दक्षिण अफ्रिकाको स्ट्यान्डर्ड बैंकमाथि नियामकीय कारबाही, १ करोड ७० लाख र्‍यान्ड जरिवाना

 

आइतबार, २९ कार्तिक २०८३, बिहान ७:१२


हाम्रो बैंकिङ । दक्षिण अफ्रिकाको प्रमुख वाणिज्य बैंक स्ट्यान्डर्ड बैंक (Standard Bank) लाई वित्तीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी प्रावधान पालना नगरेको भन्दै १ करोड ७० लाख दक्षिण अफ्रिकी र्‍यान्ड (१७ मिलियन र्‍यान्ड) नेपाली रुपैयाँमा करिब १५ करोड १५ लाख जरिवाना गरिएको छ। ग्राहक पहिचान तथा प्रमाणीकरणमा कमजोरी, आवश्यक कागजातको अभिलेख नराखेको र कर्मचारीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी तालिम नदिएको पाइएपछि दक्षिण अफ्रिकाको प्रुडेन्सियल अथोरिटी (Prudential Authority) ले बैंकमाथि प्रशासनिक कारबाही गरेको हो।

दक्षिण अफ्रिकी केन्द्रीय बैंक (South African Reserve Bank) अन्तर्गतको प्रुडेन्सियल अथोरिटीले नोभेम्बर १३ मा सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार बैंकलाई तीनवटा चेतावनी, तीनवटा औपचारिक नसिहत (Reprimands) र कुल १ करोड ७० लाख र्‍यान्ड आर्थिक जरिवाना लगाइएको छ। उक्त जरिवानामध्ये ५० लाख र्‍यान्ड ३६ महिनाका लागि सर्तसहित निलम्बन गरिएको छ। यसअनुसार तत्काल निलम्बनमा नपरेको जरिवाना १ करोड २० लाख र्‍यान्ड रहेको छ।

सन् २०२३ मा गरिएको निरीक्षणका क्रममा बैंकको मनी वा भ्यालु ट्रान्सफर सर्भिस (MVTS) अन्तर्गतका ग्राहक फाइलहरूको नमुना परीक्षण गर्दा ३४ प्रतिशत फाइलमा पर्याप्त ग्राहक पहिचान तथा प्रमाणीकरण प्रक्रिया (Customer Due Diligence–CDD) पूरा नभएको पाइएको थियो। वित्तीय कारोबारमा संलग्न ग्राहकको पहिचान, उनीहरूको विवरण र कारोबारको जोखिम मूल्याङ्कन गर्नु यस्तो प्रक्रियाको मुख्य उद्देश्य हो। यस कमजोरीका लागि बैंकलाई ७० लाख र्‍यान्ड जरिवाना गरिएको छ, जसमध्ये २० लाख र्‍यान्ड निलम्बित छ।

त्यस्तै, परीक्षण गरिएका ग्राहक फाइलमध्ये ५२ प्रतिशतमा ठेगाना प्रमाणित गर्ने कागजात र/वा कार्य अनुमति (Work Permit) को अभिलेख नराखिएको पाइएको थियो। यसलाई वित्तीय गुप्तचर केन्द्र ऐन (Financial Intelligence Centre Act–FIC Act) का अभिलेख व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधानको उल्लङ्घन मान्दै थप ५० लाख र्‍यान्ड जरिवाना गरिएको छ। यसमध्ये १० लाख र्‍यान्ड निलम्बन गरिएको छ।

कर्मचारीको तालिममा समेत कमजोरी देखिएको छ। सन् २०२१ मा नियुक्त भएका परीक्षणमा समेटिएका ५२ प्रतिशत कर्मचारीले सन् २०२२ र २०२३ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतंकवादी गतिविधिमा हुने वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी पुनर्ताजगी तालिम प्राप्त गरेका थिएनन्। त्यस्तै, सन् २०२३ मा नियुक्त भएका ३७ प्रतिशत कर्मचारीले आवश्यक प्रारम्भिक तालिमसमेत पाएका थिएनन्। यसका लागि बैंकलाई थप ५० लाख र्‍यान्ड जरिवाना गरिएको छ, जसमध्ये २० लाख र्‍यान्ड निलम्बित छ।

प्रुडेन्सियल अथोरिटीका अनुसार बैंकले पहिचान गरिएका अनुपालनसम्बन्धी कमजोरी तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका त्रुटि सुधार गर्न आवश्यक कदम चाल्न सहयोग गरेको छ। नियामकले बैंकलाई भविष्यमा यस्ता कमजोरी नदोहोर्‍याउन चेतावनीसमेत दिएको छ।

यता, स्ट्यान्डर्ड बैंकले नियामकको प्रशासनिक कारबाही स्वीकार गरेको जनाएको छ। बैंकका अनुसार उक्त निरीक्षणले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी वा प्रतिबन्धित गतिविधिका लागि वित्तीय सहयोग भएको घटना पहिचान गरेको छैन। बैंकले कारबाही ग्राहक पहिचान, अभिलेख व्यवस्थापन तथा नियामकीय नियन्त्रण प्रणालीको कार्यान्वयन र त्यसको प्रमाण प्रस्तुत गर्ने प्रक्रियामा देखिएका कमजोरीसँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारेको छ।

बैंकले नियामकसँग पूर्ण सहयोग गरेको र पहिचान गरिएका कमजोरी सुधार गर्न आवश्यक उपाय कार्यान्वयन गरिसकेको जनाएको छ। साथै, आफ्ना सबै सेवा तथा कारोबार माध्यममा जोखिम व्यवस्थापन, सुशासन र वित्तीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी निगरानी प्रणाली थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

यो घटनाले बैंकिङ क्षेत्रमा ग्राहक पहिचान (KYC), सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (AML), आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण (CFT), कर्मचारी तालिम र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने देखाएको छ। बैंकिङ सेवा विस्तारसँगै वित्तीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी नियामकीय दायित्व पनि उत्तिकै बलियो हुनुपर्ने सन्देश यस कारबाहीले दिएको छ।

प्रतिक्रिया 0