काठमाडौं । दक्षिण अमेरिकी मुलुक पाराग्वेमा एउटा बैंकको वित्तीय संकटले ठूलो राजनीतिक उथलपुथल निम्त्याएको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको गम्भीर वित्तीय कमजोरी, जोखिमपूर्ण कर्जा प्रवाह र सम्भावित अनियमिततासम्बन्धी विवादपछि राष्ट्रपति सान्टियागो पेनालाई संसद्ले महाभियोगमार्फत पदबाट हटाएको छ। त्यसपछि उपराष्ट्रपति पेड्रो अलियाना नयाँ राष्ट्रपतिका रूपमा शपथ लिएर सत्तामा आएका छन्।

पाराग्वेको पाँचौँ ठूलो बैंकका रूपमा रहेको युएनो (Ueno) बैंकको वित्तीय अवस्था धराशायी भएपछि यो संकट सुरु भएको हो। बैंकसँग करिब ३० लाख ग्राहक आबद्ध थिए, जुन देशको कुल वयस्क जनसंख्याको झन्डै दुई तिहाइ हो। नोभेम्बर २, २०२६ मा पाराग्वेको केन्द्रीय बैंकले युएनो बैंकको वित्तीय अवस्था गम्भीर रहेको भन्दै हस्तक्षेप गर्ने निर्णय गरेको थियो। बैंकले कानुनी रूपमा आवश्यक न्यूनतम पूँजी पर्याप्तताको मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको र सम्भावित वित्तीय नोक्सानी थेग्न सक्ने अवस्थामा नरहेको केन्द्रीय बैंकको निष्कर्ष थियो।

बैंक डुब्नुको मुख्य कारण जोखिमपूर्ण कर्जा प्रवाह, कमजोर वित्तीय अवस्था र सम्भावित वित्तीय अनियमितता रहेको बताइएको छ। विशेषगरी बैंकको स्वामित्वसँग सम्बन्धित समूहका कम्पनीहरूलाई ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह गरिएको विषय अनुसन्धानको केन्द्रमा छ। बैंकका सञ्चालक तथा मालिकसँग सम्बन्धित कम्पनीलाई कर्जा दिँदा स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्ने जोखिम रहन्छ। यसलाई बैंकिङ क्षेत्रमा Related-party Lending भनिन्छ। त्यस्तै, बैंकको कर्जा कारोबारका कागजात, सम्पत्तिको अभिलेख तथा वित्तीय विवरणमा समेत कमजोरी भेटिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। जोखिमपूर्ण कर्जा र सम्भावित वित्तीय अनियमितताका कारण बैंकको वास्तविक पूँजी अवस्था कमजोर बन्दै गएको थियो।

युएनो बैंकको वित्तीय अवस्था बिग्रिएपछि केन्द्रीय बैंकले बैंकको नियन्त्रण लिँदै नियमित सेवा बन्द गराएको थियो। त्यससँगै लाखौँ ग्राहकको निक्षेप तथा बैंकिङ कारोबार प्रभावित बनेको छ। बैंकमा सरकारी तथा सार्वजनिक कोषको ठूलो रकमसमेत रहेको विषयले संकटलाई थप गम्भीर बनाएको छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार बैंकमा करिब ८० देखि ८५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको सार्वजनिक रकम व्यवस्थापन तथा लगानी गरिएको थियो। त्यस्तै, सरकारी पेन्सन तथा स्वास्थ्य कोषसँग सम्बन्धित करिब ३८ करोड अमेरिकी डलर बराबरको रकम बैंकमा रहेको विषय पनि अनुसन्धानको दायरामा आएको छ।

यो घटनामा राष्ट्रपति पेनाको सम्बन्धसमेत जोडिएपछि राजनीतिक संकट चुलिएको हो। पेना सन् २०२५ मार्चसम्म युएनो बैंकको मूल कम्पनी ग्रुपो भास्केजसँग व्यावसायिक रूपमा सम्बन्धित थिए। उनले आफ्नो सेयर बिक्री गरिसकेको दाबी गरे पनि बैंकको व्यवस्थापन, नियमन र सरकारी निकायसँगको सम्बन्धलाई लिएर प्रश्न उठेको छ। बैंकका पूर्वप्रमुख कार्लोस कार्भालो सन् २०२३ मा केन्द्रीय बैंकको प्रमुख नियुक्त भएका थिए। बैंकको जोखिमपूर्ण कारोबारलाई नियामकले समयमै नियन्त्रण गर्न नसकेको र राजनीतिक तथा व्यावसायिक सम्बन्धका कारण नियमन प्रभावित भएको हुन सक्ने आशंकामा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।

यसै प्रकरणपछि नोभेम्बर ६ मा पाराग्वेको संसद्मा राष्ट्रपति पेनाविरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। प्रतिनिधिसभाले ७८–० मतले महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाएपछि ४५ सदस्यीय सिनेटका ४४ सदस्यले उनलाई पदबाट हटाउने पक्षमा मतदान गरेका थिए। पेनामाथि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग, स्वार्थको द्वन्द्व र वित्तीय अनियमिततासँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ। उनलाई घरमै नजरबन्दमा राख्ने आदेशसमेत दिइएको छ। उनले भने आफूमाथिका आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

राष्ट्रपति पदबाट पेना हटेपछि उपराष्ट्रपति पेड्रो अलियानाले नयाँ राष्ट्रपतिका रूपमा शपथ लिएका छन्। उनले बैंकिङ संकटबाट प्रभावित निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने र वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रभावित ग्राहकलाई निक्षेप प्रत्याभूति कोषमार्फत चरणबद्ध रूपमा रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ। प्रारम्भिक चरणमा ऋण नभएका र अर्को बैंकमा खाता भएका ग्राहकलाई करिब १ हजार ६०० अमेरिकी डलरसम्म भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

युएनो बैंकको संकटले पाराग्वेको राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन गराउनुका साथै बैंकिङ सुशासन र नियामकीय जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। बैंकको आकार ठूलो हुनु, लाखौँ ग्राहक हुनु वा सरकारी निकायसँग कारोबार हुनु मात्रै वित्तीय सुरक्षाको ग्यारेन्टी नहुने यो घटनाले देखाएको छ। बैंकको कर्जा लगानीको गुणस्तर, पूँजी पर्याप्तता, सम्बद्ध पक्षलाई दिइने कर्जाको सीमा र नियामकीय निगरानी कमजोर भए त्यसको असर बैंकका निक्षेपकर्तादेखि सरकारको नेतृत्वसम्म पुग्न सक्ने देखिएको छ।