भारतमा २ हजार भारतीय रुपैयाँभन्दा माथिको व्यापारीतर्फको यूपीआई कारोबारमा ०.४ प्रतिशत शुल्क लाग्ने भएको छ। नयाँ व्यवस्था १५ अक्टोबर २०२६ देखि लागू हुने बताइएको छ। यस्तो शुल्क व्यक्ति–देखि–व्यक्ति हुने कारोबारमा नभई व्यापारीलाई गरिने भुक्तानीमा मात्र लागू हुनेछ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार २ हजार रुपैयाँभन्दा माथिका कारोबारले कुल यूपीआई कारोबार संख्याको करिब २.५ प्रतिशत मात्र हिस्सा ओगट्छन्। तर रकमका आधारमा भने यस्ता ठूला कारोबारको हिस्सा निकै ठूलो छ। मनीकन्ट्रोलको विश्लेषणअनुसार २ हजार रुपैयाँभन्दा माथिका व्यापारी भुक्तानीको मूल्य करिब ६ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ रहेको छ, जुन विश्लेषणमा समेटिएको कुल करिब ८.९५ लाख करोड रुपैयाँको व्यापारीतर्फको यूपीआई कारोबारको दुईतिहाइभन्दा बढी हो।

कारोबार संख्या थोरै भए पनि कारोबार रकम ठूलो भएकाले नयाँ शुल्कबाट बैंक तथा डिजिटल भुक्तानी कम्पनीले उल्लेख्य आम्दानी गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। मनीकन्ट्रोलको विश्लेषणअनुसार ०.४ प्रतिशत शुल्क लागू हुँदा बैंक तथा भुक्तानी एपहरूले संयुक्त रूपमा मासिक करिब २,४०० करोड भारतीय रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सक्ने देखिएको छ। यसबाट भारतमा तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको डिजिटल भुक्तानी प्रणालीका सहभागी संस्थालाई नयाँ आम्दानीको स्रोत प्राप्त हुनेछ।

तर नयाँ शुल्कको प्रत्यक्ष भार सामान्य उपभोक्तामाथि पार्ने व्यवस्था गरिएको छैन। साथै, रेल सेवा, दूरसञ्चार, बीमा र इन्धनजस्ता केही क्षेत्रका २ हजार रुपैयाँभन्दा माथिका कारोबारमा फरक शुल्क संरचना रहनेछ। साना व्यापारीलाई समेत राहत दिने व्यवस्था राखिएको छ। यसले भारतको ठूलो डिजिटल भुक्तानी पूर्वाधारलाई दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक रूपमा दिगो बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि व्यापारीहरूले यो अतिरिक्त लागत कसरी व्यवस्थापन गर्छन् र यसले यूपीआईको प्रयोग तथा डिजिटल भुक्तानी बजारमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय आगामी दिनमा महत्वपूर्ण हुनेछ।