य खातामा स्थानान्तरण गर्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिने बैंक खातामाथि पनि निगरानी बढाउनुपर्ने बताएको छ। साथै, सबै राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेशका प्रहरी निकायलाई डिजिटल अरेस्टसम्बन्धी उजुरी, अनुसन्धान र रोकथामका उपायबारे प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।

यो मुद्दा भारतमा डिजिटल अरेस्ट तथा साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि सर्वोच्च अदालतले आफैँ चासो लिएर अघि बढाएको प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ। अदालतले बैंकिङ प्रणालीमा प्रविधिको प्रयोगसँगै जोखिम व्यवस्थापन, ग्राहक संरक्षण र संस्थागत जवाफदेहिता पनि उत्तिकै बलियो हुनुपर्ने सन्देश दिएको छ।

यस निर्णयले डिजिटल बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, तत्काल भुक्तानी प्रणाली र अनलाइन वित्तीय कारोबार विस्तार भइरहेका बेला बैंकहरूको जिम्मेवारीलाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी ग्राहकको कारोबार व्यवहारमा आधारित जोखिम पहिचान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को प्रयोग र शंकास्पद कारोबारको तत्काल प्रमाणीकरणलाई बैंकिङ सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनाउनुपर्ने देखिएको छ।